काठमाडौं,२३ पुस । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली जापान नेपालको विकास र समृद्धिका लागि निःशर्त र निःस्वार्थ रुपमा सहयोग गर्ने घनिष्ठ मुलुक भएको बताउनुभएको छ ।

केही समयअघि भएको आफ्नो जापान र अमेरिका भ्रमणका बेला त्यहाँ भएका भेटघाट र कुराकानीबारे प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा जानकारी गराउँदै उहाँले भ्रमणका क्रममा भएको छलफलपछि नेपाली श्रमिकका लागि जापानी श्रम बजारमा रोजगारी खुला भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको विकासको प्रमुख साझेदारको सूचीमा रहेको जापानको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, उदयपुर सिमेण्ट कारखाना, कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना, बनेपा– बर्दिवास बिपी राजमार्ग निर्माण भएका हुन् ।

नागढुङ्गा–नौबीसे सुरुङमार्ग पनि जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने अर्काे महत्वपूर्ण परियोजना हो । कृषि तथा मत्स्यपालनमा पनि जापानले नेपाललाई सघाउ पु¥याउँदै आएको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “भ्रमण समयमा दुवै देशका लगानीकर्तासँग भएको छलफलमा नेपाल राजनीतिक स्थायित्व कायम भई लगानीको चरणमा प्रवेश गरेको र लगानीको वातावरण बनिरहेका बारेमा जानकारी गराएको छु ।”

सन् १९८३ पछि अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा विदेशमन्त्रीको हैसियतले भ्रमणका अवसर पाउनुलाई सुखद् क्षणका रुपमा लिएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यहाँ भएका विभिन्न भेटघाटमा अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा गहन विचारविमर्श भएको जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा नेपालबाट औलो उन्मूलन गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पु¥याएको अमेरिकाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने सन्दर्भमा नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच वर्ष अवधिमा खर्च गरिसक्ने गरी ५० करोड डलर सहयोगको घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपालमा उत्पादित ७७ प्रकारका उत्पादनलाई अमेरिकाले पैठारी भन्सार छुटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । “अमेरिकालगायत मुलुकका लगानीकर्तामा नेपालप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ, यसलाई आर्थिक विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्नेमा हामीबीच छलफल हुन आवश्यक छ”, मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय अमेरिका र नेपालबीच पर्यटक प्रवेशाज्ञामा आवतजावत गर्न नागरिका लागि प्रवेशाज्ञा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने समझदारी भएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतको विद्युत् ग्रीड प्रयोग गरेर अन्य मुलुकमा पठाउन सकिने व्यवस्थाले दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा ठूलो योगदान पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेकै कारण राजनीतिक आधारमा नभई कार्य जिम्मेवारी मूल्याङ्कनका आधारमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “राजदूतको मुख्य जिम्मेवारी र प्राथमिकता भनेको लगानी भित्र्याउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तथा व्यापार वृद्धि हो, त्यसका लागि आर्थिक कूटनीति हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने पक्षलाई राजदूतले बुझ्न आवश्यक छ ।”

कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्ने सन्दर्भमा विदेशीलाई बढ्ता पहुँच भएको हो कि भन्ने पाटोलाई हेक्का राखेर भेटघाटलाई व्यवस्थित तुल्याउन र कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर मात्र भेटघाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि बढाउने अभ्यास गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले कूटनीतिक सम्बन्ध र राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा मन्त्री ज्ञवालीसँग जानकारी लिएको थियो ।