काठमाडौं, १५ वैशाख । नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविरुद्धको कदम भन्दै कार्यपालिकाद्वारा व्यवस्थापिकामाथि स्पष्ट अतिक्रमण भएको आरोप लगाएको छ।

सोमबार जारी प्रेस वक्तव्यमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको बताएका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो।’

कांग्रेसले यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास उजागर गरेको जनाएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

कांग्रेसका अनुसार यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्दै ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्नेछ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको कांग्रेसको भनाइ छ।

यसलाई पार्टीले संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत भनेको छ। कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।