काठमाडौं,२२ पुस । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमाथि पारेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।

सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान)का पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले समायोजनका समस्या समाधान खोज्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री यादवले सबै जनताको पहुँचमा संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

आफ्ना विभिन्न माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले गोदानले आज नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय घेराउ गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति, सरकारी चिकित्सकलाई समयानुकूल तलबभत्ता वृद्धि, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, उपकरण र औजारको व्यवस्थापन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चिततालगायतका माग राखेको छ ।

प्रदेश÷स्थानीय निकायमा समायोजन हुने चिकित्सकको सेवा सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवालगायत वृत्तिविकास सुनिश्चित भएरमात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, समायोजनलाई अनिवार्यभन्दा स्वेच्छिक बनाउँदै समायोजन हुँदा एक तहस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, प्रदेश÷स्थानीय निकायमा समायोजन भए पनि निश्चित तह र अवधि पूरा भएपछि सङ्घमा आउनसक्ने प्रावधान राख्न माग गरिएको छ ।

यसैबीच स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेशकुमार यादवले सरकारी अस्पतालका चिकित्सकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

कान्तिबाल अस्पतालको ५७औँवार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले उपकरण, जनशक्ति तथा औषधिको अभाव हुन नदिने र अस्पतालका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिने बताउनुभयो । अस्पतालका निर्देशक डा गणेशकुमार राईले बालस्वास्थ्यका सबै विशिष्टिकृत सेवा अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।