बुटवल, १७ मंसिर ।
५ नम्बर प्रदेशका बन पैदावार ब्यवसायीहरुले सरकारले बनाउंदै गरेको बन ऐन ब्यवसायी मैत्री हुनुपर्ने बताएकाछन् । प्रदेश राजधानी बुटवलमा आज बन तथा वाताबरण मन्त्री लिला गिरिसंग सामुहिक भेट गर्दै उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई अवसर नदिंदा देशमा करोडौको काठ बिदेशबाट आयात भै रहेको औंल्याए । निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्न नदिने, सरकारले पनि ब्यवस्थापन नगर्ने गरेको भन्दै ब्यवसायीहरुले त्यसैका कारण बनमा अरबौं रुपैयांको काठ कुहिएको टिप्पणी समेत गरे ।
ब्यवसायीहरुको सु्झाव ग्रहण गर्दै प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग, पर्यटन, बन तथा वाताबरण मन्त्री लिला गिरिले सरकारले बनाउन लागेको बन ऐनमा जसले बन काट्छ उसैले काठ बेच्न पाउने प्रचलन रोकिने बताउनुभयो । उहांले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले एक खम्बाकारुपमा लिएको बताउंदै निजी बनका काठ बेच्न पाउने अधिकारलाई समेत बिक्री बितरणको सुनिच्छिता प्रदान गर्ने गरि ऐन बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बन पैदावार उद्योग ब्यवसायी महासंघका पुर्व केन्द्रिय अध्यक्ष कपिल अधिकारीले सरकारले बनाउंदै गरेको ऐनको मस्यौदामा निजि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
महासंघका रुपन्देही समितीका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले मस्यौदामा प्राधिकारणका नाममा ब्यवसायीको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
महासंघको तर्फबाट तयार पारिएको सुझाव पत्र प्रदेश समितीका अध्यक्ष दिनेश गिरीले मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । बन मन्त्रीलाई भेटन प्रदेशका १२ बढी ब्यवसायीहरु मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरुले बन मन्त्रालयका सचिव धनन्जय पौडेललाई समेत भेटेर ब्यवसायीको सुझाव प्रस्त्त गरेका थिए । मन्त्रालयले बन ऐनको मस्यौदामाथि ब्यवसायी तथा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्ने कार्यलाई तिब्र बनाएको छ ।