काठमाडौँ, १७ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले राज्य विप्लवको मुद्दामा पक्राउ परेका सिके राउतको बन्दीप्रत्यक्षिकरण निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका अध्यक्ष सीके राउतलाई असोज २१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले राउतसँग सोधपुछ गरिरहेको छ।

जिल्ला अदालत गौरमा चल्दै गरेको मुद्दाको तारेख लिएर फर्किँदै गर्दा प्रहरीले राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाउँदै राउतले भड्किलो वक्तव्य दिँदै आएका भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ परेपछि राउतका तर्फबाट कात्तिक १२ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षिकरणको मुद्दा दायर भएको थियो।

राउतको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो। करीब एक महिनाको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले राउतलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो।

राउतलाई रौतहट जिल्ला अदालतमा राज्यविरुद्धको संगठित कसुर मुद्दामा बयानका लागि उपस्थित गराउनसमेत सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमार्फत उनलाई अदालत पेस गर्न भनेको छ।