काठमाडौं, २९ भदौं । नेपाल आयाल निगमले इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि जमिन खरिद गरेपछि बढि मुल्य तिरेको भन्दै चौतर्फ आलोचना भयो । जनस्तरबाटै कारवाहीको माग उठेपछि दुई संसदीय समिति, आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । अनुसन्धानमा जुटेका दुई निकाय संसदको आपूर्ति उपसमिति र आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार परिसकेका छन् । र, दुबै समितिले जमिन खरिदमा करोडौं घोटाला भएको पुष्टि गरेका छन् ।

आपूर्ति मन्त्रालयले त घोटाला भएको पुष्टि गर्दै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई कारवाही गर्न मन्त्री परिषदमा सिफारीस गरिसकेको छ । तर, अर्थ समितिले बनाएको उपसमिति र अख्तियारले अझै पनि प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन् । छानविनका लागि आवश्यक समय सकिदा पनि दुई निकायले प्रतिवेदन तयार नपार्दा अनेकौ आशंका उब्जन थालेको छ ।

अख्तियारको प्रतिवेदन किन आएन ?
इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि आयाल निगमले जमिन खरिद दर्ता करोडौ घोटाला भएको तथ्य बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको एक महिना बितिसकेको छ । तर, अख्तियारले अझै पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । संगै अनुसन्धान सुरु गरेको संसदको आपूर्ति उपसमिति र आपूर्ति मन्त्रायलको टोलीले भने प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन् । तर, अख्तियार अझै पनि अनुसन्धानकै क्रमममा छ । इन्धन भण्डारणका लागि जमिन खरिद गर्दा घोटाला भएको तथ्य बाहिरिएपछि अख्तियारले तीन जना अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धानका लागि खटायो । अख्तियारका तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले अहिलेसम्म जमिन खरिद विक्रिको कागजात झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारका सह–प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

अख्तियारको तीन सदस्यीय टोलीले अहिलेसम्म कहाँ, कति, कहिले, कुन नियम, ऐन, कानुनअनुसार जमिन खरिद गरियो भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, अख्तियारले अझै पनि सबै कागजात फेला पार्न सकेको छैन । झापा, भैरहवा र चितवनमा भएको खरिद बिक्रिको कागजात फेला पारिसकेको अख्तियारले सर्लाहीको कागजात फेला पार्न नसकेको हो । प्रकृयागत रुपमा हेर्दा अख्तियारले मागेको कागजात कुनै पनि निकायले सहजै उपलब्ध गराउँछ । तर, अख्तियारले सर्लाहिमा भएको जमिन दरिद बिक्रिको जकागजात नै नभेट्नुको कारण खुल्न सकेको छैन । जग्गा खरिद प्रक्रिया ठूलो अध्ययनको बिषय रहेकाले तथ्य र प्रमाण जुटाउन खोज्दा ढिलो भएको अख्तियारका सहप्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजाल बताउँछन ।

अर्थ उपसमितिको अध्ययन अलपत्र
अध्यय नसुरु गरेर आवश्यक समय सकिदा पनि प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलो गर्ने अख्तियार मात्र होइन । संसदको अर्थ समितिले बनाएको अध्ययन उपसमितिले समेत अझै प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । एमाले सांसद प्रकाश ज्याला सभापति रहेको अर्थ समितिले सुरुका चरणमा घोटाला प्रकरणको अध्ययन आक्रामक रुपमा गरेको थियो । अर्थ समितिले सांसद अब्दुल्ल रज्जाक गद्दीको संयोजगत्वमा छाविन उपसमिति गठन गरेको थियो । तर, अब्दुल्ल रज्जाक गद्दी राज्यमन्त्री बनेपछि अर्थ समितिले घोटाला प्रकरणमा सुरु गरेको अध्ययन अलपत्र परेकोछ । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्याला लामो समयदेखी राजधानी बाहिर छन् भने उसपमितिका सदस्यहरु आ–आफ्नै धुनमा लागेका छन् । त्यसैले अर्थ समितिको छानविन नै अलपत्र परेको छ ।

अर्थ समितिले छानविका लागि बनाएको उपसमिति अहिले संयोजक विहिन छ । त्यसैले अर्थ उपसमितिले घोटाला प्रकरणको प्रतिवेदन कहिले तयार पार्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । यसको मतलब, आयल निगमको जमिन खरिद गर्दा भएको घोटाला प्रकरण अर्थ समितिको प्रथामिकताबाट हटिसकेको छ । यसरी अनुसन्धानका लागि तम्सिएका निकायको प्राथामिकताबाट आयल निगमको घोटाला प्रकरण हट्नुने अनेक आशंका पैदा भएको छ । विगत स्मरण गर्दा यस्ता धेरै प्रकरण ढाकछोप गरिएका छन् । करोडौं रकम घोटाला गरेका सयौं व्यक्तिहरु राजनीतिक आडभरोसामै चोखिएका छन् । त्यसैले, आयल निगमको जमिन खरिद गर्दा करोडौं घोटाला गर्नेहरुलाई पनि चोखाउने काम सुरु भएको होकी भन्ने आशंका उब्जनु स्वभाविक हो । तर, अनुसन्धानमा जुटेका सबै निकायको प्रतिवेदत तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ । र, करोडौं राज्यकोष दोहन गरेकाहरु कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्नु पर्छ ।

इन्धन भण्डारणका लागि अपनाइएको प्रकृया र तिरिएको मुल्य हेर्दा अब बसैले अनुसन्धान गरेर घोटाला भएको पुष्टी गरिरहनु पर्ने होइन । तर, हामी कानुनी राज्यका नागरिक हौ । त्यसैले, कुनै व्यक्तिलाई कारवाही गर्नका लागि कानुनी आधार चाहिन्छ । त्यही आधारका लागि मात्र भए पनि छानविन आश्वयक थियो । त्यसैल, संसदीय समिति र आपूर्ति मन्त्रालयले छानविन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका हुन ।

अर्थ उपसमिति र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै घोटाला भएको पुष्टी गर्छ । त्यसैले अब, जमिन खरिदमा करोडौंै घोटाला गरेका गोपालबहादुर खड्का लगायतलाई कुनै पनि वहानामा उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । तर, अनुसन्धानमा जुटेका कतिपय निकायको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा कतै घोटालामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने योजना त होइन भन्ने आशंका हुने गरेको ।