काठमाडौं, २५ असोज । संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउन सरकारले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

लेखराज भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिले बिहिबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी निकायकै मिलेमतोमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गरिएको दावी गर्दै छानवीनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएको हो ।

सरकारी निकायकै मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गरिएको देखिएकाले विस्तृत छानवीनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदनमा समिति पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक भट्टले जानकारी दिनु भयो ।

उपसमितिले ५३ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने चिनीको मूल्यलाई दसैंको मुखैमा आएर प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ पु¥याउने काम सरकारबाटै भएको ठहर पनि गरेको छ । चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको बजार अनुगमनका लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी चरम मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई कारबाही हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले सो कार्यको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याएको छ । बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सो विभाग गठन गर्न ढिलाई गर्न नहुने उपसमितिको निष्कर्ष रहेकोे पनि संयोजक भट्टले बताउनु भयो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक नै नभएको पाइएको उल्लेख गर्दै चिनी लगायतका बस्तुको मूल्य सम्बन्धि सूचना प्रणालीको तत्काल स्थापना गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले चाडबाडको बेला चिनीको चर्को मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले चिनीको मूल्य चरम वृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

समितिका अर्का सदस्य हृदयश त्रिपाठीले चिनीको मूल्य एक्कासी बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पनि हात रहेकोे उल्लेख गर्दै त्यसलाई सचेत गराउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भएको थियो ।

चाडपर्वका बेला चिनीको मूल्य चरम रुपमा वृद्धि गरिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिन भट्ट नेतृत्वको उपसमिति बनाएको थियो ।