बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका २ मा रहेको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका ऐलानी जग्गा जोतभोग गरी बसेका जोताहा किसानको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । २०२८ सालदेखि जग्गा जोतभोग गरी बस्दै आएका जोताहा किसानको बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरुको अवस्था दयनीय बनेको छ । ४७ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका जोताहा किसानको न त अन्यत्र जाने ठाउँ छ न त व्यवस्थित घरबास नै रहेको छ । लगाएको खेती पनि संरक्षित कृष्णसारले खाईदिँदा जीविकोपार्जनका लागि हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

तत्कालिन खैरापुर गाउँ पञ्चायतमा कृष्णसार भेटिन भन्दा पहिले देखि नै जोताहा किसानहरु बस्दै आई रहेका थिए । २०२८ सालमा बाढि पहिरो पश्चात सम्पति र जग्गा विहिन सुकुम्बासीहरु तत्कालीन खैरापुर गाउँ पञ्चायतको वडा नं एकमा रहेको ऐलानी जग्गामा बसेका थिए । आफ्नो समात्ने र टेक्ने ठाउँको खोजीमा भौतारीरहेका सुकुम्बासीहरुलाई त्यति बेला खैरापुर गाउँपञ्चायतले पुरानो बबई नदीको छेउछाउमा देखाएको जग्गामा बस्न अनुमति दियो । यही जमिनमा पोका पुन्तुरा र छोरा छोरी विसाउने थलो बनाए उनीहरुले । पछि गएर गाउँ पञ्चायतले नै उनीहरुलाई बस्न र जोतभोग गर्नका लागि अनुमति दिएको थियो । तर यही थलो ति सुकुम्बासीलाई तातो दुध निल्नु न ओकल्नु भनेझै भएको छ । अहिलेसम्म बसेको ठाउँ छाड्नु न बस्नु भएको छ ।

जतिबेलामा यहाँ सुकुम्बासीहरुको बसोबास भयो, त्यतीबेला उनीहरुलाई कृष्णसारको बारेमा थाहा नै थिएन । कृष्णसार २०३० सालमा यस ठाउँमा ७/८ वटाको संख्यामा थिए । कृष्णसारलाई संरक्षण गर्न र संख्या बृद्धि गर्नमा सरकारको भन्दा बढि देन यहाँका यिनै जोताहा किसानहरुकै छ । तर कृष्णसार अहिले यी जोताहा किसानलाई गलपासो भएको छ । ७/८ वटाको संख्याबाट २ सय भन्दा बढि कृष्णसार पुग्दा समेत यि किसानको अवस्था उस्तै विजोगको छ । आफ्नो आफ्नो सन्तान समान मानेर पालेका जोताहा किसानलाई कृष्णसार नै गलपासो बनेका छन् ।

कृष्णसारको लागि बासस्थान छुट्याईयो । संरक्षण क्षेत्र घोषणा भयो, कार्यालय स्थापना भयो र पर्यटकीयस्थल भयो । कृष्णसारको सेवा गरेर बसोबास गरिरहेका जोताहा किसानहरु जवानबाट बुढा भए, कत्तिले त जग्गा देला र आफ्नो नामको जग्गामा सुखको अन्तिम सास फेरौला भन्ने झिनो आस राख्दा राख्दै यो संसारबाट आँखा चिम्ले भने कत्तिले अझै आस गरेर दिन गनेर बसेका छन् । बाँझो जग्गामा फरुवा चलाएर पसिना बगाएका पुर्खाहरुको जग्गा आफ्नो नाममा हुन्छ भन्ने सपना अधुरै रहयो ।

हालका कृष्णसार पीडितहरु २०२८ सालमा बसोबास गरे पनि २०३५ सालदेखि २०४२ सालको बीचमा तत्कालिन गाउँ पञ्चायतले ऐलानी जग्गा जोतभोगको कागज दिएको थियो । त्यतीमात्र नभएर जोताहा किसानहरुले ०४९ सालसम्म ऐलानी जग्गा जोतभोग कर र धुरी कर समेत बुझाएका थिए । त्यति बेलासम्म उनीहरुले हामीलाई सरकारले यहिँ जग्गा नापी गरिदिन्छ र यहिँ नै हाम्रो स्थायी बसोबास हुन्छ भन्ने आस थियो । लालपुर्जा पाउँला जग्गा पाउँला भन्ने आशमा बसेका जोताहा किसानहरुको २/३ पुस्ता बितिसक्यो, तर त्यो सपना अधुराको अधुरै रह्यो । ति किसानका बाजे यहिँ मरे बाबु यहिँ मरे अब नाति बुढो भईसक्ने बेला हुँदा समेत सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । सरकारले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि बस्ति व्यवस्थान छिट्टै गर्नुपर्नेमा संरक्षण क्षेत्रको अन्य व्यवस्थपन गर्न तर्फ लागेर यस क्षेत्र भित्रका बस्तिको लागि अन्याय गरेको छ ।

तत्कालिन समयमा कृष्णसारको व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मा पाएको बर्दिया राष्टिय निकुञ्जकाले ऐलानीमा बसोबास गरीरहका ७३ घरधुरी तुरुन्त अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताएको थियो । संगै एउटै गाउँमा बसीरहेका आधा घरपरिवार छुट्टिएर बसाई सरेपछि यो बस्ति टुहुरो जस्तै भयो ।

बहुदल आएपछि सरकारले ८ वटा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि बने । यो बस्ती भन्दा पछि जोतभोग गरेर बसेका सुकुम्बासीहरुले जोतभोग कै अनुसार जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा दिईयो । धेरै घरजग्गा विहिन सुकुम्बासीहरु र जोताहा किसानहरुलाई जग्गा दियो । यसअवधिमा कमैया मुक्ती भयो, हलिया मुक्ती भयो । मानव दासताबाट मुक्ति दिलाउने सरकारले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका जोताहा किसानलाई अभैm पनि दासी बनाईरहेको छ । चारैतिरबाट तारबारले घेरेर राखेको यो वस्तीलाई न त व्यवस्थीत रुपमा बस भनेको छ, न त यो ठाउँमा बसाई सर भनेको छ । के यसरी नै जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाईन्छ र ?

त्यसो त बस्तीलाई नहटाई कृष्णसारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रयास सरकारले नगरेको पानी होईन तर सफलता हात नपरेपछि वि स २०४० सालमा तत्कालिन राजा विरेन्द्रको आदेशमा कृष्णसारको बासस्थान रहेका बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने आदेश भएपछि २०४३ सालमा ३६ घरपरिवारलाई अन्यत्र सारिएको थियो । २०५० सालमा तत्कालीन सरकारले नम्बरी जग्गालाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेपछि २०५० देखि २०५२ सालसम्म १ करोड ८० लाखको लगानीमा २ सय ४५ विगहा जग्गा अधिग्रहण गर्यो । तर त्यतिबेला १ सय ४१ विगहा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरीरहेका करिब ७३ घरपरिवारलाई त्यत्तिकै अलपत्र छाड्यो । हालसम्म उनीहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।

दुःखका दिन
जग्गा पाउने आसमा बसेका जोताहा किसानहरुको कहाली लाग्दो दिन त्यतिबेला देखि सुरु भयो जतिबेला उनीहरुसँग नम्बरी जग्गामा बसीरहेका छिमेकीहरु अन्यत्र गए । एक दिन दुई दिन गर्दै पुरै २३ बर्ष वितिसक्यो । सबै जोताहा किसानको मनमा एउटै प्रश्न उब्जन्छ कहिले उठाउँछ ? कहिले उठाउँछ ?

२३ बर्ष यता यहाँका युवाहरुले कुनै नयाँ र सृजनशिल कामको लागि हजार पटक सोच्ने गर्दछन् र अन्तमा हार खान्छन् । सुरुवात गरेर पनि के गर्ने भोली नै उठायो भने त लगानी खेर जान्छ भन्ने डरले पनि यहाँ कुनै प्रगतीशिल काम हुन सकेको छैन । सुरक्षित घरको त कुरै छोडिदिउँ यहाँका जोताहा किसानको घरमा राम्रो शौचालय सम्म छैन । कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र पर्ने भएको हुँदाविकासका पुर्वाधारका निर्माणहरु समेत भएका छैनन् । कुनै पनि व्यवसाय व्यवस्थीत रुपमा सञ्चालन भएका छैनन् ।

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने किसानको प्रमुख समस्या भनेको गास बास कपासको हो । कम उब्जाउ हुने सिचाई सुविधा नभएको जग्गैमा भए पनि जेन तेन लगाएको खेती कृष्णसारले नोक्सान गरीदिँदा प्रमुख आम्दानीको स्रोत कृषि व्यावसाय नै धरापमा परेको छ । दुःखजिलो गरेर लगाएको खेती एकै रातमा सखाप पार्ने भएपछि कतिपय यस क्षेत्रका कृषकहरुले जग्गा बाँझै छोड्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि कृष्णसारले बालिनाली नोक्सान गर्दै आएपनि कृष्णसारले गरेको क्षतीको क्षतीपुर्ति भने सरकारले दिने गरेको छैन । कृष्णसारले खेती नोक्सानी गर्न थालेपछि यस क्षेत्रका कृषकहरु कृषि काम नै छाडेर भारत लगाएतका देशमा पलाएन हुन थालेका छन् । प्रत्येक घरमा रहेका युवाहरु यस ठाउँ छोडेर अन्यत्र कमाउन जान थालेका छन् । गाउँमा युवाहरु विरलै देख्न पाईन्छ ।

जनताले कृष्णसारलाई आफ्नो गास काटेर पाल्दै आएका छन् । सरकारले केही गर्ला र अन्यत्र जाउँला भन्ने सहारामा बसेका यस क्षेत्रका बासिन्दाकै सहयोगले गर्दा नै कृष्णसार संरक्षण भएको हो । सरकारले जनावरलाई संरक्षण गर्ने तर जनताको छोराछोरीलाई भने उपेक्षा गर्ने काम गरेको छ । यो नै उदेकलाग्दो विषय हो ।

०५१/५२ सालमा सामान्य वेवास्ताका कारण व्यवस्थापन गर्नबाट बचेको बस्ती अहिले कृष्णसार संरक्षणक्षेत्रलाई गलपासो भएको छ । कृष्णसारलाई जोगाउन र संरक्षण गर्नका लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । वस्ती व्यवस्थापन नहुँदासम्म कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको विकास गर्न बाधा पुगीरहेको छ भने सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता पीडित रहेका छन् ।

कृष्णसार संरक्षण अभियानको लामो समय पछि २०६५ चैत्रमा कृष्णसारको बासस्थान रहेको स्थानलाई सरकारले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो । तर संरक्षण क्षेत्र घोषणा पुर्व वा घोषणा लगत्तै बस्ती सार्नुपर्नेमा घोषणाको १० बर्ष वितिसक्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संरक्षण क्षेत्र घोषणा लगत्तै सरकारले कृष्णसार र बस्ती व्यवस्थापन गर्छ भन्ने ठुलो आशबोकेर कृष्णसार पीडित समेत स्थानीय राजनीतिक दल बुद्धिजीवि लगायकाको पहलमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा भयो । तर संरक्षण क्षेत्र घोषण सँगै सरकार त झन स्वार्थी पो देखियो ।

भविष्यमा सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने बर्दियाको सदरमुकाम सँग जोडिएको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख समस्या बस्ति व्यवस्थापन तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संरक्षण क्षेत्रकै अन्य व्यवस्थापनलाई समेत खलल पुर्याउने गरी ढोकामा तेर्सिएको वस्ति व्यवस्थापन संरक्षण क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने जोताहा किसानको मात्र नभएर सम्पुर्ण संरक्षणकर्मीको समस्या हो । यदि छिट्टै नै यो समस्या समाधान भएन भने पीडित जनता झन् पीडित हुँदै जान्छन् भने कृष्णसारप्रति स्थानीय जनताको दृष्टिकोण फेरिंदै जानेछ ।

व्यवस्थापनको चुनौती
कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको मुख्य चुनौती भनेको बस्ती व्यवस्थापन नै हो । वस्ती व्यवस्थापन नहुँदा एकातर्फ संरक्षण क्षेत्र भित्रका स्थानीयबासी मर्कामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ कृष्णसारको व्यवस्थापनका लागि समस्या परेका छन् । कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र भित्र बस्ती हुँदा संरक्षण क्षेत्र खुल्ला हुनु, जथाभावि घरपालुवा जनावरहरु प्रवेश गर्नु, भुस्याहा कुकुरहरुको प्रवेश हुनु र कृष्णसार व्यवस्थापनको काम गर्न नसकिनु रहेको छ ।

बस्तीको कारणले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा पुरानो ऐलानी बस्तीमा रहेका ९३ घरधुरी र नयाँ सुकुम्बासी बस्तीका ४९ घरधुरी गरी १ सय ४२ घरपरिवार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको छ । २०७१ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका व्यवस्थापन अधिकृतको संयोजकत्वमा बर्दिया राष्टिय निकुञ्जका प्रमुख सदस्य र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र प्रमुख सदस्य सचिव गरी तिन सदस्य टोलीले वस्तीको अवस्था, स्थानान्तरण गर्न सकिने स्थान लगाएतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २०७१ साल चैत्र १३ गते राष्टिय निकुञ्ज विभागमा बुझाएको भएपनि अझैसम्म त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । त्यसपछि मन्त्रालय र विभागको टोलीले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र र बस्तीको निरिक्षण गरेका थिए भने पटक पटक सभासद्, मन्त्री, वनमन्त्री र प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री समेतले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् ।

तर पनि कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस अघि आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा बस्ती व्यवस्थापनका लागि ६० लाख बजेट छुटिएको थियो । तर बस्ती व्यवस्थापनका लागि विभाग र मन्त्रालयले बस्ती व्यवस्थापन समिति गठन नगर्दा सो रकम फ्रिज भएको थियो । यस आर्थिक बर्ष पनि नेपाल सरकारले बस्ती व्यवस्थापनका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । तर पनि अहिलेसम्म मन्त्रालय र विभागले बस्ती व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छैन । समिति गठनका लागि विभाग र मन्त्रालयमा पहल भईरहेको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रले जनाएको छ ।

संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको १० बर्ष वितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको उदासिनताका कारण कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र र त्यस भित्रको बस्ती दोहोरो चपेटामा परेका छन् । पछिल्लो समयमा बाढि आउने हुनाले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रबाट झुप्रा बस्तीहरु अझ चपेटामा परेका छन् । अस्थायी बसोबासका कारणले राम्रो र बाढि प्रतिरोध घरहरु निर्माण गर्न नसकेका कृष्णसार पीडितहरु बाढिले झन् पीडित बनेका छन् ।

लामो समयदेखि पीडित बनेका कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्रका जोताहा किसान र सुकुम्बासीहरुको जबसम्म व्यवस्थापन हुँदै तबसम्म कृष्णसारको दिगो संरक्षण पनि हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा संरक्षण क्षेत्र खुल्ला भएको कारणले कृष्णसारको संख्या दिनानु दिन घट्दै गईरहेको छ । २०७० साल तिर तिन सय पुगेको कृष्णसारको संख्या हाल एक सय ९४ मा झरेको छ । २०७० यता खुल्ला सिमानाका कारण चितुवा, भुस्याहा कुकुर लगाएतका जनावरको आक्रमण बढ्नु, चरीचरण अतिक्रमणका कारण घरपालुवा जनावरको रोग सर्नु, बाढिले बगाउनाले र आहाराको कमीले कृष्णसारको संख्या घट्दै गएको संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले जनाएको छ । यदि यस्तै अवस्थामा रहने हो भने कृष्णसारमा झन् संकटमा पर्ने निश्चित छ । कृष्णसार संरक्षणको लागि सरकारले अविलम्ब बस्ती व्यवस्थापन र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि जोड दिन जरुरी देखिन्छ ।

कृष्णसार संरक्षित वन्यजन्तु हो । कानुनतः कृष्णसारको संरक्षण गर्नु आम नागरिकको दायित्व हो । तर, कृष्णसारलाई संरक्षण गर्ने किसानको अवस्था भने दयनीय छ । सात आठ संख्याबाट सयौंको संख्यामा कृष्णसार पुर्याउने गरी स्थानीय पहरेदार बनेका किसान राज्यको हेपाह प्रवृत्तिकै कारण घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । समयमै बर्दियाका यि किसानको समस्या समाधान नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा उनीहरुका लागि कृष्णसार अभिषाप समेत बन्नसक्नेछ । र, त्यसपछिको अवस्था भनेको पुनः कृष्णसारको संख्यामा गिरावट पनि हुनसक्छ । यो नकारात्मक आशंकालाई मेटाउनका लागि यहांका बासिन्दाको समस्या समाधानको खोजी ढिला भैसकेको छ ।