काठमाडौं २२ भदौ,। एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)को जगमा अब ‘नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद’ स्थापना गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ ।

तीन दिन सम्म चलेको महाधिवेशनमा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव सहितका प्रतिवेदनहरुमाथि १० वटा समूहमा प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा उठेका सुझावहरूपछि ओलीले जवाफ दिए । त्यसक्रममा उनले नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद जबजको जगमा अघि बढ्ने बताए ।

‘मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जबजलाई हामीले छाडेका छैनौं । यसलाई अझै समृद्ध बनाएर लैजान खोजिएको छ,’ महाधिवेशनमा जवाफ दिँदै ओलीले भनेका छन् । उनले उनले यो बाटोमा पुग्ने गतव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भएको बताए ।

एमालेले २०४९ सालबाट लोकतान्त्रिक विचारधाराको रुपमा जबजको बाटो अंगालेको हो ।

पाँचौ महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको उक्त बाटो एमालेलाई कम्युनिस्ट जडसूत्रबाट बाहिर निकाल्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी थियो । त्यही बाटो हुँदै अहिले एमाले लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा स्थापित छ ।

त्यही विचार र सिद्धान्तलाई अनुकूल बनाउँदै लैजाने क्रममा यसपाली अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दस्तावेजमा ‘नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद’ भन्ने धारणा ल्याएका थिए ।

जुन धारणा अब विधानमा पनि वैधानिक रुपमा समेटिएको छ । महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा पनि अब ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भन्ने शब्द प्रस्तावना मै रहनेछ ।

राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादबारे लामो व्याख्या छ । त्यहाँ नेपाली विशेषताको समाजवाद पूर्व सोभियत मोडलको समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको जस्तो नभएको उल्लेख छ ।

नेपाली विशेषताको समाजवादका केही विशेषता प्रतिष्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने छ ।

विश्व मानव समूदायले विकास गरेका नवीनतम प्रविधिलाई आवश्यकता अनुसार ग्रहण गर्दै तीव्र आर्थिक विकास गर्ने पनि उल्लेख छ । नेपाली समाजलाई एकरुपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्धन गर्ने, पार्टी जनताको सुख दुस्खको साथी हुने भन्ने छ ।

राज्यको नेतृत्व गरिरहँदा उत्पन्न हुनसक्ने भ्रष्टाचार र नोकरशाहीको जोखिमबाट बचाउन निरन्तर शुद्धीकरण गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास समाजवादका अनिवार्य कार्यभार हुनेछ ।

नेपाली विशेषतासहितको समाजवादमा लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ हुनेछ ।

परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको अधिकारका नाममा पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने र बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु पर्दैन । ‘आधारभूत आवश्यकता पूरा भएन भने जनताका लागि यस्तो लोकतन्त्र कागलाई बेल पाके जस्तो बन्न पुग्छ। हामी यस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, जहाँ आम नागरिकलाई अधिकार बराबर हुनेछ। अवसरमा पहुँच समान हुनेछ । सुरक्षा र सम्मानमा बराबरी हक हुनेछ’ पारित प्रतिवेदनमा छ । यो राज्य साँचो अर्थमा जनताको हुने अवधारणा हो ।

समाजवादी लोकतन्त्रलाई पुँजीवादी लोकतन्त्र भन्दा हरेक आयाममा अझ उन्नत, सुसंस्कृत र सार्थक बनाउन प्रयास गर्ने अवधारणा छ ।

नेपाली विशेषताको समाजवादको गतव्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हुने उल्लेख छ । ‘नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र गन्तव्यको रुपमा व्याख्या गर्न सक्छौं’ पारित प्रस्तावमा छ ।

महाधिवेशनले समसामयिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिको तर्फबाट पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको विभिन्न राष्ट्रियरअन्तर्राष्टिय महत्वका समसामयिक २९ बँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ, पारित प्रस्तावहरू यसप्रकार छन्ः

समसामयिक प्रस्तावहरू

निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्यको मूल नारासहित सम्पन्न नेकपा ९एमाले० दोस्रो विधान महाधिवेशन ९२०–२२ भदौ २०८२ गोदावरी, ललितपुर०ले राष्ट्रियता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास, आर्थिक, वातावरण एवं जनसरोकारका विभिन्न विषयमा समसामयिक प्रस्तावहरु माथि गम्भीर छलफल गरी पारित गरेको छ ।

१. यो महाधिवेशन राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको आन्दोलन र क्रान्तिमा सङ्लग्न हुने क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरुको आदर्शलाई निरन्तर अनुशरण गरिरहने संकल्प गर्दछ ।

२. यो महाधिवेशन पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी, प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलगायत आन्दोलनका अग्रज कमरेडहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछ ।

३, दशौं महाधिवेशनयता दिवंगत हुनुभएका पार्टी उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप नेपाल, पोलिटब्युरो सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेल, लेखा आयोगका सदस्य खम्ब खत्री, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्यहरु इन्दिरा चापागाईं, भोजराज ढुङ्गेल, रामबहादुर दानी, रामचन्द्र चापागाईं, धर्मनाथ यादव, महेश चौधरी, डा ऋतुराज गड्तौला, देवी पोखरेल, बालकृष्ण भट्टराई, बालकृष्ण मैनाली, मोहन विश्वकर्मा, त्रिरत्न शाक्य, बैकुण्ठनाथ दहाल, गणेश पौडेल, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरु ऐना गिरी, चित्रबहादुर कार्की, रामचन्द्र थपलिया, कालीचन्द्र साह, पूर्व सांसदहरु विदुर सापकोटा र यज्ञराज न्यौपाने, पार्टीका अग्रज व्यक्तित्व छत्रबहादुर बोहरा, महिला कार्यकर्ता कमरेड विमला महत, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेतृ सरिता पुन लगायत यसबीचमा दिवंगत हुनुहुने कमरेडहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।

४. यो विधान महाधिवेशन गत असार २४ गतेको अविरल वर्षा र बाढीले रसुवामा जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । बाढी पहिरोले कैयौँ व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने कतिपय व्यक्ति अझै पनि वेपत्ता छन् । बाढीले नेपाल र चीनलाई जोड्ने मितेरी पुल बगाउनुका साथै सुख्खा बन्दरगाहमा राखिएका दर्जनौँ गाडी, कन्टेनर र भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ । यसबाहेक देशका विभिन्न भूभागमा प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यस विधान महाधिवेशन यस क्षतिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितहरूलाई राहत र ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । मितेरी पुल यथाशीघ्र निर्माणका लागि मित्र राष्ट्र चीनसँग आवश्यक समन्वय र कूटनीतिक पहलका लागि आह्वान गर्दछ ।

५. यो विधान महाधिवेशन किसानहरूले धान खेतीमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा पाउन नसकेको गुनासो प्रति गम्भीर रहेको छ । त्यसैगरी दुध उत्पादक किसानहरूलाई दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीहरूले भुक्तान गर्नुपर्ने ३ अर्बभन्दा बढी बक्यौता अझै बाँकी रहेको र यसले किसानहरूलाई निकै मर्कामा पुर्‍याएको गुनासो प्रति पार्टी गम्भीर छ साथै उखु किसानहरुको सरोकारप्रति पनि पार्टी गम्भीर छ । नेपाली किसानहरूले भोग्नुपरेका यी लगायत यावत् समस्याहरूको तदारुकताकासाथ समाधान गर्न, नेपाली किसानहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन र खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सरकारसमक्ष आह्वान गर्दछ ।

६. यो महाधिवेशन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘साङ्घाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको सहभागिता र मित्रराष्ट्र चीन भ्रमण ९१४–१८ भदौ, २०८२० मा रहँदा चीनका राष्ट्रपति सी चिन् फिङसँग नेपाली भूमी लिपुलेकलाई भारतसँग व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने भनी गरिएको सम्झौताप्रति असहमति जाहेर गर्दै उपलब्ध भएका प्रमाण, तथ्य, नक्साका आधारमा उक्त भूमी नेपालको भएको दाबी प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रष्ट पारी मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र सीमाका बारेमा राख्नुभएको अडानले मुलुकको शिर उँचो बनाएको ठहर गर्दछ । साथै यसक्रममा रुसलगायत विभिन्न देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरुसँग भएको द्विपक्षीय भेट र त्यसक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताहरुले नेपालको प्रतिष्ठालाई थप उँचो बनाएको महसुस भएको छ ।

७. नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षको जगमा नेकपा एमालेको मुख्य अगुवाइमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताको सवलीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल राष्ट्रको पहिचान र गौरवको प्रवद्र्धन, आमजनसमुदायमा क्रान्तिकारी आशावादको जागृति, बलियो र प्रभावकारी राज्यमार्फत् सुशासनको प्रत्याभूति, औद्योगिक तथा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमार्फत् रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा अनुभूत गर्ने परिणाम निकाल्न नेकपा ९एमाले०को नेतृत्वमा बहुमतप्राप्त बलियो र स्थिर सरकार आजको राष्ट्रिय माग हो । यो अभिभाराको सफल कार्यान्वयनका लागि २०८४ को निर्वाचनमा नेकपा ९एमाले०को विजय अनिवार्य छ । विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै, बाह्य चुनौतीलाई परास्त गर्दै आन्तरिक एकतालाई मजबुद बनाउँदै ‘मिसन – ०८४’ मा सार्थक परिणाम निकाल्न यो महाधिवेशन संकल्प गर्दछ ।

८. नेपालको वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल धार नेकपा एमाले हो । नेकपा एमाले एकता र एकीकरणको मुख्य बाहक हो । जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक आलोकमा, सुदृढ संगठन र प्रभावशाली नेतृत्वको वरिपरि सिंगो वामपन्थी जनमत धु्रवीकृत हुनु आजको आवश्यकता हो । यही राष्ट्रिय कार्यभारलाई मनन गर्दै वामपन्थी विचारधारामा विश्वास गर्ने आम जनसमुदायलाई नेकपा एमालेमा गोलबन्द हुन यो विधान महाधिवेशन हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

९. यो महाधिवेशन नजिकिँदै गएका चाड पर्वहरु दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत्लगायतमा हुनसक्ने महङ्गी र कालाबजारी नियन्त्रण गर्दै जनतालाई अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ र सहज आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१०. यो महाधिवेशन पहाडबाट तराई, गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेशतर्फ भइरहेको बसाइँसराइँप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यसबाट भविष्यमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असन्तुलन उत्पन्न हुनेछ । तसर्थ आन्तरिक र बाह्य बसाइसराइको समस्याको समाधान गर्न तीन तहकै सरकारले तत्काल सार्थक पहल लिन गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछ । जनसंख्या बृद्धिको ऋणात्मक र लैङ्गिक असन्तुलनले ल्याउने नकारात्मक परिणामप्रति बेलैमा सचेत भएर उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै, ग्रामीण भेगमा बाँदर, बँदेल, जंगली हाती, चितुवा, बाघ लगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भइरहेको मानवीय तथा जैविक क्षतिको रोकथामका लागि उचित प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

११। यही २०८२ कात्तिक १७ गते रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं। ३ मा प्रतिनिधिसभा र मनाङ प्रदेश ख मा प्रदेशसभा सदस्यको लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । उक्त दुवै स्थानमा हाम्रो पार्टीको विजयलाई सुनिश्चित गर्न यो विधान महाधिवेशन दृढसंकल्प गर्दछ । साथै, निर्वाचन परिचालनमा उत्साहका साथ जुट्न सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टीपंक्तिलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

१२. नेपाल प्रकृति संरक्षण र जलवायु सन्तुलनमा विशिष्ट योगदान तथा न्युनकार्बन उत्सर्जन गरेर पनि विश्वमा सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा परेको मुलुक हो । तीन वर्ष अगाडि मेलम्चीमा आएको बाढी, गतवर्ष सगरमाथा क्षेत्रको थामे र हुम्लामा भएको हिमताल विस्फोटन एवं काठमाडौं उपत्यका वरिपरी आएको मुसलधारे वर्षा र त्यसले पुर्‍याएको धनजनको क्षति तथा यस वर्ष मात्र हुम्ला र रसुवा क्षेत्रमा आएको हिमताल विष्फोटन तथा बाढी पहिरो र तराई तथा मधेश क्षेत्रमा परेको खडेरीले पारेको अकल्पनीय र अपुरणीय छन् । त्यसमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग समुदायहरु जलवायु परिवर्तनको कारण बढी मारमा परेका छन् । जलवायु परिवर्तन हुनमा विकसित राष्ट्रको भूमिका बढी भएको तथ्य विज्ञानले प्रमाणित गरिसेको छ । तसर्थ जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न पनि विकसित राष्ट्रहरुले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । जलवायु वित्त, जलवायु प्रविधि र क्षमता विकास लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले २०८२ साल जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा सगरमाथा संवाद ९ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ, ःयगलतबष्लक बलम तजभ ँगतगचभ या ज्गmबलष्तथ० सफलतापूर्वक आयोजना गरी नेपालको जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सफल भएकोमा पार्टी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छ ।

१३. नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिको आधारमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले चौध महिना पुरा भएको छ । दुई प्रमुख दलको सहकार्यसँगै राजनीतिक स्थायित्वको आधार निर्माण भएको छ । बराथिलएको र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक पहलमार्फत लयमा फर्काइएको छ । सडक, सिँचाई, सुरुङ्ग मार्गलागायतका ठूला पूर्वाधार निर्माणको काममा गति पैदा भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि कानूनी तथा संरचनागत सुधार गरिएको छ । लामो समयदेखि संघीय संसदमा अड्किएका विधेयकहरुलाई पारित गरी विधायिकी काममा तीब्रता दिइएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएका वैदेशिक भ्रमणका क्रममा ९चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, स्पेन, थाइल्याण्ड, तुर्केमिनास्तान० दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको संबोधनले विश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने भएको छ । सहकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ताहरुको सुरक्षा र आर्थिक अपचलन गर्नेहरु माथि छानविन तथा कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सुशासन प्रबद्र्धनमा जोड दिइएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनमार्फत् दशौं लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको पहल सुरु भएको छ । श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्यालामा बृद्धि गरिएको छ । प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी तत्वहरुको संविधान र व्यवस्थाविरोधी हर्कतहरुलाई निस्तेज गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । समग्रतामा गएको १४ महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यहरुप्रति हाम्रो पार्टी गर्ब गर्दछ । आर्थिक सुधार, विकास निर्माणमा तीब्रता, जनगुनासोको सम्बोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रबद्र्धन तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, गौतम बुद्ध भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्न, अझ प्रभावकारी कदम चाल्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको सन्दर्भमा ७ बुँदे सहमतीले दुई पार्टीबीचको सहकार्यको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गरेको छ । हाम्रो पार्टी उक्त सहमतिअनुसार अघि बढ्न प्रतिबद्ध छ ।

१४. भूमि उपयोगको स्थिर नीतिको अभाव, कृषिको यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरणको अभाव, समयमै गुणस्तरीय मल तथा बिउ प्राप्त नहुनु, सिँचाईको पर्याप्तता नहुनु, वास्तविक किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त नहुनु, कृषि व्यापारमा बिचौलियाहरु हाबी हुनुजस्ता समस्याले कृषिको उत्पादकत्व बढ्नसकेको छैन । कृषि क्षेत्रका उपरोक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्दै सुनकोसी मरिन, भेरी बबई, बागमती–कमला, गण्डक, महाकाली, कोशी, तमोर–चिसाङ् जस्ता सिँचाई आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी तराईरमधेशमा बाह्रै महिना सिँचाई पुर्‍याउन यो विधान महाधिवेशन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ । साथै चुरे संरक्षणको प्रभावकारी योजनामार्फत् तराई–मधेसको ईकोसिस्टमको रक्षा गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । दुग्ध तथा उखु किसानहरुको बक्यौता तत्काल चुक्ता गर्न माग गर्दछ ।

१५. हाम्रो पार्टी आमनेपाली जनसमुदायलाई र विषेशगरी नेकपा ९एमाले०का पार्टी सदस्यहरुलाई श्रम र उत्पादनको कार्यमा जोडिँदै स्वरोजगार र व्यावसायिक बन्ने अभियानमा सक्रियतापूर्वक भाग लिन हार्दिक आह्वान गर्दछ । साथै, हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति तथा आम जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

१६. संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विद्यालय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी ऐन समयमै निर्माण हुन नसक्दा सेवा प्रवाह र शासकीय क्षेत्रमा थुप्रै जटिलता उत्पन्न भएका छन् । तसर्थ हामी संघीय संसदमा रहेका उपरोक्त विधेयकहरुलाई यथाशीघ्र पारित गर्न सम्बद्ध सबै दल र सांसदहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१७.वर्तमान सरकार गठनपूर्व नेकपा ९एमाले० र नेपाली कांग्रेस बीचमा हस्ताक्षर भएको ७ बुँदे सहमतिमा वर्तमान संविधानको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुकूलका कानुन निर्माण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसयता संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ । तसर्थ हाम्रो पार्टी उपरोक्त प्रतिवबद्धताअनुरुप संविधानको समीक्षा र संशोधनका कामहरु तत्काल थालनी गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै, यस काममा सकारात्मक सहयोगका लागि सबै राजनीतिक दल तथा आम जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

१८. सदियौंदेखि चल्दै आएका अन्धविश्वास तथा रुढिवादी परम्परा र चिन्तनका कारण अहिले पनि दलित तथा महिला समुदायले यदाकादा विभेद र उत्पीडनको सिकार हुनुपरेको छ । हालै अछाम पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिकाको छाउगोठ भत्किदा बबिता भण्डारी र उनको नाबालक छोरीको अकालमा मृत्यु र केही समय अगाडि कञ्चनपुरको छाउगोठमा बसेकी महिलाको सर्पको टोकाइबाट मृत्युले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । हाम्रो पार्टी सबै प्रकारका सामाजिक, साँस्कृतिक तथा लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ । हामी आवश्यक जनचेतना तथा कानुनको कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक तथा लंङ्गिक विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सक्रियताका लागि अपिल गर्दछौं ।

१९. जनसांख्यिक संरचनाअनुरुप युवा, महिला, श्रमिक, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका समुदाय, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतको बीचमा व्यापक रुपमा पार्टी सदस्य विस्तारमा ध्यान दिन यो महाधिवेशन पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्दछ ।

२०. यो महाधिवेशन जातपात र छुवाछूत व्यवस्थाको याथाशीघ्र अन्त्यका लागि ठोस कार्ययोजनासहित “छुवाछुत फालौं, समाज बदलौ” भन्ने नाराकासाथ समाजमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछूतलाई अन्त्य गर्न र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बृद्धि, स्रोत साधनमा पहुँच, सम्मान र सचेतनताका क्षेत्रमा ठोस पहल गर्न यो दोस्रो विधान महाधिवेशन देशव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने दृढ संकल्प गर्दछ ।

२१. हालै मित्रराष्ट्र भारत र चीनले लिपुलेक पासमार्फत् दुई देशले व्यापार गर्ने भन्ने सहमतिप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछ । दुवै मित्रराष्ट्रहरुलाई उक्त सहमतिबाट पछि हट्न अपिल गर्दछ । उच्च कुटनीतिक पहलकदमीमार्फत् उक्त समस्या समाधान गरी काली नदी पूर्व नेपालको हक स्थापित गर्न नेपाल सरकारलाई माग गर्दछौं । अतिक्रमित भूमिसँगै जोडिएका छाँगरु र तिंकरका जनतालाई राष्ट्रिय मुलधारमा जोड्न सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधार निर्माण, खाद्य व्यवस्था, रोजगारीलगायत जनजीविकाका सवालहरुलाई योजनाबद्ध रुपले कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

२२.प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक, अधिकार र सम्मानका लागि हाम्रो पार्टी निरन्तर प्रयत्नशील छ । गैरआवासीय नेपाली संघ, प्रवासी नेपाली मञ्चलगायतका संघरसंगठनहरुले उठाउँदै आएका मागप्रति हाम्रो पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको छ । यसैक्रममा प्रवासी नेपालीहरुको हक, अधिकार, पुँजी, प्रविधि र सीपको हस्तान्तरण, देशभित्र लगानी, नेपाली पहिचानको निरन्तरता, मतदानसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयलाई समेटेर गैरआवासी नेपालीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ । विभिन्न मुलुकमा रहेका कुटनीतिक नियोगहरुलाई प्रवासी नेपालीहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकतम् पहल गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

२३। २०८२ कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दू भएर गएको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम लगायतका जिल्लामा निकै ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । तत्कालै नेकपा ९एमाले०का तर्फबाट एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गरी पीडितहरुको उद्धार, राहत र अस्थायी आवास बनाउने काम गरिएको थियो । नेकपा ९एमाले० अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भूकम्प पीडितहरुलाई राहत दिन लाभग्राहीहरुको पहिचानका लागि म्म्ब् गर्ने तथा कानुन बनाई पुनर्मिाणको काम अघि बढाउन थालिएको छ । यो विधान महाधिवेशन पुननिर्माणको काम तत्काल सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

२४. हाम्रो पार्टी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । प्रविधिको विकास र निरन्तरको अन्वेषण सँगै सूचनाका साधन र माध्यमहरुमा व्यापक विविधता देखापरेका छन् । सूचना क्रान्तिले ल्याइएको परिवर्तनलाई नेपाली समाजको रुपान्तरण, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको हितमा उपयोग गर्नुपर्दछ । पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जाल तथा सूचनाका माध्यमको भद्दा प्रयोगबाट उत्पन्न नकरात्मकतावादको प्रभावप्रति हामी चिन्तित छौं । यसक्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्देशन समेतलाई ध्यान दिँदै सामाजिक सञ्जाल, साईबर सुरक्षा, एआईको प्रयोग, विद्युती कारोबार तथा ड्रोनको सञ्चालन र उपयोगका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं ।

२५. दक्षिण एशियामा शान्ति, विकास र आर्थिक समृद्धिको निम्ति एकआपसमा सद्भाव, सहयोग र सहकार्यका लागि सार्क र विमस्टेकजस्ता उपक्षेत्रीय संस्थाहरुको क्रियाशीलता आवश्यक छ । तसर्थ, दक्षिण एसियामा लामो समयदेखि परम्परागत वैमनस्यता र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न भारत र पाकिस्तानलाई यो महाधिवेशन हार्दिक आह्वान गर्दछ । साथै, २०८२ वैशाख १९ गते भारतको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाको हाम्रो पार्टी निन्दा तथा भत्र्सना गर्दछ । साथै उक्त आक्रमणमा जीवन गुमाउने नेपाली युवा सुदीप न्यौपाने लगायतप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछ ।

२६. फेब्रुअरी २०२२ बाट सुरु भएको रुस र युक्रेन बीचको युद्ध मानवताका लागि गम्भीर विषय भएको छ । यो युद्धमा हालसम्म दसौं हजारौंको संख्यामा मानिसहरुको ज्यान गएको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण सिर्जित धु्रवीकरणले विश्व व्यवस्थामा नै खतरा उत्पन्न भएको छ । हामी कुनै पनि समस्याको समाधान युद्धबाट होइन वार्ताबाट हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछौं । तसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको पालना गर्दै सम्बद्ध पक्षहरुका बीचमा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नका लागि यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।

२7. इजरायल–प्यालेस्टाइनबीच दुई वर्ष अगाडिदेखि चर्किएको द्वन्द्वले साठी हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने लाखौं घाइते र विस्थापित भएका छन् । खाद्य, आवास, औषधि लगायतको संकट उत्पन्न भएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, घाइतेहरुको जीवन झन् कष्टकर बनेको छ । समग्रतामा मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । हाम्रो पार्टी सबैखाले आतंकवादी हमलाको निन्दा तथा भत्र्सना गर्दछ । युद्ध अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले पटकपटक पास गरेका ‘दुई राज्य समाधान’को संकल्पहरुलाई आधार मानेर शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट ईजरायली–प्यालेस्टाइन समस्याको समाधान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै, ७ अक्टोबर, २०२३ देखि हमासद्वारा अपहरित निर्दोष नेपाली युवा विपीन जोशीलाई तुरुन्त रिहा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडदार माग गर्दछ । यसका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

२८. हालै चीनमा सम्पन्न सांघाई सहयोग संगठन को २५औं शिखर सम्मेलनमा आदरणीय पार्टी अध्यक्ष एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विश्व शान्तिको मान्यता, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्तसँगै, बहुधु्रवीयता र बहुपक्षीयताको विचारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल विगतभन्दा प्रभावकारी ढंगले सुनिन र देखिने राष्ट्र बन्नपुगेको छ । पार्टी अध्यक्षले अघि सार्दै आउनुभएको ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने नीतिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई भविष्यमा सार्थक दिशानिर्देश गर्नेछ । हामी यसप्रति गर्वबोध गदछौं ।

२९. यस महाधिवेशनलाई भव्यरुपमा सफल पार्न पुर्‍याउनुभएको योगदानका लागि नेकपा ९एमाले० ललितपुर जिल्ला कमिटी र मातहत कमिटीहरु, जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरु, गोदावरी नगरपालिका, स्थानीय बासिन्दा, जनजसंगठनहरु, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, कलाकर्मी, प्राविधिक मित्रहरु, भान्सा र आवासमा सहयोग पुर्‍याउने साथीहरु, सवारी चालकहरु सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । महाधिवेशनको सुव्यवस्थाका लागि अहोरात्र खट्ने स्वयंसेवकहरुको उच्च प्रशंसा गर्दछ ।

७५ वर्षपछि एमालेले फेर्‍यो झन्डाको रङ

दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ।

अध्यक्ष ओलीले तीनवटै प्रस्तावलाई निर्णायर्थ पेस गरेपछि प्रतिनिधिहरूले तालीको ध्वनीका साथ प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको थियो।

त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७५ वर्षे इतिहासमा विश्व कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लोगो हँसिया हथौडाको रङ एमालेले फेरेको छ। सेतो रंग प्रयोग हुँदै आएकोमा अब एमालेले रातो रंगमा सनौलो कलरको हँसिया हथौडा अंकित हुनेछ।

त्यसैगरी महाधिवेशनले निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा पुनः डा विजय सुब्बालाई दोहोर्‍याएको छ। उपाध्यक्षमा सानुराजा पोखरेल र सचिव कुन्साङ लामासहित सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्।

समापन सम्वोधनमा ओलीले के के भने ?

मदन भण्डारीबारे बोलेको कुरालाई अनर्थ लगाइयो

ओलीले आफूले गत असार १४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा ‘मदन भण्डारीमाथि पनि आरोप लगाइन्थ्यो’ भनेर बोलेको कुरालाई अनर्थ लगाएर समाचार बनाएको गुनासो गरेका छन् ।

दोस्रो विधान महाधिवेशनको समापन समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि झुटा आरोपको चाङ लगाउने क्रममा यस्तो गरिएको बताए ।

‘झूटा आरोपको चाङ एमालेमाथि लगाइन्छ । मदन भण्डारीमाथि पनि आरोप लगाइन्थ्यो भनेको अनर्थ बनाई समाचार लेखे केहीले’,ओलीले भने, ‘लोकप्रियतावाद यस्तोले कमाउने हो । केही क्षण कमाउन यस्तो गर्छन् ।’

‘बजार हल्लाले कार्यकर्तामा अन्योल र भ्रम रहनु हुँदैन । पत्रकारले देखेर लेखे झैँ ईश्वर पोखरेललाई पानी टैंकमा पैसा राखेको समाचार लेखे । तथ्यविहीन’, ओलीको भनाइ छ ।
उनले माओवादी बिगबिगीको उकालो लाग्ने समय १० वर्ष भएको भन्दै अब ओरालो लाग्ने समय १० वर्ष मात्र भएको पनि बताए ।

लिपुलेक छोड्न सकिंदैन
ओलीले देशलाई हेपेको सहन नसकिने बताएका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबारदेखि जारी एमालेको विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले बेथिति र हेपाहा प्रवृत्तिको सदैव विरोधमा उत्रने र देशलाई हेपेको कदापि नसहन बताएका हुन् ।

“राष्ट्रियता कविता हैन, छन्द हैन, क्षणिक स्वार्थ हैन, हामी वाक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि बलिदान दिएर आएका शक्ति हौँ, सामाजिक सञ्जालका विरुद्धमा नेकपा एमाले छैन, नेपालमा व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने तर कानुनबमोजिम नबस्ने कुरा सह्य हुँदैन । अहिले केही मान्छेहरू विरोध मात्रै गर्ने पात्र पुतलीजस्ता भएका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

“कहलिएका बुद्धिजीवीहरूको चिन्तन नै स्वतन्त्र छैन, आफूलाई ठुलो बुद्धिजीवी भन्नेहरूले कस्ता कुराबाट समाजलाई प्रभावित गर्न खोजेका छन् भन्ने देखिएकै छ । पछिल्लो समयमा ‘जेनजी’ पुस्ताका नाममा समाजलाई भड्काउन खोजिएको छ, तर ‘जेनजी’ पुस्ता देशलाई माया गर्छ”, उनले भने ।

सरकारले एक वर्षअघिदेखि सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, “अहिले चार जना मानिसको रोजगारी खोसिएको भन्दा देशको स्वाधीनता ठुलो हो, देशको कानुन नमान्ने, संविधान नमान्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताको कुरालाई नमान्ने पनि कहीँ हुन्छ, स्वाधीनता स्वाभिमानबाट प्राप्त हुन्छ, स्वाभिमानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ”, अध्यक्ष ओलीले भने ।

उनले असमानता कम गर्दै विभेदलाई अन्त्य गर्ने पार्टीको नीति रहेको उल्लेख गर्दै छलफलसहित प्राप्त नीतिलाई अङ्गीकार गर्दै ‘मिसन ८४’ को अभिभारा पूरा गर्ने गरी पार्टी अघि बढिरहेको स्पष्ट गरे ।

विधान सम्मेलनमा विद्याको पक्षमा को को उभिए ?
एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको संस्थापन पक्षको प्रस्तावमा ९९ प्रतिशत प्रतिनिधिले समर्थन जनाएका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनको पहिलो दिन प्रस्तुत, राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि दोस्रो दिनको समूहगत छलफलमा २५ जनाले मात्रै संस्थापन पक्षले अघि सारेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयको विपक्षमा आफ्ना विचार राखेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

महाधिवेशनका दुई हजार ३२१ प्रतिनिधिमध्ये निकै थोरै अर्थात् १ प्रतिशतले मात्रै त्यसतर्फ आफ्ना भनाइ खुलेर राखेको गौतमले बताए । ‘छलफलका क्रममा हरेक समूहबाट २र३ जनाले मात्रै महामहिम पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न हुँदैन भन्ने पार्टी निर्णयका विपक्षमा धारणा राख्नुभएको छ’, उनले भने, दशवटै समूहबाट जोड्दा त्यस्तो विचार राख्ने कमरेडहरूको सङ्ख्या २५ जनामात्रै छ ।’

बन्द सत्रको दोस्रो दिनको छलफलमा ३१६ जना प्रतिनिधि भएको कोशी प्रदेशबाट ५० जनाले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना धारणा राखेको एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए । छलफलमा २५ जनाले लिखित रूपमा प्रतिवेदनमाथि सुझाव राखेको उनको भनाइ छ ।

लिखित र मौखिक रूपमा धारणा राख्ने ७५ जनामध्ये केन्द्रीय सदस्य युवराज बास्कोटा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य तारादेवी राईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई नवीकरण गर्नुपर्ने तर्क गरेको खतिवडाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार छलफलमा लिखित रूपमै सुझाव दिनेमध्ये एक जनाले मात्रै भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने विचार राखे पनि ती सदस्यले सुझावमा नाम उल्लेख गरेका छैनन् ।

‘छलफलमा मौखिक र लिखित सुझाव दिने अधिकांश प्रतिनिधिले पार्टीको सदस्यताबाट राजीनामा दिएर देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीको मात्र नभएर नेपालको संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राखेका छन्’, खतिवडाले भने ।

२२७ जना प्रतिनिधि भएको मधेस प्रदेशको छलफलमा पार्टीले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेको सङ्ख्या ३ जनामात्र छ । छलफलमा कुरा राख्ने ३५ जनामध्ये अरविन्द्र सिंहलगायतले पार्टीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिन हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन र पार्टीले गरेको निर्णयप्रति समर्थन भए पनि देशको पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टीको सदस्यता पाउँ भनेर गरेको अपिलमा पार्टी लचिलो हुनुपर्ने धारणा सिंहले राखेको मधेस प्रदेशको समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रभु हजाराले जानकारी दिए । उनका अनुसार मधेसबाट अन्य दुई जनाले पनि सिंहकै भनाइमा समर्थन जनाएका छन् ।

समूह छलफलमा बागमती प्रदेशका अधिकांश प्रतिनिधिले देशको गरिमाका रूपमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने तर्क गरेका छन् । सबैको अभिभावक भएर सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन समूहगत छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूको सुझाव दिएको पोलिटव्यूरो सदस्य पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

‘बागमतीका ३६१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जम्मा ११ जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको सदस्यताका लागि खुला रूपमा चासो देखाएपछि दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्’, गुरुङले भने, ‘यसरी कुरा राख्ने साथीहरूले पनि तत्काल पार्टीको नेतृत्वमा ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने भन्ने तर्क गरेका छन् ।’

स्रोतका अनुसार बागमतीबाट भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने तर्क गर्नेमा दीपक निरौला, उषाकिरण तिमिल्सिना, तेजेन्द्र खड्का, नारायण खतिवडा, अरुण नेपाल, सुशिला पाख्रिन, सरिता न्यौपाने, शर्मिला कार्की, सीता पौडेल, राजेन्द्र राजथला र झम्क नेपाल छन् । पार्टीले अघि सारेको मिसन २०८४ सफल पार्न र आन्तरिक विवाद हटाउनकै लागि भए पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

१८८ प्रतिनिधि भएको गण्डकी प्रदेशको छलफलमा विकास लम्साल र विद्या भट्टराईबाहेक सबैले पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयको समर्थन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सचिव धनञ्जय दवाडीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरेकै कारण एकताबद्ध एमालेमा विवाद भएजस्तो देखाउन खोजिएको तर्क गरेको बताए ।

संविधानको संरक्षक बनेको व्यक्ति (राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति) लाई पार्टीको राजनीतिमा ल्याउन नहुनेमा लुम्बिनी प्रदेश पनि एकताबद्ध देखिएको संस्थापन पक्षका नेताहरूको दाबी छ ।

२१७ प्रतिनिधि भएको लुम्बिनीमा लीला गिरी, टोपबहादुर ओली र पूजन विश्वकर्माले मात्रै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यद्यपि उनीहरूले पनि थप एक कार्यकालका लागि पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने तर्क गरेको केन्द्रीय सदस्य खेममान खड्काले जानकारी दिए ।

खड्काका अनुसार लुम्बिनीको समूहगत छलफलमा ८५ जना प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका सबै (१३२ प्रतिनिधि)ले पार्टी निर्णयमा समर्थन गरेका छन् । सेनाको परमाधिपति, संविधानको संरक्षक भएर भूमिका निर्वाह गरेको पूर्वराष्ट्रपति कुनै पनि पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने पार्टीको निर्णयमा कर्णालीले एकमत भएर निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीले जनाए ।

‘४६ जना प्रतिनिधिले धारणा राखेको कर्णाली छलफलमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्यो’, इन्चार्ज बोगटीले भने, ‘विद्यमान पार्टी सदस्यता शुल्कको वितरण प्रक्रियामा संशोधन गरेर केन्द्रमा २० प्रतिशत, प्रदेश र जिल्लामा २५र२५ प्रतिशत, पालिका कमिटीमा २० प्रतिशत र वडा कमिटीमा १० प्रतिशत शुल्क राख्ने व्यवस्था विधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव कर्णालीले गरेको छ ।’

महाधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधिहरूले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नको जबाफ अध्यक्ष ओलीले दिइसकेपछि समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिने छ । त्यसपछि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गरेर महाधिवेशन समापन गरिने प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।

महाधिवेशनको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न सचिव योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको चासोबारे महाधिवेशनको धारणा तय गर्ने छ ।

विधान महाधिवेशनमा देशभरिका २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी २ हजार ३४१ जना सहभागी भएको एमालेले जनाएको छ ।

विधानमा के के परिवर्तन गरियो ?

७० बर्से उमेरहद र दुई कार्यकाल हटाइयो
नेकपा एमाले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवका तीनवटै प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मत पारित भएका छन् ।

शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदवरीमा शुक्रबार सुरु भएको महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।

आइतबार अध्यक्ष ओलीले तीनवटै प्रस्तावलाई निर्णायर्थ पेस गरेपछि प्रतिनिधिहरूले तालिको ध्वनिका साथ प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७५ बर्से इतिहासमा विश्व कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लोगो हँसिया हथौडाको रंग एमालेले फेरेको छ । सेतो रंग प्रयोग हुँदै आएकोमा अब एमालेले रातो रंगमा सुनौलो कलरको हँसिया हथौडा अंकित हुनेछ ।

त्यसैगरी महाधिवेशनले निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा पुनः डा। विजय सुब्बालाई दोहोर्‍याएको छ । उपाध्यक्षमा सानुराजा पोखरेल र सचिव कुन्साङ लामासहित सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् ।

विधान महाधिवेशन समापन गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले ‘वायुपुत्र हनुमान भएको’ भन्दै यसलाई सबैले चिन्नुपर्ने बताए । साथै उनले एमालेसँग गन्तव्यमा पुग्ने विचार भएको तर विचलन नभएको पार्टी भएको बताए ।

पार्टीको विधि निर्माण गर्ने थलोका रूपमा चिनिएको विधान महाधिवेशनले एमालेको यसअघिको विधानका केही व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । जसमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, पार्टी सदस्यतासहित अध्यक्षको अधिकारमा समेत संशोधन गरेको एमालेले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउदै मिसन ०८४ मा बहुमत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

महाधिवेशनले पारित एमाले विधानमा अवको राष्ट्रिय महाधिवेशनलपछि पार्टी केन्द्रीय किमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुनेछ । विधान संशोधनमार्फत एमालेले ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर १५ पदाधिकारीसहित २ सय ५१ कायम गरेको हो । त्यस्तै १९ सदस्यीय पदाधिकारीलाई १५ जनामा सीमित गरेको छ ।

विधानको धारा १६ (२) मा ३ सय १ को केन्द्रीय किमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारी सहित २ सय ५१ को केन्द्रीय किमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले गरेका थिए ।

नयाँ विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । जसअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सहित १५ जना पदाधिकारी रहनेछन् । एमालेले पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरेको छ ।

एमालेले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको संख्या पनि घटाएको छ ।

धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव पारित भएको छ भने ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो संख्या घटाएर बढीमा एकतिहाइ रहने गरी निर्वाचनमार्फत नै पोलिटब्युरो कमिटी गठन गर्ने भएको छ ।

दुई प्रकारका पार्टी सदस्यता

पारित विधान अनुसार अवदेखि एमालेका पार्टी सदस्य दुई प्रकारका हुनेछन् । पार्टीको विधानको धारा ४ को (क) लाई थप गर्दै पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य गरेर दुई खाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव पारित भएको छ । दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति बिचारलाई समर्थन गर्ने र तोकेबमोजिम सदस्यता शुःल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यता लागि योग्य हुने व्यवस्था एमालेले गरेको छ ।

जनताको बहुदलीय जनवाद र पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गर्ने एमालेले नीति बनाएको छ । यसको परिक्षणकाल ६ महिनाको राखिएको छ । यस्ता सदस्यहरू पार्टीका सम्बन्धित कमिटीले तोकेको संगठनमा संगठित भई काम गर्नुपर्ने छ । संगठित सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा उल्लेख छ ।

एमालेले आप्mना ७ वटा केन्द्रीय निकाय वृद्धि गरेर ८ बनाएको छ । केन्द्रीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुसाशन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ । पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने गरी विधान संशोधन भएको छ ।

धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई एमालेले नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्ने छ । त्यस्तै एमालेले पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरेको छ भने वरिष्ठ नेताको व्यवस्था हटाएको छ ।

धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकाहरूको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरा थप गरिएको छ । यसैगरी पार्टीमा केन्द्रीय किमिटी, पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूचि प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।

यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको एमालेले धारा २१ ९४० क र ख मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४ ९ङ० मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तै दुई महाधिवेशनको बिचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एक पटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका केन्द्रीय आयोगहरू ९अनुसाशनरलेखारनिर्वाचन०का अध्यक्षहरूको मर्यादाक्रम पार्टीको पोलिव्युरो सदस्य सहर हुने र आयोगका सदस्यहरूको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सदस्य सरह हुने व्यवस्था संशोधित विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।

एमालेले काठमाडौं उपत्याकाका तीन जिल्ला रहेको राजधानी विषेश कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरहको मान्यता दिने भएको छ । प्रदेशमातहत ४ वटा तहगत संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । बन्दसत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा धारा २८ मा टोलरप्रारम्भिक कमिटी, वडारशाखा कमिटी, पालिकारइलाका कमिटी, जिल्ला कमिटीका रूपमा रहने व्यवस्था अघि सारिएकोमा पारित भएको छ । यसैगरी राजधानी विशेष कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटीसरह र विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटीलाई जिल्ला कमिटीसरह स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा एक जना महिलालाई अनिवार्य व्यवस्था गरेको एमालेले पालिकामा ७५, उपमहानगर ८५, महानगर १०१ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने भएको छ । अब एमालेका वडा कमिटी ३१ देखि ५१, टोल कमिटी २१ सदस्यीय हुनेछन् ।

कमिटीको उम्मेरदवार हुन प्रशिक्षण अनिवार्य

एमालेले हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि माथिल्लो कमिटीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ६३ (१२) मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै एमालेले हरेक नेतालाई पार्टीको नीतिसँग साक्षतकार हुनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वय गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । यद्यपि जुन व्यक्ति अहिले रहेको विद्यमान कमिटीको पदका लागि उम्मेरदवार हुन चाहेको खण्डमा प्रशिक्षणमा सहभागी बनेको प्रमाण आवश्यक पर्ने छैन ।

उमेर हदको व्यवस्था हटाइने

सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० बर्से उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव पारित भएको छ, ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।

पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको पाँचौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निष्क्रिय गरेको व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनले पारित गरेको हो ।

पार्टीका बैठकको समयमा पनि एमालेले हेरफेर गरेको छ । धारा ७० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिना, जिल्ला कमिटी ३ महिना, पालिका कमिटी २ महिना र वडा कमिटी एक महिनामा बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ ।