काठमाडौं,११ भाद्र । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी समझदारी गरिने भएको छ ।

विद्युत् व्यापार तथा सहजीकरणका लागि ‘बिम्स्टेक ग्रीड’ निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको हो । सरकारले सो ग्रीड सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा सदस्य देशहरू बीच विद्युत् प्रसारण लाइन (पावर ग्रीड) निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता हुने छ । त्यसबाट सातै सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच यसअघि नै विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । गत महिना मात्रै नेपाल र बङ्गलादेश बीच त्यस्तै समझदारी भएको थियो । बिम्स्टेक सदस्यकै रुपमा रहेको नेपाल र बङ्गादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा समझदारीले थप मार्ग प्रशस्त भइसकेको छ ।

बिम्स्टेकका १६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई समन्वय गरेर मुख्य पाँच क्षेत्र प्रथमिकता निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रमा सम्पर्क सञ्जाल छ । त्यसमा रेलवे, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, सूचना प्रविधिका लागि अप्टिकल फाइवर विछ्याउने तथा हवाई सम्पर्क जस्ता विषय समावेश छन् । प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने सहमतिपछि नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत, बङ्गलादेश, म्यान्मा, हुँदै थाइल्याण्डसम्म पु¥याउन सकिन्छ ।

बंगलादेशले नेपालमा तत्काल नै रु एक खर्ब बराबरको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गत महिना नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले बङ्गलादेश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।

यद्यपि बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै भए पनि विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय रुपमा सदस्य देशहरुबीच सम्झौता भने हुनुपर्नेछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यही भदौ ८ गते आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुने जानकारी दिनुभएको थियो ।

सो सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मिलाउनेछ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १८ औँ शिखर सम्मेलनमा सार्क ग्रीड निर्माण गर्ने र विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सदस्य राष्ट्रले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण बारेमा बङ्गलादेशसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री हमिदबीच गत महिना यसै विषयमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो ।

बिम्स्टेक ग्रीड कार्यान्वयनमा आउँदा सबैभन्दा बढी लाभ नेपाल र भुटानलाई प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । बङ्गलादेशमा ऊर्जाको माग अत्यधिक छ । म्यान्मा र थाइल्याण्डमा ऊर्जाको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले फाइदा लिन सक्छ । तर त्यसका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बिम्स्टेकका अन्य सदस्य राष्ट्रले भारतसँग प्रसारण प्रणाली प्रयोगका विषयमा समान अवधारणासाथ छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ‘सामूहिक हितका लागि सबैले समान लक्ष्यका साथ पहल गरेमात्रै अन्तरदेशीय ग्रीड सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा देशले कार्यान्वयनमा चासो नराखे थप समस्या आउन सक्छ । त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ’ अध्यक्ष गुरागाईंले भन्नुभयो ।

अन्तर क्षेत्रीय व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेटिएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले यस क्षेत्रका सदस्य मुलुकबीच मुस्किलले पाँच-छ प्रतिशत मात्र व्यापार हुनु राम्रो नभएकोले यसमा जोड दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले ग्रीड निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर मात्रै गरेर नहुने र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याउन कुटनीतिक रुपमा सशक्त पहल समेत जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

एक्काइस वर्ष अघि सन् १९९७ मा बिम्स्टेक स्थापना भएको भए पनि नेपाल र भूटान भने सन् २००४ मा सदस्य भएका हुन् । बिम्स्टेकको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा, दोस्रो २००८ मा भारतमा र तेस्रो सन् २०१४ मा म्यान्मामा भएको थियो । (रासस)