काठमाडौं,३० साउन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा सरकारले पुनः सुशील ज्ञवालीलाई नै नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।

केपी ओलीले २०७२ पुस १० मा नियुक्त गरेका ज्ञवालीलाई २०७३ पुस २७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो। पुनर्निर्माण गति दिन नसकेको आरोप लगाउँदै हटाइएका ज्ञवालीले त्यसलाई चुनौती दिँदै २०७३ माघ ३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

आफैले विपक्षी बनाएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का मार्फत उनी प्राधिकरणमा प्रवेश गर्न लागेका हुन्। उनले प्राधिकरणलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। झगडियाको पक्ष भएको निकायमा उनी मुद्दा फिर्ता नलिई जाँदा उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। उक्त पदमा अयोग्य भनी लगाएको आरोप खारेज नभएको अवस्थामा पुनस् उक्त निकायमा जानु नैतिक आचारले नमिल्ने कानुनविदहरुको तर्क छ।

मन्त्रिपरिषद्ले उनीमाथि लगाएको आरोप फिर्ता लिएमा नियुक्त गर्न योग्य हुने नत्र भने उनको नियुक्तमा प्रश्न बाँकी रहने कानुन व्यवसायी हरि फुयाँल बताएका छन ।

ज्ञवालीकै पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता फुयाँलले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदैमा नियुक्ति हुनु नैतिक प्रश्न भएको बताए। तर मन्त्रिपरिषदले यसअघि लगाएका आरोपहरु फिर्ता लिएमा भने उनी योग्य हुने उनको तर्क छ।
मन्त्रिपरिषद्ले उनी उक्त पदका लागि असक्षम भएको भनी लगाएको आरोप कहीँबाट खण्डित नभएसम्म योग्य नै हुन् भन्ने आधार नबन्ने उनको तर्क छ।