सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखा, प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीति समन्वय महाशाखा, नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, लगानी उत्पादन तथा रोजगार प्रवद्र्धन महाशाखा, पूर्वाधार विकास महाशाखा थपिएका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यी सबै विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रिर्पोट बुझाइसके पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मातहत ल्याउने काम भने बाँकी नै छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत सुझाब दिने अध्ययन–अनुसन्धान समूह (थिङ्क ट्याङ्क) गठन गर्ने गृहकार्य पनि अघि बढिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्