मान्छेले पुज्ने भगवान पछीको दास्रो भगवानको रुपमा लिईन्छ न्यायलयलाई । दुध र पानी छुट्टाउने ठाउ हो न्यायलय । प्रधानन्यायधीश निष्पक्ष न्यायका लागि अन्तिम निर्णय लिन बसेका व्यक्तिको व्यक्तित्व यस बर्ष इतिहासै धमिलियो । एक व्यक्ति मात्र नभई न्यायालय धरायसै बन्ने होकी आशंका समेत पैदा भयो ।

यस वर्ष न्यायालय इतिहासकै बइेज्जतीको निकाय बन्यो । न्यायालय आफैमा अन्तिम निर्णय हो भने न्यायालयको गरिमामय उच्च पदले बेइज्जती कमायो । जसले न्यायालयलाई नै चरम विवादमा तान्यो । प्रधानन्यायधिश सुसिला कार्कीदेखि गोपाल पराजुली, अजय सुमार्गीको कालो धन ल्याउन दिने आदेशले न्यायालय हो कि होइन भन्ने सोच्न बाध्य बनायो ।

पुर्व प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिती विवादले यस वर्ष अधिक चर्चा पायो । दुई वटा जन्ममिती पेस गरेको सरकारी अभिलेखमा नै फेला परेको थियो । न्यायपरिषदले पराजुलीको जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ लाई कानुनी मान्यता दिईसकेपनि उनले विभिन्न निकायमा पेस गरेका फरक फरक चार थरीका जन्ममीति फेला परेको थियो ।

न्यायपरिषदको बुलेटिनहरुमा पराजुलीको जन्म मिति २००९ साल साउन ३१ गते उल्लेख छ भने २०७० साल र त्यसअघिको न्यायपरीषद बुलेटिनमा पुनरावेदन अदालतका मुख्य तत्कालीन मुख्य न्यायधीश पराजुलीको २००९ साल साउन ३१ गते उल्लेख छ । यसैगरी २०५८ सालमा प्रकाशित न्यायपरिषद बुलेटिनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायधिश पराजुलकिो जन्ममिति २०१० बैशाख १३ गते उल्लेख छ । पुनरावेदन अदालतका न्यायधिशहरुको क्रम संङख्या २९ उल्लेख गरी पृष्ठ १४ मा उनको जन्ममिति र सेवा प्रवेशको मिती उल्लेख छ । पराजुलीको तेस्रो जन्ममिति २०१० बैशाख १६ गते हो । २०६७ कातिक २५ मा पेस गरेको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाण्डौबाट पराजुलीले नागरीकता लिएको थियो । त्यसमा जन्ममिति २०१० साल बैशाख १६ गते उल्लेख छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आधारीत भएर उनले प्रतिलिपी नागरिकता पाउ भनि दिएको निवेदनको आधारमा काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासनले अभिलेखकै विवरण सच्चाएर प्रतिलिपी नागरिता जारी गरेको थियो ।

पुर्व प्रधानन्यायधिश सुसिला कार्की नेपालको ईतिहासमा सर्वाेच्च अदालतमा पहिलो महिला न्यायधिश हुन । महाअभियोग प्रस्ताव झेल्ने पनि पहिलो प्रधानन्यायधिशको रुपमा कार्कीलाई नै चिनिन्छ । भ्रष्टचारको मुदालाई पहिलो प्रथासमिकता दिर्द आएको कार्कीलाई अन्त्यतिर कार्यपालीका र व्यवस्थिपीका संग चर्को अन्तरद्धन्द्ध देखियो ।

उहा माथि महाअसभयोग लगाउन सम्म खोजियो । व्यवस्थिपीका संसदमा महाअभियोग दर्ता हुर्दै गर्दा कार्की भ्रष्टचार संग जोडिएको चर्चित मुदाको फैसलामा हुनुहुन्थ्यो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछी स्वत निलम्बन्मा परेका कार्कीलाई सर्वाेच्च अदालतले महाअभियोग संम्बन्धी कामकार्वाहि अगाडी नबडाउन र कार्कीलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश जारी भयो । कार्यकाल सकिन १ महिना बाकि रहेकाले त्यस दिन देखि कार्कीले कुनै पनि मुदाको सुनुवाई नगरेर सामान्य प्रशाससनिक काम गर्दै विदा भएको थियो । कार्कीलाई अदालतमा गुटबन्धी गरेको न्यायसम्पादन स्वतन्त्र रुपमा नगरेको र कार्यपालीकाको अधिकारबाट हस्तक्ष्ोप गरेको आरोप सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको राजनितीक दलहरुले नै अवकाश पाउने अन्तीम दिन उहा माथि लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटलाईट कम्पनीको लागि ल्याएको २ अर्ब १४ करोड रुपैया“ नरोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कुनै सोधपुछ विनै सुमार्गीले चाहेको बेला रकम निकाल्न दिन अन्तरिम आदेश दियो ।

नेपालको न्यायालय राजनीतिकबाट मुक्त हुन नसकेका कारण बेला बेलामा अपत्यारिला निर्णय हुने गर्दछन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङगले काम गर्नु न्यायलयको कर्तव्य भएकोले न्ययालयभित्रका व्यक्तित्व सहि परिचान खोज्नु राज्यको कर्तव्य हो । सहि पहिचान अभाव देशले नै शीर झुकाउने पर्ने अवस्था अब दिनमा नआओस् । नव वर्षको शुभकामना ।