विपक्षीको प्रश्न: “कानुनी शासन कि भीडको न्याय?”

काठमाडौं । नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिजुलीका पोल सार्ने ठेकेदारप्रति दिएको “काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनुस्” भन्ने अभिव्यक्ति अहिले राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक बहसको केन्द्र बनेको छ। निर्माणको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रममा मन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषाशैलीले सरकारको कार्यशैली, कानुनी शासन र सार्वजनिक जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अनुगमनमा आक्रोशपूर्ण निर्देशन

आइतबार नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा निर्माण पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको ठेकेदारले समयमै बिजुलीका पोल नसार्दा सडक निर्माणमा अवरोध भइरहेको जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि मन्त्री लम्सालले सम्बन्धित ठेकेदारलाई जहाँ भए पनि खोजेर ल्याउन र काम नगरे “खुट्टा भाँचिदिनुस्” भन्दै आक्रोशपूर्ण निर्देशन दिएका थिए।

उनको भनाइमा स्थानीय नागरिकले लामो समयदेखि दुःख पाएको र अब ढिलाइ सह्य नहुने सन्देश स्पष्ट देखिए पनि प्रयोग गरिएको भाषा विवादको विषय बनेको छ। मन्त्रीले वर्षायाम सुरु भइसकेकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्दै निर्माणलाई तीव्र बनाउन र आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

९५ किलोमिटर सडक, तर समन्वयकै अभाव

करिब ९५ किलोमिटर लामो नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी स्तरोन्नति भइरहेको छ—नागढुंगा–नौबिसे, नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिन। तर सडक निर्माण र बिजुलीका पोल स्थानान्तरणबीचको समन्वय अभावले परियोजनामा पटक–पटक अवरोध उत्पन्न हुँदै आएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले पोल स्थानान्तरणमा भएको ढिलाइका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रीको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा विस्फोट भएको देखिन्छ।

यसअघि पनि निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कदम

यो पहिलो पटक होइन जब मन्त्री लम्सालको शैली विवादमा परेको हो। यसअघि वैशाख २८ गते नौबिसे–मुग्लिन सडक आयोजनामा कार्यरत शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मालाई मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले सिंहदरबार ल्याएको घटना पनि चर्चामा आएको थियो।

पछि निर्माणमा देखिएका अवरोधबारे जानकारी पाएपछि मन्त्रालयका सचिवले माफी माग्दै उनलाई छाडेका थिए। यस घटनाले पनि मन्त्रालय र निर्माण पक्षबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको संकेत गरेको थियो।

विपक्षीको प्रश्न: “कानुनी शासन कि भीडको न्याय?”

मन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउन आग्रह गरेका छन्।

भिडियो सन्देशमार्फत उनले अपराध वा लापरवाहीको समाधान कानुनबाहिर गएर हिंसात्मक भाषामा खोज्न नहुने बताएका छन्। उनले समाजलाई विधिको शासनबाट भीडको मानसिकतातर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

उनले विगतमा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले दिएका यस्तै उग्र अभिव्यक्तिहरू स्मरण गर्दै राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले संयमित भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पूर्वआईजीपीको व्यंग्य: “कानुनबमोजिमकै आदेश होला नि!”

नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। मन्त्रीको “खुट्टा भाँच्ने” निर्देशनबारे टिप्पणी गर्दै उनले “कानुनबमोजिम नै त होला नि मन्त्रीज्यूको आदेश” भनेर कटाक्ष गरेका छन्।

उनको प्रतिक्रियालाई धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई भावनात्मक आवेगको परिणाम मात्र भएको तर्क गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस

मन्त्रीको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले लामो समयदेखि ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कडा दबाब आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रीको आक्रोशलाई समर्थन गरेका छन्। तर ठूलो संख्यामा टिप्पणीकर्ताहरूले राज्यका मन्त्रीबाट हिंसात्मक अभिव्यक्ति आउनु अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्माणमा ढिलाइ भएमा ठेक्का रद्द गर्ने, जरिवाना लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने वा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था विद्यमान छ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा शारीरिक हिंसाको संकेत दिने भाषा प्रयोग गर्नु विधिको शासनसँग मेल नखाने तर्क गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासभन्दा ठूलो बहस: राजनीतिक संस्कृतिको

यस घटनाले केवल एउटा सडक आयोजना वा एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिको प्रश्न मात्र उठाएको छैन। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले जनआक्रोश अभिव्यक्त गर्दा प्रयोग गर्ने भाषा, कानुनी प्रक्रियाप्रतिको सम्मान र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे व्यापक बहस जन्माएको छ।

नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना वर्षौंदेखि ढिलाइ हुने समस्या वास्तविक भए पनि त्यसको समाधान कानुनी संयन्त्र, प्रभावकारी समन्वय र जवाफदेहितामार्फत खोजिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट आउने शब्दले प्रशासनिक संस्कृतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता अभिव्यक्तिले सार्वजनिक विश्वास र लोकतान्त्रिक मूल्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

अन्ततः, नागढुंगा–मुग्लिन सडकको ढिलाइले जति चिन्ता उत्पन्न गरेको छ, मन्त्रीको “खुट्टा भाँचिदिनुस्” भन्ने अभिव्यक्तिले त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—के विकासको हतारमा कानुनी शासन र सार्वजनिक मर्यादाको सीमारेखा कमजोर पार्न सकिन्छ, वा प्रभावकारी नेतृत्वको मापन संयमित निर्णय र जिम्मेवार अभिव्यक्तिबाटै हुनुपर्छ?