ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility

  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

बालेनको ‘मिचाहा’ स्वीकारोक्ति : सिक्किम दोहोरिने त्रास !


एबीसी न्यूज
जेष्ठ १९, २०८३ मंगलबार   ७ : १४   बजे

चुच्चे नक्सा र संवैधानिक दाबीलाई प्रधानमन्त्रीले नै पानी हालिदिए।

काठमाडौं /एबीसी टिप्पणी— ५० वर्षअघि सिक्किम भारतमा विलय हुँदा आन्तरिक कमजोरी, अनुभवहीन नेतृत्व र छिमेकीको रणनीतिक चालले एउटा स्वतन्त्र हिमाली राज्य गुमेको थियो। आज त्यही इतिहासको ‘तितो कर्कशको रटान’ नेपालको संसदमा गुन्जिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडानलाई यति ठूलो धक्का दिएको छ कि परराष्ट्र मन्त्रालयले रातारात ‘रफू’ भर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर त्यो रफू यति कमजोर छ कि उध्रिएको कपडा सिलाउनुको साटो झन् ठूलो खाडल खनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको दुईवटा घातक ‘चिप्लाइ’

१. “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” २. सीमा विवादमा बेलायतले सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति।

यी दुवै भनाइ लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी जस्ता संवेदनशील मुद्दामा नेपालको ऐतिहासिक दाबीलाई कमजोर बनाउने गरी आएका छन्।

परराष्ट्रको कमजोर ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो — यो कुरा दसगजा क्षेत्र र क्रस बोर्डर अकुपेसन (सीमा पार जग्गा भोगचलन) सँग मात्र सम्बन्धित छ। तर यो स्पष्टीकरणले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई कत्ति पनि बचाउन सकेन। किनभने बालेनले यो कुरा लिपुलेक-कालापानी प्रश्नको जवाफ दिँदा भनेका थिए, जुन क्षेत्रमा भारतले सेना तैनाथ गरेको छ, न कि सामान्य किसानको जग्गा विवाद।

यो ‘रफू’ ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सामान्यीकरण गर्न खोजे पनि वास्तविकता उल्टो छ — यो नेपालको कूटनीतिक आत्मघात हो।

सिक्किमसँग तुलना : इतिहास दोहोरिने खतरा

१९७२–७५ मा इन्दिरा गान्धी र रअ ले काजी लेन्डुप दोर्जेलाई प्रयोग गरेर सिक्किम गाभे। चोग्यालको कमजोर कूटनीति र आन्तरिक विभाजनले सिक्किम गुम्यो।

अहिले नेपालमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समन्वयहीन अभिव्यक्ति देखिँदैछ। प्रधानमन्त्री बालेनले जसरी “हामीले पनि मिचेका छौं” भने, त्यसले भारतलाई ठूलो कूटनीतिक हतियार दिएको छ। भारतले अब भन्न सक्छ — “नेपालले नै स्वीकार गरेको छ कि दुवै पक्षले मिचेका छन्।”

ऐतिहासिक सत्य : कालापानी कसरी भारतीय कब्जामा पर्यो ?

  • २०१९ (सन् १९६२) को चीन-भारत युद्धका बेला नेपालको कालापानी क्षेत्र खाली थियो। भारतीय सेनाले रातारात कब्जा गरे।
  • राजा महेन्द्रले मौनता साँधे। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाका अनुसार, यो मौनतालाई भारतले अपव्याख्या गर्‍यो।
  • २०४६ पछि मात्र नेपालले मुद्दा उठायो, तर भारतले “तिमीहरूले ३० वर्ष किन चुप लाग्यौ?” भन्ने तर्क दियो।
  • सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने प्रमाण छन्। नेपालको चुच्चे नक्सा यही आधारमा जारी भएको हो, जुन संविधानको अंग हो।

तर प्रधानमन्त्री बालेनले यो गम्भीर अतिक्रमणलाई सामान्य दसगजा विवाद जस्तो बनाइदिए। ३७० वर्ग किलोमिटर सेना कब्जा गरेको भूमिलाई केही बिघा जग्गा भोगचलनसँग तुलना गर्नु गम्भीर अज्ञानता हो वा हल्का प्रवृत्ति।

बेलायत तान्नु : अर्को ठूलो भूल

बालेनले भने — “बेलायतले पनि सरोकार राख्नुपर्छ।”

यो अभिव्यक्तिले भारतलाई झन् रुष्ट बनाउने र नेपाललाई कमजोर देखाउने काम गरेको छ। भारत कुनै पनि सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष स्वीकार गर्दैन (चीन र पाकिस्तानसँगको विवाद हेर्नुहोस्)। बेलायतले सुगौली सन्धिका कागजात दिन सक्छ, तर मध्यस्थता गर्दैन। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अनावश्यक तिक्तता दिएको छ।

किन खतरनाक छ यो अभिव्यक्ति ?

  1. भारतलाई हतियार : अब भारतले “नेपालले नै स्वीकार गरेको छ” भनेर सुस्ता, कालापानी जस्ता मुद्दामा नेपालमाथि दोष थोपर्न सक्छ।
  2. राष्ट्रिय अडान कमजोर : चुच्चे नक्सा र संवैधानिक दाबीलाई प्रधानमन्त्रीले नै पानी हालिदिए।
  3. आन्तरिक विभाजन : एमाले सांसद पद्माकुमारी अर्यालले लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय विन्दु भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पनि नेपालको नक्सा कमजोर पार्‍यो।
  4. कूटनीतिक अनुभवहीनता : पूर्वर्‍यापर प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमलाई ‘र्‍याप ब्याटल’ ठानेको देखिन्छ।

सिक्किम दोहोरिन नदिन !!

सिक्किममा चोग्यालको कमजोरी र लेन्डुप दोर्जेको महत्वाकांक्षाले देश गुम्यो। नेपालमा पनि यदि प्रधानमन्त्रीले सीमा मुद्दालाई हल्का लिइरहे भने इतिहास दोहोरिन सक्छ।

नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न आन्तरिक एकता, ऐतिहासिक प्रमाण र परिपक्व कूटनीति चाहिन्छ — हल्का र लोकप्रिय भाषण होइन।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्नुअघि परराष्ट्र विज्ञ, इतिहासकार र सुरक्षा अधिकारीसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। अन्यथा, उनी आफैंले नेपाललाई कमजोर बनाउने ‘नयाँ चोग्याल’ साबित हुन सक्छन्।

यो अभिव्यक्तिले देखाएको छ — सत्तामा आएर मात्र हुँदैन, राष्ट्रिय हित बुझ्ने परिपक्वता पनि चाहिन्छ। सिक्किमको १९७५ ले यो पाठ दिइसकेको छ। अब नेपालले दोहोर्‍याउन दिनु हुँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

प्रधानमन्त्रीको ‘अतिक्रमण’ सम्बन्धी अभिव्यक्ति: नेपालभित्र तीव्र विरोध, भारतको कूटनीतिक जवाफ

बालेनको भनाइबारे भारत किन बोल्न चाहेन?

सम्बन्धित

प्रधानमन्त्रीको ‘अतिक्रमण’ सम्बन्धी अभिव्यक्ति: नेपालभित्र तीव्र विरोध, भारतको कूटनीतिक जवाफ

बालेनको भनाइबारे भारत किन बोल्न चाहेन?

दिल्लीमा रविको उच्चस्तरीय भेट : नेपालको सीमा विवादमा नयाँ मोड

प्रधानमन्त्रीको संसद् अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग, सरकार स्पष्टीकरणमा उत्रियो

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि सरकारकै ‘रफू’ ? तीन दिनमै फेरियो व्याख्या ! (भिडियो)

भाजपाको निम्तोमा भारत पुगेका रविलाई भव्य स्वागत, सुरु भयो राजनीतिक दौडधुप!(भिडियो)

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group