काठमाडौं, १५ जेठ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले प्रविधि, सुशासन, लगानी प्रोत्साहन र सरकारी खर्च सुधारलाई जोड दिएको छ। बजेटले एआई क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ केन्द्र र फेलोसिप घोषणा गरेको छ भने राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने विषयमा बृहत् बहस गराउने बताएको छ।

एआई क्षेत्रमा महत्वपूर्ण घोषणा

• स्युचाटारमा देशको पहिलो एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरिने। यसमा हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइने।
• एआई फेलोसिप : एआई क्षेत्रमा ख्याति कमाएका कम्तीमा १५ जना नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रित गरिनेछ।
• स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राजनीतिक दल अनुदानमा बृहत् बहस

सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिने विषयमा बृहत् राजनीतिक बहस गराउने भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न र राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व स्थापित गर्न यस्तो बहस गरिनेछ।” अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक बाट गरिने व्यवस्था मिलाइने छ।

यसअघिका प्रमुख घोषणाहरू

बैंकिङ तथा वित्तीय सुधार

• राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी : पुस मसान्तभित्र स्थापना गरी खराब कर्जा व्यवस्थापन गरिने।
• वैकल्पिक वित्त उपकरण, डायस्पोरा बन्ड, ऊर्जा बन्ड र Sovereign Wealth Fund।
• विदेशी लगानीमा हेजिङ सेवा उपलब्ध।

उद्योग, कृषि र लगानी

• विद्युत् डिमान्ड शुल्क पुनरवलोकन र महसुल मा छुट।
• औद्योगिक तथा SEZ मा लिज जग्गाको संरचनालाई बैंकिङ धितो राख्न सकिने।
• कृषकलाई २ करोडसम्म लगानीमा ४०% प्रोत्साहन अनुदान (४ वर्षसम्म १०% शोधभर्ना)।
• विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट २५% सम्म दीर्घकालीन लिज।
• गैरआवासीय नेपाली लाई धितोपत्र बजारमा सहभागिता।
• थप मुलुकसँग लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता।

सरकारी सुधार र मितव्ययिता

• ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण, १८ पुनःसंरचना।
• गोरखकाली रबर उद्योग सहित ७ सार्वजनिक संस्थानलाई PPP मोडेलमा।
• तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम खर्च नदिने, उपकरण खरिद कटौती।
• ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अभियान।

कर प्रणाली सरलीकरण

• भन्सार दर ११ बाट घटाएर ७ तह।
• ३६० वस्तु मा अन्तशुल्क खारेज।
• आयकर : न्यूनतम १% कर सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख।
• भ्याट मा बहुदर प्रणाली अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति, फिर्ता स्वचालित।

अन्य

• कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त।
• नेपाल टेलिकम को ३४% सेयर जनस्तरमा बिक्री, रकम टेक हब मा।
• मातृभूमि कोष स्थापना।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण ग्रे लिस्ट बाट छिटो बाहिरिने।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्। करलाई दण्ड नभई विकासको साझेदार बनाउने नीति लिइएको उनको भनाइ छ।

यो बजेट प्रविधि, सुशासन र लगानीमैत्री देखिन्छ। तर घोषणालाई कत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य परीक्षा हुनेछ।