काठमाडौं, १५ जेठ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा समाधानदेखि उद्योग, कृषि र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिने ठोस कदमहरू घोषणा गरेको छ। बजेटले सरकारी संरचना सुधार, खर्च कटौती र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई जोड दिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा व्यवस्थापन

सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा (NPL) र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहित यो कम्पनी खडा गरिने बताएका छन्। यसले बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्योग क्षेत्रलाई विद्युत् राहत

• विद्युत् डिमान्ड शुल्क पुनरवलोकन गरिने।
• विद्युत् महसुल मा छुट दिइने।
• औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लिज जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितो राख्न सकिने।

कृषि क्षेत्रमा ४० प्रतिशत अनुदान

कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पाइलट कार्यक्रम :

• २ करोडसम्म पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान।
• उत्पादन सुरु भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना।
• अनुदान दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था।

वैदेशिक लगानी आकर्षण

• थप मुलुकहरूसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता।
• विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आवास प्रयोजनका लागि कुल इकाइको २५ प्रतिशत सम्म अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिज।
• गैरआवासीय नेपाली लाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराइने।

सरकारी संरचना र खर्च सुधार

• ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ वटा मर्जर, ६ हस्तान्तरण, १८ को पुनःसंरचना।
• सार्वजनिक संस्थान (गोरखकाली रबर उद्योगसहित ७ वटा) लाई PPP (निजी–सार्वजनिक साझेदारी) मोडेलमा सञ्चालन।
• तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम खर्च, क्यामेरा-टेलिभिजन जस्ता उपकरण खरिदमा बजेट कटौती।
• साधारण खर्चमा मितव्ययिता।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणा

• कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त र सहज।
• नेपाल टेलिकम को ६६% सेयर सरकारमा राखेर बाँकी ३४% जनस्तरमा बिक्री (प्राप्त रकम टेक हबमा)।
• भन्सार दर ११ बाट घटाएर ७ तह मा, ३६० वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज।
• आयकर : न्यूनतम १% कर सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख।
• मातृभूमि कोष स्थापना — एआई फ्याक्ट्री, इन्धन भण्डारण, ऊर्जा सुरक्षा आदि।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण ग्रे लिस्ट बाट छिटो बाहिरिने।
• डायस्पोरा बन्ड, ऊर्जा बन्ड, Sovereign Wealth Fund र हेजिङ सेवा।
• भ्याट मा बहुदर प्रणाली अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति, फिर्ता प्रक्रिया स्वचालित।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्। करलाई दण्ड होइन, विकासको साझेदार बनाउने नीति लिइएको उनले बताए।

यो बजेटले उद्यमी, कृषक, बैंकिङ क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई उत्साहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब घोषित नीतिहरूलाई कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य चुनौती रहेको छ।