काठमाडौं, १५ जेठ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना, सरकारी खर्चमा कडा मितव्ययिता र नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी बढाउने नीति अघि सारेको छ।

घाटामा रहेका संस्थान PPP मोडेलमा

सरकारले सञ्चालनमा नरहेका तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनर्जीवित गर्न नयाँ मोडेल अपनाउने भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गोरखकाली रबर उद्योग सहित सात वटा सार्वजनिक संस्थान को सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी (PPP) मोडेलमा लगानी तथा व्यवस्थापन गरिने घोषणा गरेका छन्।

सरकारी खर्चमा कडाई

सरकारी कार्यालयहरूको खर्च घटाउने अभियानअन्तर्गत:

• तालिम केन्द्र बाहिर सञ्चालन हुने कुनै पनि तालिमको खर्च सरकारले नदिने।
• क्यामेरा, टेलिभिजन लगायत उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन हटाइएको छ।

अर्थमन्त्रीले कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाइएको र लागत न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

वैकल्पिक वित्त उपकरण र Sovereign Wealth Fund

सरकारको खर्च चाप घटाउन वैकल्पिक वित्त उपकरण मार्फत ब्यालेन्ससिट बाहिरबाट पुँजी परिचालन गरिने भएको छ।

मुख्य व्यवस्थाहरू:

• अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामा बन्ड जारी गरिने (ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड)
• विदेशी मुद्राको सञ्चित केही प्रतिशत सार्वभौम सम्पत्ति कोष (Sovereign Wealth Fund) मा लगानी गरिने
• पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ वित्तीय व्यवस्था

विदेशी लगानीलाई जोखिम न्यूनीकरण

विदेशी ऋण तथा लगानीमा विनिमय दर जोखिम कम गर्न हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ। आगामी वर्षदेखि उपयुक्त प्रिमियममा यो सेवा उपलब्ध हुने छ।

यसअघिका प्रमुख घोषणाहरू (सम्झौता)

• ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ वटा मर्ज, ६ हस्तान्तरण, १८ को पुनःसंरचना
• कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त
• नेपाल टेलिकम को ३४% सेयर जनतालाई बिक्री
• भन्सार दर ११ बाट ७ तहमा, ३६० वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज
• आयकर सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख
• मातृभूमि कोष स्थापना (एआई फ्याक्ट्री, इन्धन भण्डारण आदि)
• विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट २५% सम्म दीर्घकालीन लिज
• गैरआवासीय नेपाली लाई धितोपत्र बजारमा सहभागिता
• सम्पत्ति शुद्धीकरण ग्रे लिस्ट बाट छिटो बाहिरिने

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्। सरकारी खर्च घटाएर स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र संस्थागत सुधारलाई जोड दिने यो बजेटको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।