काठमाडौं, १५ जेठ २०८३ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सरकारी संरचनामा ठूलो सुधार, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने र उद्यमीलाई राहत दिने नीतिहरू ल्याएको छ।

सरकारी निकायमा ठूलो कटौती

सरकारले ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, ६ निकाय मर्ज गर्ने, ६ निकाय हस्तान्तरण गर्ने र १८ निकायको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित, कुशल र जवाफदेही बनाउन कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीको सेवासुविधा निरन्तर वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्। साथै साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति लिइएको छ।

लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई ठूलो सुविधा

• विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी लाई आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुल इकाइको २५ प्रतिशत सम्म अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाइनेछ (आवास क्षेत्र वा सरकारले तोकेको स्थानमा)।
• गैरआवासीय नेपाली (NRI) लाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराइने भएको छ।
• विदेशी लगानी स्वीकृति, नाफा फिर्ता, पुँजीगत लाभकर लगायत कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने छ।

‘मातृभूमि कोष’ स्थापना

रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी बढाउन ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने भएको छ। यस कोषबाट कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता, एआई फ्याक्ट्री स्थापना, ऊर्जा सुरक्षा र अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजनामा लगानी गरिनेछ।

कर प्रणालीमा सुधार

• भन्सार दर : ११ तहबाट घटाएर ७ तह मा सीमित।
• अन्तशुल्क : ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क पूर्ण खारेज।
• आयकर : न्यूनतम १% कर लाग्ने आयसीमा ५ लाख बाट बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको छ।
• भ्याट : बहुदर प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन। भ्याट फिर्ता प्रक्रिया स्वचालित बनाइने।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणा

• कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा झन्झटमुक्त र सहज बनाइने।
• नेपाल टेलिकम को ६६% सेयर सरकारमा राखेर बाँकी सेयर पुस मसान्तसम्म जनस्तरमा बिक्री गरिने। प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउन प्रयोग गरिने।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ग्रे लिस्ट बाट नेपाललाई यथाशक्य छिटो बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्। उनले करलाई दण्ड होइन, विकासको साझेदार बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन्।

यो बजेटले उद्यमी, विदेशी लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सरकारी खर्च घटाएर स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सम्पादकीय टिप्पणी : यो बजेट सुधारवादी र लगानीमुखी देखिन्छ। अब घोषणालाई कार्यान्वयनमा कत्तिको सफलता मिल्छ भन्ने मुख्य चुनौती हो।