काठमाडौं, १५ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने थप कदमहरू घोषणा गरेको छ। कम्पनी खारेजी सहज बनाउने, टेलिकम सेयर बिक्री र कर प्रणाली सरलीकरणपछि अब विदेशी लगानीकर्तालाई आवास सुविधा र रणनीतिक कोषको घोषणाले बजेटलाई थप आकर्षक बनाएको छ।

विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट लिज सुविधा

सरकारले विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा भने, “नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले कुल इकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी अपार्टमेन्ट लिजमा लिन सक्नेछन्।” यो सुविधा आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेका स्थानमा मात्र लागू हुनेछ।

यो व्यवस्थाले उच्चस्तरीय विदेशी लगानीकर्ता तथा कर्मचारीहरूलाई नेपालमा बस्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘मातृभूमि कोष’ स्थापना

बजेटको अर्को महत्वपूर्ण घोषणा हो — ‘मातृभूमि कोष’ को स्थापना।

यो कोषमार्फत देशका रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी बढाइने छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विकास, एआई फ्याक्ट्री स्थापना, ऊर्जा सुरक्षा, प्रविधि विकास र अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा कोषको रकम प्रयोग गरिने बताएका छन्।

भ्याट प्रणालीमा सुधार

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई थप प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने भएको छ। समितिले भ्याटमा बहुदर प्रणालीको सान्दर्भिकता अध्ययन गर्नेछ।

यसका साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने घोषणा गरिएको छ।

बजेटका अन्य प्रमुख घोषणाहरू (सम्झौता)

• कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त बनाउने
• नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर जनस्तरमा बिक्री (सरकारको ६६% कायम)
• भन्सार दर ११ बाट घटाएर ७ तहमा
• ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज
• आयकरको न्यूनतम १% कर सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्। उनले करलाई दण्ड होइन, विकासको साझेदार बनाउने नीति लिइएको स्पष्ट पारेका छन्।

यो बजेटले विदेशी लगानी बढाउने, उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने र प्रविधिमा आधारित आर्थिक विकासलाई जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।