काठमाडौँ, १५ जेठ — सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न व्यवसाय खोल्नु मात्र होइन, बन्द गर्न पनि सहज बनाउने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउने महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्।

यसअघि कम्पनी बन्द गर्न वर्षौँ लाग्ने र जटिल कानुनी प्रक्रिया झेल्नुपर्ने अवस्थाले उद्यमीहरू हैरान थिए। अब यो प्रक्रिया सरल र छिटो बनाइने भएको छ।

टेलिकमको सेयर जनतालाई बेच्ने

बजेटको अर्को आकर्षक घोषणा नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राख्दै बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बेच्ने बताएका छन्। यसबाट प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउन प्रयोग गरिने छ।

कर प्रणालीमा व्यापक सुधार

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणालीलाई सरल र उद्यमशीलतामैत्री बनाउने प्रयास गरेका छन्। मुख्य घोषणाहरू निम्न छन् :

• भन्सार दर : ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
• अन्तशुल्क : ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
• आयकर : न्यूनतम १ प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “कर पारिपालनमा दण्ड नभई विकासको साझेदार बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।” मुलुक अहिले बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

उद्यमीहरूको प्रतिक्रिया

व्यवसायीहरूले कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सहज बनाउने र करका दरहरू सरल बनाउने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। विशेष गरी नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवा उद्यमीहरूका लागि यो बजेट राहतपूर्ण भएको प्रतिक्रिया आएको छ।

यो बजेटले ‘डुइङ बिजनेस’ को वातावरण सुधार्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।