ताइवान मामिलामा बेइजिङको दीर्घकालीन खेल

ताइवानमाथि चीनको सैन्य नियन्त्रणलाई प्रायः अपरिहार्य र निकट भविष्यमै हुने घटनाको रूपमा चित्रण गरिन्छ। धेरै पर्यवेक्षकहरूका अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ताइवानको रक्षाप्रति देखाएको अस्पष्ट प्रतिबद्धता र यस टापुको भविष्यप्रति देखाएको उदासिनताले बेइजिङलाई सन् २०२६ को अन्त्यभन्दा अगाडि नै सैन्य बल प्रयोग गरेर एकीकरण हासिल गर्न लोभ्याउन सक्छ। इरानसँग वासिङ्टनको युद्ध र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रबाट मध्यपूर्वमा अमेरिकी रक्षा शक्तिको स्थानान्तरणले चीनले अमेरिकी प्रतिक्रियाको डरबिना नै ताइवान कब्जा गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता थप बढाएको छ।

तर, यी अड्कलबाजीहरूले बेइजिङको रणनीतिलाई गलत ढङ्गले बुझेका छन्। चीन ताइवानसँग न्यूनतम मूल्यमा एकीकरण गर्न चाहन्छ, र समय बित्दै जाँदा यो प्रक्रिया झन् सजिलो र कम खर्चिलो हुने उसको विश्वास छ। ताइवानको रक्षाका लागि हुने अमेरिकी हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्ने सैन्य र आर्थिक क्षमता विकास गर्दै जाँदा, पूर्ण स्तरको आक्रमण नगरीकनै ताइवानलाई आत्मसमर्पण गराउन सकिने बेइजिङको बुझाइ छ। यसैबीच, ताइवानलाई औपचारिक स्वतन्त्रता तर्फ जानबाट रोक्न सकिनेमा बेइजिङ विश्वस्त छ।

निस्सन्देह, चीनले शक्तिको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा नकारेको छैन। यदि ताइवानले स्वतन्त्रता घोषणा गरेमा, वासिङ्टनले ताइवानलाई आधिकारिक कूटनीतिक मान्यता दिएमा, वा सैन्य बल बिना एकीकरण सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा बेइजिङ पुगेमा उसले आक्रमण वा नाकाबन्दी गर्न सक्छ। तर, निकट भविष्यमा सैन्य कारबाहीको जोखिम कम छ किनभने ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने दीर्घकालीन रणनीतिले काम गरिरहेकोमा बेइजिङको विश्वास बढ्दै गएको छ। उदाहरणका लागि, सर्वेक्षणहरूले ताइवानका युवाहरूमा स्वतन्त्रताको समर्थन घट्दै गएको देखाएका छन्। साथै, अप्रिलमा ताइवानको विपक्षी दल कुओमिन्ताङ (KMT) की अध्यक्ष चेङ ली-उनले बेइजिङमा चिनियाँ नेता सी जिनपिङसँग भेट गरी ‘१९९२ को सहमति’ र ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रति आफ्नो दलको समर्थन दोहोर्‍याएकी थिइन्।

समय आफ्नो पक्षमा रहेको बेइजिङको यो विश्वास सन् २०२८ मा ठूलो परीक्षणमा पर्नेछ। त्यस वर्ष ताइवान र संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनले बेइजिङको आत्मविश्वास डगमगाउन सक्छ। यदि ताइवानले आफ्नो वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै पुनः निर्वाचित गरेमा र उनले स्वतन्त्रताको आधार तय गरिरहेको चीनले महसुस गरेमा, बेइजिङले आफ्नो दृष्टिकोण पुनरावलोकन गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सैन्य नियन्त्रण नै आवश्यक नठाने पनि उसले ताइवानको जलक्षेत्र र हवाई क्षेत्रमा जहाज र विमानहरू पठाउने वा टापुको वरिपरि ‘क्वारेन्टाइन’ (आवागमनमा कडाइ) लगाउने जस्ता कडा दबाबहरू दिन सक्छ। तर अहिलेका लागि, चिनियाँ नेताहरू ‘धैर्य’ लाई नै विजयी रणनीतिको रूपमा हेरिरहेका छन्।

दीर्घकालीन खेल (The Long Game)

बेइजिङको रणनीति यस विश्वासमा आधारित छ कि वासिङ्टनको तुलनामा शक्ति सन्तुलन उसको पक्षमा झुकिरहेको छ। विशेष गरी गत वर्षदेखि चीन आफ्नो उदय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको पतनप्रति बढी आश्वस्त भएको छ। बेइजिङको बुझाइमा पश्चिमी लोकतन्त्र भन्दा उसको शासन मोडेलले राम्रो नतिजा दिन्छ। उसले अमेरिकी आर्थिक र प्राविधिक दबाब सहन सक्ने क्षमता आफूसँग रहेको र वासिङ्टनको व्यापार, प्रविधि र ताइवान सम्बन्धी निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्न प्रभावकारी उपकरणहरू जम्मा गरेको महसुस गर्दछ।

चीनको यो बढ्दो आत्मविश्वास सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनको व्यापार युद्धलाई सम्हालेको तरिकाबाट पनि आएको हो। ट्रम्पको कर वृद्धि (tariffs) को बदलामा चीनले आफ्नै करहरू लगाउनुको साथै ‘दुर्लभ पृथ्वी तत्व’ (rare-earth elements) को निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो—जसले गर्दा वासिङ्टन आफ्ना धम्कीहरूबाट पछि हट्न बाध्य भएको निष्कर्ष बेइजिङले निकालेको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) मा अमेरिकी मोडेलहरूलाई टक्कर दिने ‘डीपसिक’ (DeepSeek) जस्ता चिनियाँ मोडेलहरूको उदयले पनि चीनले अन्ततः अमेरिकालाई भेट्ने आत्मविश्वास बढाएको छ।

यद्यपि, बेइजिङ आफ्ना आर्थिक र राजनीतिक चुनौतीहरूप्रति सचेत छ। सन् २०३० सम्मको पञ्चवर्षीय योजनाले स्थानीय सरकारको ऋण, घरजग्गा संकट र उत्पादकत्व वृद्धिको सुस्तता जस्ता जोखिमहरूलाई औंल्याएको छ। चिनियाँ नेताहरू आफ्नो विकासको बाटो फराकिलो तर जोखिमपूर्ण रहेको ठान्छन् र यसैले ताइवानप्रति धैर्य अपनाइरहेका छन्। चीनको बढ्दो राष्ट्रिय शक्तिले ताइवानका जनतालाई एकीकरणका फाइदाहरूतर्फ आकर्षित गर्ने र अमेरिकासँगको सम्भावित युद्धको लागतबाट बच्न मद्दत गर्ने उसको विश्वास छ।

अमेरिकी आक्रमण वा आर्थिक प्रतिबन्धको जोखिमलाई पनि चीनले नकारेको छैन। सी जिनपिङले आफ्ना शीर्ष सैन्य कमाण्डरहरूलाई हटाएका कारण जनमुक्ति सेना (PLA) को जटिल सैन्य कारबाही गर्ने क्षमतामा पनि केही ह्रास आएको हुन सक्छ। अमेरिकासँगको ठूलो द्वन्द्वले चीनका लागि खरबौं डलरको आर्थिक विनाश र आन्तरिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। जबसम्म बेइजिङ दीर्घकालीन रूपमा जित्नेमा विश्वस्त छ, तबसम्म उसले निकट भविष्यको जोखिम उठाउन चाहँदैन।

नलडीकन जित्ने रणनीति (Winning Without Fighting)

धैर्यको रणनीति तब मात्र सफल हुन्छ जब वासिङ्टन र ताइपेईले ताइवानको औपचारिक स्वतन्त्रताका लागि ठूला कदमहरू चाल्दैनन्। यस मोर्चामा पनि बेइजिङले आफ्नो कानुनी, आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक दबाब प्रभावकारी भइरहेको विश्वास गर्दछ।

बेइजिङले ताइवानका राष्ट्रपति लाई चिङ-ते (Lai Ching-te) लाई स्वतन्त्रताको कट्टर पक्षधर मान्दछ, तर उनलाई अहिले कमजोर भएको रूपमा हेर्छ। ताइवानको संसद्मा कुओमिन्ताङ (KMT) र ताइवान पिपुल्स पार्टी (TPP) को बहुमतले लाईको नीतिहरूमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ, जसले गर्दा ४० अर्ब डलरको विशेष रक्षा बजेट रोकिएको छ। विपक्षीहरूको यो सहकार्यले सन् २०२८ मा चीन-मैत्री राष्ट्रपति आउने सम्भावनालाई जीवित राखेको छ।

कुओमिन्ताङ अध्यक्ष चेङको उदयले बेइजिङलाई ताइवानमा एक इच्छुक साझेदार भेटिएको विश्वास दिलाएको छ। अघिल्ला नेताहरू ‘१९९२ को सहमति’ प्रति सतर्क थिए, तर चेङले यसलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेकी छन्। अप्रिलमा सी जिनपिङसँगको उनको भेटले ताइवानको जनमतमा कुओमिन्ताङ प्रतिको विश्वास बढाएको केही सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्, जसले बेइजिङको दीर्घकालीन रणनीतिलाई बल पुर्‍याएको छ।

ताइवानका युवाहरूको सोचमा आइरहेको परिवर्तनले पनि बेइजिङ उत्साहित छ। २० देखि २९ वर्षका युवाहरूमा ‘एक चीन’ विरुद्धको भावना र स्वतन्त्रताको समर्थनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। यसको कारण स्पष्ट नभए पनि चीनले टिकटक (TikTok) र रेडनोट (RedNote) जस्ता एपहरू मार्फत युवाहरूलाई प्रभावित पार्न गरेको प्रयासले भूमिका खेलेको हुन सक्छ।

यसैगरी, अमेरिकाको ताइवानप्रतिको प्रतिबद्धता समयसँगै कमजोर हुने बेइजिङको आँकलन छ। ट्रम्पको अस्पष्टता र ताइवानले सुरक्षाका लागि पैसा तिर्नुपर्ने मागले बेइजिङलाई आश्वस्त पारेको छ। वासिङ्टनले आफ्नै देशमा सेमिकन्डक्टर उत्पादन बढाएपछि ताइवानको रक्षाप्रतिको चासो घट्ने चीनको अपेक्षा छ।

सुस्त तर निश्चित (Slowly but Surely)

चीनले एकीकरणलाई अगाडि बढाउन ‘एकीकृत विकास’ (integrated development) का नीतिहरू प्रवर्द्धन गरिरहेको छ, जसको उद्देश्य ताइवानका व्यवसाय र प्रतिभालाई आकर्षित गरी आर्थिक निर्भरता बढाउनु हो। चीनले वासिङ्टनको नीतिलाई पनि प्रभाव पार्न खोजिरहेको छ, जस्तै ट्रम्पलाई ताइवानको स्वतन्त्रताको “विरोध गर्दछु” (opposed to) भन्न लगाउने प्रयास, जसले ताइवानमा अमेरिकाको समर्थन कमजोर भएको सन्देश दिनेछ।

मोड (The Turning Point)

ताइवानमा सन् २०२८ को चुनाव, अमेरिकाको निर्वाचन र चीनमा सी जिनपिङको अर्को कार्यकालको सुरुवातले बेइजिङको रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यदि ताइवानले लाईलाई पुनः निर्वाचित गरेमा र अमेरिकाले ताइवानलाई कूटनीतिक मान्यता दिने संकेत गरेमा, सीले धैर्यको रणनीति असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सैन्य विकल्प रोज्न सक्छन्।

अझ बढी सम्भावना भएको परिदृश्य यो हो कि चीनले ताइवानको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्न आफ्नो तटरक्षक र नौसेनालाई टापुको झन् नजिक (१२ नटिकल माइलभित्र) सञ्चालन गर्नेछ। चीनले ताइवान जाने व्यापारिक उडान र जहाजहरूमा कडाइ गर्दै ‘क्वारेन्टाइन’ पनि लगाउन सक्छ, जसले पूर्ण युद्ध बिना नै ताइपेईमाथि दबाब बढाउनेछ।

अहिलेको लागि, चिनियाँ नेताहरू धैर्यलाई नै फाइदाजनक ठान्छन्। परिस्थिति र प्रवृत्तिका आधारमा आफू बलियो हुँदै गएको विश्वासमा रहेको बेइजिङ ताइवानलाई सैन्य बलले कब्जा गर्न हतारमा छैन।

• अमान्डा सियाओ: युरेशिया ग्रुपको चाइना प्राक्टिसकी निर्देशक हुन्।
• बोनी एस. ग्लेजर: जर्मन मार्शल फन्डको इन्डो-प्यासिफिक प्रोग्रामकी प्रबन्ध निर्देशक हुन्।

फरेन अफेयर्सबाट