कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानका साथै म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपाल जस्ता देशहरूतिर सङ्केत

चीनले सैन्य गठबन्धन गर्दैन। अन्य राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने उसको घोषित अडान हो। तैपनि बेइजिङले धेरै पहिले नै यो कुरा बुझिसकेको छ कि केवल व्यापारिक सम्बन्धले मात्र रणनीतिक साझेदारीलाई स्थायित्व दिन सक्दैन—यसका लागि सुरक्षा साझेदारी अपरिहार्य हुन्छ।

विदेश र रक्षामन्त्रीहरूलाई एकसाथ संलग्न गराउने ‘२+२’ सुरक्षा संवादका साथ चीनले हालै गरेका प्रयोगहरूले संकेत गर्छन् कि ऊ अब ‘अर्थतन्त्रलाई मात्र प्राथमिकता दिने’ आफ्नो पुरानो दृष्टिकोणभन्दा बाहिर निस्कन खोज्दैछ। यस ढाँचाका लागि अबका सम्भावित उम्मेदवारहरू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान हुन्—जसले चीनसँग सिमाना साझा गर्छन्।

मध्य एशियाली सरकारहरूका लागि चीनसँगको २+२ संवाद आकर्षक हुन सक्छ—विशेषगरी यस्तो समयमा जब उनीहरू अफगानिस्तानबाट फैलिन सक्ने अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न खोज्दैछन् र युक्रेन युद्धका कारण रूसको सुरक्षा भूमिका कमजोर भइरहेको छ। वर्षौंसम्म अफगानिस्तानलाई स्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने आशामा रहेका मध्य एशियाली देशहरूले अहिले ‘नियन्त्रण र रक्षा’ (containment) को नीति अपनाउन थालेका छन्। उनीहरू अफगानिस्तानको आन्तरिक गतिशीलतालाई बदल्ने प्रयास गर्नुभन्दा पनि सीमापार आतंकवादी खतरा, लागुऔषध तस्करी र शरणार्थी समस्याबाट आफूलाई जोगाउन बढी केन्द्रित छन्।

बेइजिङको उद्देश्य युरेशियाली केन्द्र (heartland) मा आफ्नो साझेदारी सुदृढ गर्नु हो—जुन कुरालाई वासिङ्टन रोक्न चाहन्छ। अफगानिस्तानप्रति चीनले पनि मध्य एशियाली देशहरूकै जस्तो ‘जोखिम-व्यवस्थापन’ दृष्टिकोण राख्छ। आफ्ना छिमेकीहरूजस्तै बेइजिङलाई पनि अफगानिस्तानभित्र गहिरो संलग्नता जनाउने इच्छा कम छ; बरु ऊ अस्थिरतालाई आफ्नो सिन्जियाङ प्रान्ततिर फैलिन नदिन र ‘बेल्ट एन्ड रोड’ कोरिडोरहरूलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छ। २+२ ढाँचाले चीनलाई आफ्नो औपचारिक सैन्य गठबन्धन नगर्ने दीर्घकालीन नीतिलाई नतोडिकन सुरक्षा समन्वयलाई संस्थागत बनाउने बाटो प्रशस्त गरिदिन्छ।

गत हप्ता मात्र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र रक्षामन्त्री डोङ जुन कम्बोडियासँग चीनको पहिलो २+२ संवाद आयोजना गर्न नोम पेन्ह पुगेका थिए। वाङले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै चीन यस संयन्त्रलाई राजनीतिक र रक्षा सुरक्षा सहयोग बढाउने “रणनीतिक मञ्च”का रूपमा विकास गर्न तयार रहेको बताए। उनले यसलाई पारस्परिक सहायता र ऐक्यबद्धता सुदृढ गर्ने तथा चीन-कम्बोडिया “साझा भविष्यको समुदाय” निर्माण गर्ने प्रमुख साधनका रूपमा वर्णन गरे।

वाङले चीन र कम्बोडिया मिलेर साझा सुरक्षा र मतभेदका बीच साझा आधार खोज्ने सिद्धान्तमा आधारित “एशियाली सुरक्षा मोडेल” निर्माण गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे। कम्बोडियासँग चीनको यो गहिरिँदो सुरक्षा संलग्नता यस्तो बेला भइरहेको छ, जब कम्बोडियाको थाइल्याण्डसँग सीमा विवाद चर्किएको छ। रोचक कुरा के छ भने, वाङको यो भ्रमण तालिकामा बैंकक पनि समावेश थियो, तर बेइजिङले २+२ संवादका लागि केवल कम्बोडियालाई मात्र रोज्यो—जुन एक गैर-अमेरिकी सहयोगी राष्ट्र हो।

चीन २+२ ढाँचामा नयाँ खेलाडी हो। गत अप्रिलमा बेइजिङले इन्डोनेसियासँग आफ्नो पहिलो २+२ संवाद आयोजना गरेको थियो। यो बढ्दो सक्रियताले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानजस्ता चीनसँग सिमाना जोडिएका मध्य एशियाली राज्यहरूसँग पनि यस्तै संलग्नता हुने सङ्केत गर्छ। धेरै अर्थमा मध्य एशिया यो कूटनीतिका लागि दक्षिणपूर्व एशियाभन्दा बढी अनुकूल छ—त्यहाँ कुनै समुद्री विवाद छैन र ती देशहरू अमेरिकी गठबन्धन संरचनामा बाँधिएका छैनन्। बरु, सीमा नियन्त्रण र अफगानिस्तानको सङ्कट व्यवस्थापन जस्ता साझा सुरक्षा प्राथमिकताहरूले गर्दा २+२ ढाँचा त्यहाँ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले सधैँ आफ्ना पश्चिमी छिमेकीहरूसँग सुरक्षा सम्बन्ध बलियो बनाउन ध्यान दिँदै आएको छ। २०१२ मा सत्ता सम्हालेपछि सीले गरेका महत्त्वपूर्ण विदेश-नीति परिवर्तनहरूमध्ये छिमेकी देशहरूलाई चीनको शीर्ष कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्नु एक थियो। यसअघि बेइजिङको कूटनीतिमा “महाशक्ति कूटनीति” हाबी थियो, जहाँ चीनले विकसित देशहरूबाट सिक्दै आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नमा ध्यान दिन्थ्यो।

सीको छिमेक नीतिको पहिलो चरण “साझा हित र पारस्परिक लाभको समुदाय” निर्माण गर्नु थियो। यसको उद्देश्य आसपासका देशहरूलाई रेलमार्ग, पाइपलाइन र व्यापार कोरिडोरमार्फत जोड्नु थियो, ताकि चीनको आर्थिक विकासबाट छिमेकीहरूले पनि लाभ लिन सकून्। ‘बेल्ट एन्ड रोड’ पहलको मूल मर्म यही थियो।

तर कमै चर्चा गरिएको दोस्रो चरण भनेको छिमेकी राज्यहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने चीनको महत्त्वाकाङ्क्षा हो। चिनियाँ रणनीतिकारहरू लामो समयदेखि तर्क गर्दै आएका छन् कि केवल आर्थिक निर्भरताले मात्र रणनीतिक सम्बन्धलाई टिकाउन सक्दैन। बेइजिङले अमेरिकाका करिब ७० वटा सन्धि र गैर-सन्धि गठबन्धनहरूलाई अमेरिकी शक्तिको मुख्य स्तम्भका रूपमा हेर्दै आएको छ।

चीनको अहिलेको एक मात्र औपचारिक सुरक्षा साझेदार उत्तर कोरिया हो। तर एक वास्तविक महाशक्तिका रूपमा चीनले यस्ता धेरै साझेदारहरू बनाउन चाहन्छ जो सुरक्षाका लागि ऊमाथि निर्भर होऊन्। विज्ञहरूले यसका लागि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानका साथै म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपाल जस्ता देशहरूतिर सङ्केत गरेका छन्।

चीनले मध्य एशियालाई आफ्नो दक्षिणी सिमाना स्थिर बनाउन सहयोगको प्रस्ताव गर्न सक्छ, जसले समग्र युरेशिया क्षेत्रमा उसको प्रभावलाई थप मजबुत बनाउनेछ। विगतमा सुरक्षाको यो पाटो केवल योजनामा सीमित थियो। तर अहिले अफगानिस्तानको अस्थिरता र रूसले मध्य एशियाको एक मात्र सुरक्षा ग्यारेन्टरका रूपमा खेल्दै आएको भूमिका कमजोर हुँदै जाँदा नयाँ खेलाडीका लागि बाटो खुलेको छ। २+२ ढाँचाको यो सुरुवातले बेइजिङ अब आफ्नो युरेशियाली छिमेक रणनीतिको दोस्रो चरण अर्थात् ‘सुरक्षा साझेदारी’ मा प्रवेश गरेको पुष्टि गर्छ।

२+२ संवाद एउटा यस्तो ढाँचा हो जसलाई अमेरिकाले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूसँग रणनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ। वासिङ्टनले जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स र भारतसँग मन्त्री-स्तरको २+२ बैठक गर्छ भने इन्डोनेसिया र थाइल्याण्डसँग निम्न-स्तरीय संवाद गर्छ।

यी वार्ताहरू निकै व्यापक हुन्छन्। उदाहरणका लागि, २०२४ मा आयोजित अमेरिका-जापान २+२ संवादले ‘कानुनको शासनमा आधारित स्वतन्त्र र खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ कायम राख्ने प्रतिबद्धतासहित १० पृष्ठको संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो। जसमा संयुक्त कमाण्ड स्थापना, जापानको मिसाइल क्षमता सुदृढीकरण र रक्षा उपकरणको सह-उत्पादन जस्ता गम्भीर विषयहरू समावेश थिए।

यस लेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन् र यसले प्रकाशक वा सम्बद्ध संस्थाहरूको आधिकारिक नीतिलाई प्रतिविम्बित गर्दैनन्।

टाइम्स अफ सेन्ट्रल एशिया | अप्रिल २७, २०२६ को यो लेख नेपाली पाठकका लागि पनि सान्दर्भि लागेर त्यसको नेपाली अनुवाद गरिएको हो । केन मोरियासु, जापानी पत्रिका Nikkei का पूर्व संवाददाता, हाल वाशिङ्टनस्थित Hudson Institute मा वरिष्ठ फेलो हुन्।