काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन तथा त्यसक्रममा भएको दमन र विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन निर्धारित समयभन्दा एक दिनअगाडि आज नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा रहेको ६ सदस्यीय कार्यदलले चैत ६ गते अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। हिजो सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर पूरा भएसँगै प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएको छ।
घटनाको पृष्ठभूमि
विसं २०८२ भदौ २३ गते (सेप्टेम्बर ८, २०२५) मा मुख्य रूपमा युवा पुस्ता (जेनजी) ले भ्रष्टाचार, नातावाद, सरकारी बेथिति र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा देशव्यापी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरहरूमा हजारौं युवाले माइतीघर मण्डला, नयाँ बानेश्वर, संसद् भवन वरपर जम्मा भए। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण सुरु भए पनि सुरक्षा बलले अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा, रबर गोली र लाइभ गोली प्रयोग गरेपछि हिंसा बढ्यो।
भदौ २४ गते प्रदर्शन अझ हिंसात्मक बनेको थियो — सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भए। आन्दोलनको क्रममा दर्जनौं युवाको मृत्यु भयो (१९ देखि ७५ सम्म), हजारौं घाइते भए। प्रहरीले १३ हजारभन्दा बढी गोली (लाइभ, रबर र अश्रुग्यास) प्रहार गरेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। फरेन्सिक रिपोर्टले धेरै घाइते र मृतकलाई कम्मरमाथि गोली लागेको देखाएको थियो, जुन भीड नियन्त्रण मापदण्डविपरीत मानिन्छ।
आयोगले भदौ २४ गते नै लिली थापा नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले मानव अधिकार उल्लङ्घन, सुरक्षा बलको बल प्रयोग, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दण्डहीनता जस्ता पक्षमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गरेको थियो।
प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्ष र सिफारिस
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनामा दोषी देखिएका सबैलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने किटानी सिफारिस गरिएको छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारी र सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारी समेटिएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल लगायत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
सेनापतिले व्यक्तिगत बयान नदिएको कारण प्रतिवेदन लेखनमा ढिलाइ भएको थियो। ५ जना कर्णेलले लिखित जवाफ दिएपछि मात्र लेखन प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
प्रतिवेदन करिब १० हजार पृष्ठको विस्तृत छ आयोगले यसलाई संक्षिप्त रूपमा (२५–३० पृष्ठ) सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार, अघिल्ला छानबिन प्रतिवेदनहरू (२०४६ को जनार्दनलाल मल्लिक, २०६२–६३ को कृष्णजंग रायमाझी र भदौ २३–२४ को गौरीबहादुर कार्की आयोग) जस्तो यो प्रतिवेदन दराजमा थन्किने छैन। “जनआन्दोलन, आन्दोलन भइरहने अनि हरेक पटक दोषीलाई छाड्दै जाने हो भने यस्ता प्रतिवेदनको कुनै अर्थ हुँदैन,” भन्दै आयोगले यस पटक पक्कै कार्यान्वयन हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगको संरचना र नेतृत्व

अध्यक्ष तपबहादुर मगरः सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त वरिष्ठ न्यायाधीश। उनी २०६२–६३ को आन्दोलनपछि गठित छानबिन आयोगका संयोजक कृष्णजंग रायमाझी र २०४६ को मल्लिक आयोगका अध्यक्ष जस्तै न्यायिक पृष्ठभूमिका छन्।
संयोजक लिली थापाः आयोग सदस्य तथा महिला अधिकारकर्मी। उनको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलले ६ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। घाइते, मृतकका परिवार, जेनजी नेतृत्व र सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको थियो।

गत शुक्रबार अध्यक्ष मगर खोटाङबाट फर्केलगत्तै प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि बाँडिएको थियो। सबैको हस्ताक्षर पूरा भएसँगै आज सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
कार्यान्वयनको चुनौती
पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै छानबिन प्रतिवेदन (कार्की आयोगसहित) सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ। केहीले कार्की प्रतिवेदनलाई एकपक्षीय र विवादास्पद भनेका छन्। तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो पटक दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिवेदनले राज्यको अत्यधिक बल प्रयोग, समन्वयको अभाव र जवाफदेहिताको कमी औंल्याएको छ। यदि कार्यान्वयन भयो भने यो नेपालको मानव अधिकार इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ — युवा पुस्ताको आवाजलाई सम्मान गर्दै दमन र हिंसाको जवाफदेहिता स्थापित गर्ने।
फेरि पनि आम जिज्ञासा छः यो प्रतिवेदन पनि थन्किन्छ कि दोषीमाथि मुद्दा चल्ने र पीडितलाई न्याय मिल्ने ? आयोगको अडानअनुसार कार्यान्वयन भएमा मात्र यो प्रतिवेदनको सार्थकता रहनेछ।