काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादमा गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको दुवै रिट खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो।
यो फैसलासँगै गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन बाट निर्वाचित गगन थापा सभापतिको नेतृत्व कानुनी रूपमा वैध र आधिकारिक भएको छ।
फैसलाको मुख्य आधार र पृष्ठभूमि
- विशेष महाधिवेशनको वैधता : गत वर्ष पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले यसलाई आधिकारिक मानेको थियो।
- देउवा पक्षको रिट : १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि विवाद बढेपछि देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च गएका थिए। उनीहरूले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न पनि माग गरेका थिए।
- अदालतको तर्क : अदालतले विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएको, त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वले पार्टी सञ्चालन गर्दै आएको र निर्वाचनमा थापाको हस्ताक्षरमा उम्मेदवारी दर्ता भएको तथ्यलाई आधार बनाएर देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको छ।
फैसलापछि गगन थापा पक्षले पार्टीको नियमित १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई थप गति दिन सक्नेछ।
कांग्रेसभित्रको विवादको संक्षिप्त इतिहास
- १४औँ महाधिवेशन (मंसिर २०८२) पछि कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा मतभेद बढ्यो।
- थापा–विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व परिवर्तन गरे।
- निर्वाचनमा ठूलो पराजयपछि थापाले राजीनामा दिए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले अस्वीकार गर्यो।
- देउवा पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका थिए। पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति बनाएर लेटरप्याड प्रयोग गर्दा अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
- निर्वाचन आयोगले गगन थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष अदालत गएका थिए।
अदालतको फैसलाले यो ३ महिनाको कानुनी लडाइँ लाई टुंग्याएको छ।
राजनीतिक प्रभाव : के बदलिन्छ ?
१. गगन थापा पक्षको बलियो स्थिति
- अब थापा नेतृत्वले पार्टीको आधिकारिक लेटरप्याड, निर्णय र गतिविधि बिना विवाद सञ्चालन गर्न सक्छ।
- १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढ्नेछ, जसले पार्टीमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई थप बल दिन सक्छ।
२. देउवा पक्षको चुनौती
- कानुनी रूपमा हार भए पनि देउवा पक्षले राजनीतिक रूपमा समानान्तर गतिविधि जारी राख्न सक्छन्।
- अनुशासन समितिको स्पष्टीकरण र आन्तरिक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
- दीर्घकालीन रूपमा देउवा पक्षलाई पार्टीभित्र पुनः एकीकरण वा नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने दबाब पर्नेछ।
३. समग्र कांग्रेसको छवि
- लामो समयदेखिको आन्तरिक कलहले कांग्रेसको संगठनात्मक क्षमता कमजोर बनाएको थियो। फैसलाले कानुनी स्थिरता दिए पनि आन्तरिक एकता कायम गर्न चुनौती कायमै छ।
- बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार र अन्य दलहरूसँगको सम्बन्धमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ।
कानुनी टुंगो, राजनीतिक द्वन्द्व जारी ?
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादलाई कानुनी रूपमा समाप्त गरेको छ। गगन थापा पक्षले अब पार्टीको नेतृत्वमा पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको छ।
तर, नेपाली राजनीतिमा अदालती फैसला मात्र पर्याप्त हुँदैन। देउवा जस्ता अनुभवी नेता भएको पक्षले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ र पार्टी एकीकरणको प्रयास हुन्छ कि द्वन्द्व बढ्छ — यो आगामी दिनको मुख्य प्रश्न हो।
“विशेष महाधिवेशन वैध, गगन थापा आधिकारिक सभापति” — यो फैसलाले कांग्रेसमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ, तर पुरानो कलह पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। पार्टीले अब सुधार, एकता र संगठन सुदृढीकरणतर्फ ध्यान दिन सक्छ कि पुरानै शैलीमा फर्किन्छ ? समयले देखाउला।
यो फैसलाले पुराना नेतृत्व र नयाँ पुस्ताबीचको शक्ति संघर्षलाई स्पष्ट रूपमा नयाँ दिशा दिएको छ।
यस्तो छ फैसला
प्रतिक्रिया दिनुहोस्