काठमाडौं, २५ चैत । भारत र नेपालबीच जनस्तरको सम्बन्ध हजारौं वर्षदेखिको हो । ब्रिटिश उपनिवेशवाट भारत मुक्त भएसँगै स्वतन्त्र भारत र नेपालबीच ७० वर्ष अघि कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो । उपनिवेशवादबाट लामोसमयसम्म थिचिएका भारतीय नेता र शासकहरुको दिमागमा भने उपनिवेशवादी चिन्तन हट्न सकेन । छिमेकी देशहरुमाथि वेलायती उपनिवेशकै जस्तो शासन संचालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास भयो । यसको सीधा प्रभाव नेपालको शासनसत्तामा परिरहेको छ । राणाकालमा अंग्रेजको दलाली गरे राणाहरुले । २००७ सालपछि नेपालका नेताहरु स्वतन्त्र भारतका शासकहरुको दलाली गर्न थाले । यो निरन्तता आजपर्यन्त जारी छ । देशभित्रको स्पष्ट परराष्ट्र नीति नहुंदा विदेशीले हेप्ने र खेल्ने त भए नै । दशकौंदेखि भयो त्यही । तर, पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय शासकहरुसँग शीर ठाडो पारेर राष्ट्रका कुरा राखेका छन् ।

राष्ट्रवादी ‘इमोशन’को मियो बन्दै जनताको अभूतपूर्व समर्थन हासिल गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने भारतीय शासकहरुसँग शीर ठाडो पारेर छलफल गरेका छन् यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा । नेपालका नेता र प्रधानमन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गरेर उच्च आतिथ्यता र सत्कार गर्दै आफ्ना रणनीतिमा गलाउने भारतले यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गलाउन सकेन । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग वान टु वान वार्ताको बीचमा खासमा के भयो ? त्यो भोलिको दिनमा खुल्दै जाला । भारतीय नेताहरु, ब्यूरोक्र्याट्स र खुफियातन्त्रले ओली मोदी वार्तालाई आधार बनाउंदै नेपाललाई कुन ढंगले हेर्छन, त्यसपछि थाहा होला । तर प्रधानमन्त्री ओलीले समग्रमा तीनदिनको बीचमा भारतमा जे गरे, त्यो राष्ट्रको पक्षमा गरे । खोट लगाउने ठाउं दिएनन् ।

ओलीले बिग्रिएको सम्बन्धमात्र स्थगित गरेनन्, समकक्षी मोदीसंग नेपालका अप्ठ्याराहरुको बारेमा पनि बोल्ड कुरा गरे । भारतले अहिलेसम्म गरेका वाचाहरु किन पुरा भएनन् भन्नेबारे मोदीलाई नै लज्जित बन्नुपर्ने गरी धारणा राखे । चतुर नरेन्द्र मोदी आफुभन्दा थप चतुर ओलीको शैली र ‘बोल्डनेश’ देखेर अवाक् भए । वास्तवमा, यी दुई प्रधानमन्त्रीहरुबीच केमेष्ट्री मिलेको देखियो । त्यसको प्रभाव दुई प्रधानमन्त्रीहरुको संयुक्त सम्बोधनमा देखियो । प्रष्टताका साथ एक अर्कालाई बुझेको र अब गर्न बाँकी कामहरुका बारेमा छलफल भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली भारतको तीन दिने सफल राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किँदै छन् । ओली भारत भ्रमणमा रहदा“ नेपालका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि पूर्व सम्झौता तथा प्रतिवफद्धता तीव्र रुपमा कार्यान्वयन गर्न विषयमा छलफल बहस समेत भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच वान टु वान र प्रतिनिधिमण्डलबीचमा भएको भेटवार्ता अब कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने साँच्ची नै दुई छिमेकी मुलुकबीच रहँदै आएको सम्बन्ध थप विस्तार हुनेछ ।

भारतीय शासकहरु र कुटनीतिक ब्यूरोक्र्याट्सहरुमा रहेको नेपाललाई दबाउनैपर्छ भन्ने नीतिबाट उनीहरु पछि फर्किएको आभाष मिलेको छ । संभवत सन् २०१९को लोकसभा निर्वाचन अघि कमसेकम नेपासंग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्ने चेत नरेन्द्र मोदीमा पलाएको हुनुपर्छ अब । त्यसैको प्रभाव यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा देखियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको बोल्ड निर्णयकै कारण भारतले नेपाललाई रेलमार्ग, जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता छुट्याएर सहयोग गर्ने वचन गरेको छ । अब, भारतले सहयोग गर्ने भनिएका प्राथमिकताका यी तीन विषय पुरा गर्न कत्तिको तदारुकता देखिनेछ, भ्रमणको पुरै सार्थकता भने त्यसमा निर्भर गर्नेछ ।

भारत भ्रमणमा जानु अघि केही मूलभूत विषयमा छलफल हुनेछ भनेर संघीय संसदलाई सम्बोधन गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय विषय छुटाएका छन् । छिमेकीले बोलाएर हतारिंदै जान तम्सिहाल्ने प्रवृत्तिकै कारण नेपालमा गम्भीरतापूर्वक विदेश भ्रमणको तयारी हुंदैन । जसको केही प्रभाव यसपटक पनि देखियो । तर, समग्रतामा ओली भ्रमणले नेपाललाई आफ्ना राष्ट्रिय हितका अडानमा कायम रहने हो भने अब कुनै छिमेकीले हेप्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ ।

नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहकार्यलाई निरन्तरता दिन, नेपाल र भारतको मित्रवत सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनुका साथै सरकारको ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ भन्ने नारा कार्यान्वयनमा साझेदारी गर्न भारत तयार हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

अब, नेपाली जनताले यसपटक भारतलाई चैत २३ गतेभन्दा अघिको दृष्टिकोणले हैन केही फरक दृष्टिकोणले हेर्नेछन् । कमसेकम एकपटक भारतलाई शंकाको सुविधा प्रदान गर्नेछन् । किनकी, भारतले सहमतिहरु गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा धेरै छ । यो प्रवृत्ति यदि इमान्दिारितापूर्वक अन्त्यगर्ने हो भने भारतसंग यौटा छिमेकको सम्बन्ध असल ढंगले अघि बढ्न सक्नेछ । यदी, हैन, नेपाललाई अर्को छिमेकी चीनसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’बाट बाहिर ल्याउनका लागि गरिएको हो भने त्यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुनसक्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतमा रहंदा आयोजित खुला फोरमहरुमा नेपालको दुबै छिमेकीसँग बराबरीको सम्बन्ध कायम रहनेछ भनेर प्रष्ट भनिसकेका छन् । हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीसँग पनि यही अनुसारको कुटनीतिक जवाफ दिएका होलान । दुवैतर्फबाट सहमतिहरु कार्यान्वय हुने हो भने मात्र दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धमा पनि सुधार हुनसक्छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१४को निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर शक्तिशाली प्रधाननमन्त्री बनेका थिए । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली पनि विक्र संवत २०१५ सालपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा स्थापित भएका छन् । यी दुबै शक्तिशाली प्रधानमनत्रीले गरेका सहमति पनि सहमतिमा सीमित नभई कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न जरुरी छ । विगतका सहमतिहरु कार्यान्यन गर्दै नया“ सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्नु नै दुबै मुलकका लागि हितकर हुनसक्छ ।