‘चार घन्टासम्म गोली नरोकेर हेलचेक्र्याइँ गर्दा ज्यान गयो’ — ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान

काठमाडौं — ‘जेन–जी आन्दोलन’ दमन प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध गम्भीर फौजदारी आरोप लागेको छ। प्रहरीले उनीहरूमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

मुख्य आरोप के हो?

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाइरहँदा लगातार चार घन्टासम्म त्यसलाई रोक्न कुनै प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप छ।

प्रतिवेदनले उल्लेख गर्छ—
👉 गोली चल्न थालेपछि पनि तत्कालीन उच्च नेतृत्वले हस्तक्षेप नगर्दा
👉 लापरबाही र हेलचेक्र्याइँपूर्ण व्यवहारका कारण अत्यधिक मानवीय क्षति भयो

विशेषगरी, २३ भदौको घटनामा केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नेतर्फ कुनै गम्भीर प्रयास नभएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

‘जिम्मेवार पदमा भएर पनि निष्क्रिय’

प्रतिवेदनले औंल्याएको मुख्य कुरा यस्तो छ:

• प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको कार्यकारी नेतृत्व
• गृहमन्त्रीका रूपमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी

यस्तो अवस्थामा पनि ओली र लेखकले मानवीय क्षति रोक्न सक्रिय पहल नगरेको ठहर गरिएको छ।

👉 प्रतिवेदनको सार:
“समयमै हस्तक्षेप नगर्दा किशोरकिशोरीसहित नागरिकको ज्यान गयो।”

कुन कानुनमा अनुसन्धान?

प्रहरीले मुलुकी फौजदारी संहिताअन्तर्गत:

• लापरबाहीपूर्वक ज्यान लिएको (negligence causing death)
• हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको

जस्ता प्रावधानमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

कसरी अघि बढ्यो प्रक्रिया?

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि:

• गृह मन्त्रालयले औपचारिक जाहेरी दियो
• प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो
• त्यसपछि ओली र लेखक पक्राउ परे

उनीहरू हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं को हिरासतमा छन्।

ऐतिहासिक सन्दर्भ

सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार,
👉 पूर्वप्रधानमन्त्री स्तरका व्यक्तिलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो।

अन्य अधिकारीहरू पनि सिफारिसमा

प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङसहित अन्य सुरक्षा अधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत जाने तयारी

ओलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस) लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार,

• पक्राउ पुर्जीको औचित्यमै प्रश्न उठाइएको छ
• “भाग्ने सम्भावना नभएका व्यक्तिलाई जरुरी पक्राउ गर्नु आवश्यक थिएन” भन्ने तर्क राखिएको छ