सुर्खेत, २५ चैत ।  कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि महिला र महिला मानवाधिकार रक्षकले स्थानीय तहलाई महिला हिंसामुक्त बनाउनका लागि सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशस्तरीय तीनदिने भेलामा सहभागी कर्णाली प्रदेशका अगुवा महिलाले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहलाई महिला हिंसामुक्त बनाउन पहल गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

स्थानीय तहलाई महिला हिंसामुक्त बनाउनका लागि सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरिएको महिला मानवाधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष डाक्टर रेणु अधिकारीले बताउनुभयो । महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता बढाउने, सामाजिक न्यायका मुद्दामा अडिग रहने, सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र विभेदका घटनाप्रति शुन्य सहनशीलताको वातावरण सिर्जना गर्दै, अपांगता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न तथा पछाडि पारिएका सिमान्तकृत समुदायका लागि मैत्रीपूर्ण बनाउने योजनालगायतका विषय घोषणापत्रमा रहेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै एचआइभी संक्रमित, द्वन्द्व प्रभावित, एकल, बेचबिखनबाट प्रभावित, दलित, जनजाति, राउटे, वादी महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने सुर्खेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि महिलाले स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने, महिला हिंसाका घटनामा शुन्य सहिष्णुता, प्रजनन् र यौन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विशेष पहल गर्ने, प्रसूति गृहलाई सुधार गर्नेलगायतका विषयमा तत्काल काम शुरु गरिने भेरी नगरपालिका जाजरकोटकी उपप्रमुख भावना भण्डारीले बताउनुभयो ।

बोक्सी, बालविवाह, छाउपडीलगायतका समस्याबाट ग्रसित कर्णाली प्रदेशका महिलाका लागि प्रदेश सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिनुभयो । सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा आज समापन गरिएको तीनदिने भेलामा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारका महिला उपप्रमु–उपाध्यक्ष र गैरसरकारी संघसंस्थामा क्रियाशील अधिकारकर्मीको सहभागिता थियो ।