काठमाडौं २५ फागुन । नेपालमा श्रम इजाजत लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। तर सोही समयमा नेपाली युवाको विदेश पलायन दर पनि उस्तै तीव्र बनेको छ। श्रम बजारको यो विरोधाभासले नीतिगत बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चीन, बेलायत, जापान, अमेरिका, क्यानडासहित ७४ देशका नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ हजार ५ सयभन्दा बढी विदेशीले नयाँ वा नविकरणसहित श्रम इजाजत लिएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म पनि एक हजारभन्दा बढी विदेशीले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन्।

विभागका अनुसार विशेषगरी निर्माण, जलविद्युत, सुरुङ, सिमेन्ट उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, हवाई उडान तथा शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी प्राविधिक र विशेषज्ञहरूको उपस्थिति उल्लेख्य छ। संख्यात्मक रूपमा चिनियाँ नागरिक अग्रस्थानमा रहेका छन्।

नेपाल–भारत सन् १९५० को सन्धिअनुसार भारतीय नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएकाले उनीहरूको वास्तविक संख्या सरकारी अभिलेखमा समेटिएको छैन। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा मात्रै करिब ७ लाख भारतीय मजदुर कार्यरत छन्। उद्योग तथा अन्य क्षेत्रसमेत जोड्दा यो संख्या २० लाखभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा दक्ष र अदक्ष दुवै प्रकारका श्रमिकको अभाव चर्किंदै गएको छ। नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै भारतबाट मजदुर ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यता, नेपाली युवाको विदेश पलायन रोकिएको छैन। न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको अभाव र करियर विकासका सीमित अवसरका कारण युवा विदेशिन बाध्य भएको श्रम क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। विदेशमा समान कामको तुलनामा बढी पारिश्रमिक र स्थायित्व पाइने भएकाले आकर्षण बढेको हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा विदेशी विशेषज्ञको माग बढ्नु र नेपाली युवाको पलायन हुनु एउटै श्रम संरचनागत समस्याको संकेत हो। स्वदेशमै सम्मानजनक तलब, सुरक्षित कार्य वातावरण र सीप विकासका अवसर सुनिश्चित नगरेसम्म यो प्रवृत्ति रोकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

विदेशी प्राविधिकबाट सीप हस्तान्तरण अनिवार्य गर्ने, स्वदेशी जनशक्तिलाई तालिममार्फत सक्षम बनाउने र श्रम बजारको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने नीति आवश्यक भएको सरोकारवालाको सुझाव छ।

I