काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई अस्थिर बनाउने शक्तिहरूविरुद्ध आवश्यक परे प्रमुख दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनले संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि साझा मोर्चा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

पेरिसडाँडामा आयोजित बाम बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरण र अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै दलको नाम नलिए पनि पछिल्लो समय उग्र राजनीतिक भाष्य र व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढिरहेको संकेत गर्दै त्यसविरुद्ध संवाद र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए।

उनले भने, “संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक प्रणालीको मुख्य प्रवक्ता हाम्रो पार्टी हो। त्यसैले देश, संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उभिनु हाम्रो दायित्व हो। आवश्यक परे हिजोका सहयात्रीहरूसँग पनि संवाद गर्नुपर्छ।”

उनको भनाइलाई राजनीतिक वृत्तमा विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ। उनले विगतमा सहकार्य गरेका दलहरू, विशेषतः कांग्रेस र एमालेसँग राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति खोज्न सकिने बताए। “ती हिजोका हाम्रा सहयात्री हुन्। राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि खतरा देखिए संवाद र सहकार्य गर्न हामी पछि हट्दैनौं,” उनले जोड दिए।

प्रचण्डले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, वैदेशिक स्वार्थसँग जोडिएका तत्व र दलाल प्रवृत्तिविरुद्ध साझा मोर्चा आवश्यक भएको दाबी गरे। उनले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिँदै राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताए।

उनले पछिल्लो समय आफ्नो नेतृत्वमा विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूबीच भएको एकतालाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे। “नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक यति धेरै साना–ठूला कम्युनिस्ट समूहहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। २५–२६ वटा समूह एक ठाउँमा आउनु सामान्य कुरा होइन,” उनले भने, “सबै सक्रिय छन्, यो सकारात्मक संकेत हो।”

उनले जनतामा पनि स्थिरता र अनुभवी नेतृत्वको आवश्यकता महसुस बढ्दै गएको दाबी गरे। “राष्ट्रलाई एकताबद्ध राख्न, सरकारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र संकटबाट जोगाउन सक्ने नेतृत्वप्रति जनताको भरोसा बढ्दै गएको छ,” उनले उल्लेख गरे।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति आगामी राजनीतिक समीकरणको संकेत हुन सक्छ। विशेषगरी व्यवस्थाविरोधी भाष्य चर्किंदै गएको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरूबीच पुनः सहकार्यको सम्भावना खोज्ने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।