काठमाडौं १३ फागुन । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौति रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानून समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतिका रुपमा सामाजिक स्ञ्जालको दुरुपयोग, लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि सरकारले अवलम्वन गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाका बाबजुद सामाजिक सञ्जालमा फैलिने द्वेष र भ्रमपूर्ण सामग्रीहरु मुख्य सुरक्षा चुनौति हुन् । त्यसैगरी परम्परागत राजनीतिक शक्ति र नयाँ धारबीच पनि द्वन्द्व चर्किनसक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विविध चुनौतीका बाबजुद सुरक्षा निकायको चुस्त तयारीले मतदातामा भने उच्च भरोसा जगाएको देखाएको छ ।
नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानकाअनुसार सुरक्षा निकायको तिब्र र चुस्त तयारीले मतदातामा भरोसा जगाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रायः सबै जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेकाले सुरक्षाकर्मीहरुमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम रहेको मनस्थिति देखिएको छ । सरकारको सुरक्षा योजनाले राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र आम मतदाताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुरक्षा रणनीति अवलम्वन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ६५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अबलम्बन गरिएको छ । संवेदनशील मतदान केन्द्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी ती जिल्लाको समग्र योजनाका साथै पहिचान गरिएका संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूका लागि छुट्टै सुरक्षा योजना बनाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकीकृत सुरक्षा पोस्टहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुसार अहिले कतिपय स्थानहरुमा सोही नीति अनुसार काम भइहेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरु उपर भएको आक्रमणको कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल प्रभावित भएको विषय पनि सुरक्षाका प्रमुख जोखिम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । खासगरी सुरक्षाकर्मीहरूले साइबर बुलिङ, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ठूलो जोखिम मानेका छन् ।
निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा मतदाता ढुक्क
निर्धारित मितिमा नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेमा सरोकारवाला निकायहरु विश्वस्त रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरु भईरहेका बेला सार्वजनिक ‘निर्वाचनको वातावरण सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले’ यही फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आम मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू विश्वस्त रहेको देखाएको हो । विस्तृत अध्ययनमा अधिकांश मतदाताले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार ७१ प्रतिशत आम मतदाता समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत युवा मतदाता बढी विश्वस्त भएको पाइएको छ । यो विश्वास मधेस प्रदेशमा अझ उच्च अर्थात ७९ प्रतिशत देखिएको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका ९१.७ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरू तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहेको पाइएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको तिब्र तयारी, अनुकूल राजनीतिक वातावरण र राजनीतिक दलहरूको सक्रियतालाई निर्वाचन हुने बलियो आधारका रूपमा औँल्याइएको छ । नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानकाअनुसार अध्ययनका क्रममा प्रादेशिक रूपमा मधेस प्रदेशका मतदाताहरूमा निर्वाचनप्रति सबैभन्दा बढी विश्वास र उत्साह देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका मतदाताहरुमा केही शंसय रहेको पाईएको छ । समग्रमा अझै पनि १६ प्रतिशत मतदाताले समयमै निर्वाचन हुनेमा संशय राखेका छन् ।
युवा उमेर समूहमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव
सामाजिक सञ्जालले मतदातालाई अझ खासगरी युवा मतदातालाई आफ्नो मतबारे निर्णय गर्ने कुरामा प्रभावित गर्ने देखिएको छ । युवाहरूले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न आम सञ्चारका माध्यमहरूका साथै सामाजिक सञ्जाललाई नै मुख्य स्रोत मान्ने गरेको पाइएको छ । जेन–जी समूहका ३२ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मतदानको निर्णयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीको उच्च प्रभाव पर्ने बताएका छन् । यो अन्य उमेर समुहको तुलनामा बढी हो । यसले भौतिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने निर्वाचन प्रचार–प्रसारको पहुँच बढी प्रभावकारी र विस्तारित भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालले युवा मतलाई निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिए पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ भने मतदाताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ३४ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनको स्वच्छतामा पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्नेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
विशिष्ट निर्वाचन ÷संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा
मतदातले यो निर्वाचनलाई विगतका भन्दा भिन्न र विशिष्ट मानेका छन् । धेरैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने कुरामा आशंका व्यक्त गरेको देखिए पनि अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरु प्रायः सबैले निर्वाचनबाट स्थीर सरकार बन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन पछिको संसदबाट केवल नयाँ प्रतिनिधि मात्र नभई संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् । २४ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधन मार्फत राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने कुरामा दृण रुपमा विश्वस्त देखिएका छन् भने ३४ प्रतिशत मतदाताले राजनीतिक दलहरु बीचमा सहमति भएमा संभव हुने बताएका छन् । मात्र १३ प्रतिशत मतदाताले आशंका व्यक्त गरेका छन् । १८ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानमा ठूलो परिवर्तन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा राखेका छन् । त्यसैगरी विशेष गरि जेन–जी समुहका मतदाताले निर्वाचन पछिको संसदले २०८२ भदौको विद्रोहका क्रममा उठेका शासकीय सुधार र परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई संवैधानिक रूपमै सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण र स्वच्छताको खोजी
जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवेशमा हुन लागेकाले निर्वाचनमा मतदाताको अपेक्षा र दलहरू प्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक फेरबदल आएको देखिएको छ । यो निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुको उदय हुने कुरामा ज्यादै ठूलो संख्याका (८४ प्रतिशत) मतदाता देखिएका छन् र ३४ प्रतिशत मतदाता यो निर्वाचनमा नयाँ शक्तिहरुको ठूलो प्रभाव हुने कुरामा विश्वस्त देखिएका छन् । निर्वाचनको निश्चिततासँगै मतदाताहरूमा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण देखिएको छ । वैकल्पिक शक्ति तर्फ मतदाताको आकर्षण बढ्नुले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती थपेको छ । सर्वेक्षणअनुसार ३४ प्रतिशत मतदाता नयाँ शक्तिबाट “उच्च प्रभावित“ छन् भने ३९ प्रतिशतले नयाँ दललाई मतदान गर्ने मनशाय राखेका छन् । परम्परागत दलहरूको शासन शैलीप्रति असन्तुष्टि र नयाँ एजेण्डाप्रतिको आकर्षणका कारण मतदाताहरू नयाँ नेतृत्वको खोजीमा देखिएका हुन् । विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका (जेन–जी) मतदाताहरूमध्ये ५५ प्रतिशतले नयाँ शक्तिलाई रोज्ने संकेत गरेका छन् । ३७ प्रतिशतले भने उम्मेदवार चयन गरिनसकेको देखिन्छ । यही ३७ मतदाताले निर्वाचन परिणामलाई निर्णायक मोड दिन आकलन गर्न सकिन्छ । हरेक निर्वाचन परिणामलाई नयाँ थपिने मतदाता र मत परिवर्तन गर्ने मतदाताको संख्याले प्रभावित गर्ने गरेको पाइन्छ । यो निर्वाचनमा पनि करिब २४ प्रतिशत मतदाताले मत परिवर्तन गर्ने र त्यसमध्ये १७ प्रतिशतले नयाँ दलहरुतर्फ र ७ प्रतिशतले साविककै दलहरुमा मत परिवर्तन गर्ने देखिएको छ ।
समग्रमा, केही सुरक्षा चुनौती र आशंकाका बाबजुद सरकारी तयारी, राजनीतिक दलको सक्रियता र आम मतदाताको उत्साहले फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित रहेको सन्देश यो अध्ययनले दिएको छ ।