काठमाडौं १३ फागुन । काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) (एमाले) का उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दा उनी स्वयं प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको टिकटबाट वञ्चित भइसकेका थिए। यही सन्दर्भले उनको प्रस्तावलाई नीतिगत बहसभन्दा बढी राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गर्ने आधार दिएको छ।

भट्टराईले अघि सार्नुभएका पाँच मुख्य प्रस्तावहरू

1. स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको आकार बढाउने
   • हालका ७५३ स्थानीय तहलाई ५०० भन्दा कममा झार्ने।
   • यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता बढाउने उनको तर्क छ।
2. प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
   • स्थानीय तहजस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था।
   • मन्त्रीको संख्या ५ भन्दा बढी राख्न नपाउने संवैधानिक सीमा।
   • प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणाली हटाएर आधा सिट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै ल्याउने विकल्प।
3. प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली सुधार
   • समावेशीताको सुनिश्चितता गर्दै दुवै सदनको निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक संशोधन।
   • यसले प्रतिनिधित्वलाई थप सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य।
4. संवैधानिक परिषद् र आयोगहरूको संरचना सुधार
   • दलगत भागबण्डामा आधारित सिफारिस प्रणाली हटाउने।
   • संवैधानिक आयोगहरूको संख्या घटाउने।
   • दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन संविधानमै मुख्य कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।
5. भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूको पुनर्संरचना
   • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) जस्ता निकायहरूलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने।
   • यसका लागि संरचनागत तथा कानुनी सुधार आवश्यक।

यी प्रस्तावहरूले नेपालको संघीय संरचना, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रक्रिया र सुशासनलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। भट्टराईले यो विषयमा सबै दल र जनतासँग व्यापक बहस आवश्यक रहेको जोड दिएका छन् किनकि संविधान संशोधन दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

यसले राजनीतिक स्थिरता, खर्च कटौती र प्रभावकारी शासनमा योगदान पुग्न सक्छ भन्ने उनको विश्वास छ। ताप्लेजुङबाट दुई पटक निर्वाचित भट्टराई यसपटक उम्मेदवार सूचीमा परेनन्। पार्टीभित्र टिकट वितरण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गरेका थिए। उनले छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव र नेतृत्वको एकल निर्णय शैलीप्रति प्रश्न उठाएका थिए।

एमालेको ११औँ महाधिवेशनपछि देखिएको आन्तरिक ध्रुवीकरण, विशेषगरी १० बुँदे पक्षधर समूहसँग उनको निकटता, टिकट वितरणमा असर परेको विश्लेषण गरिँदैछ। यसै क्रममा अन्य केही स्थापित नेताहरू पनि टिकटबाट बाहिरिए।

यद्यपि, भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा पार्टी निर्णयलाई सम्मान गर्ने र आधिकारिक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। तर, समानान्तर रूपमा संविधान संशोधनको बहस उठाउनु राजनीतिक सन्देशविहीन कदम भने होइन।

किन अहिले नै संविधान संशोधन?

१. राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउने प्रयास

प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिँदै गर्दा राष्ट्रिय बहसमा आफूलाई पुनः केन्द्रमा राख्ने प्रभावकारी माध्यम ‘संरचनात्मक सुधार’को एजेन्डा हुन सक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावले संघीय ढाँचामा शक्ति सन्तुलन र स्थायित्वको बहस पुनर्जीवित गर्छ। यसले भट्टराईलाई सुधारवादी र वैकल्पिक सोच भएका नेताको छवि दिन सक्छ।

२. आन्तरिक दबाबको रणनीति

टिकट वितरणप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक भइसकेपछि नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिनुभन्दा संस्थागत बहसको ढोका खोल्नु तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रणनीति मानिन्छ। संविधान संशोधनको प्रस्तावले अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टीको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँछ—विशेषतः जब नेतृत्वमाथि एकलौटीकरणको आरोप लागिरहेको छ।

३. दीर्घकालीन राजनीतिक गणित

यदि प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू भयो भने केन्द्रीय संसदीय राजनीति बाहिरिएका नेताहरूका लागि नयाँ शक्ति–केन्द्र खुल्न सक्छ। यस्तो संरचनाले प्रदेशस्तरमा जनाधार भएका नेताहरूलाई सशक्त बनाउने सम्भावना रहन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रस्ताव दीर्घकालीन राजनीतिक पुनर्स्थापनाको ‘ब्लुप्रिन्ट’ पनि हुन सक्छ।

यी प्रस्तावहरूले नेपालको संघीय संरचना, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रक्रिया र सुशासनलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। भट्टराईले यो विषयमा सबै दल र जनतासँग व्यापक बहस आवश्यक रहेको जोड दिनुभएको छ, किनकि संविधान संशोधन दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र सम्भव हुन्छ।