काठमाडौं, २४ चैत । सार्वजनिक क्षेत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थको पूर्ण नियन्त्रण गर्न सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन २०६८ जारी भएको छ । ऐन जारी भएपछि सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्नु कानुन विपरित हो ।

ऐनले गरेको अर्काे व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ लैजान समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ, सोही व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालय प्रवेश गर्दा समेत सूर्तिजन्य पदार्थ लैजान पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ । ।

मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक सूर्तिजन्य वस्तुको उपभोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०६८ मा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ जारी गरेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ४ बमोजिम सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।सरकारले ऐन नै बनाएर कानुन जारी गरेपछि सूर्तिजन्य पर्दाथ सेवनमा केही सुधार त आएको छ ।

तर पर्याप्त सुधार हुन भने अझ सकेको छैन । मानवीय आचरणसंग सिधा जोडिएको विषय भएका कारण पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सत्य नै हो । यही सत्यताकै कारण सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको कार्यान्वनय गर्न भन्दै मन्त्रालयमा सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी गतिविधि अघि बढाइएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसरमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न मात्रै नभई खल्तीमा बोकेरै जान पनि प्रतिवन्ध लगाइएको हो ।

सूर्तिजन्य पदार्थको खान तलासी गर्न गेटमा बसेका सुरक्षाकर्मीले बुधबार मात्रै मन्त्रालय प्रवेश गरेका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबाट ५ प्याकेट चुरोट र १५ प्याकेट सूर्ति फेला पारेका छन् । उनीहरुलाई सुरक्षाकर्मीले गेटमा राखेको बाल्टीमा सूर्तिजन्य पदार्थ फ्याँकेर मात्रै मन्त्रालय प्रवेश गर्न दिइएको छ ।

नीतिको कार्यान्वयन आफैबाट सुरु गर्ने भन्दै गत साता स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले सूर्तिजन्य पदार्थ बोकेर मन्त्रालय छिर्न नपाउने उदघोष गर्नुभएको थियो । प्रहरीले सर्वसाधारण देखि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत खानतलासी लिने गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले दुई दुई जना गरी पुरुष र महिला प्रहरीलाई मुल गेटमा खटाएको छ । पुरुषहरुलाई पुरुष प्रहरीले र महिलाहरुको लागि महिला प्रहरीले खान तलासी लिने गरेको छ ।

मन्त्रालयले थालेको कदमले सार्वजनिक स्थानमा हुने यस्ता कानुन विपरित व्यवहारमा सुधार ल्याउन बल मिलेको छ भने कानुन कार्यान्वयनमा पनि बल मिलेको छ । कानुन निर्माण मात्रै गरेर होइन व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ भन्ने तथ्य पनि पुष्टि भएकोल सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनमा नियन्त्रण गर्न राज्य अझै निर्मम बन्नै पर्ला ।