काठमाडौं, ११ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ।

आइतबार (११ माघ) न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। यसअघि माघ ८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो, तर न्यायाधीश ढकालले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।

माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले विपक्षी (महान्यायाधिवक्ता कार्यालय) का नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। साथै, अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि दिएको थियो।

रिट दायर गर्ने पक्ष

युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायतले माघ ४ गते छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयलाई गैरकानुनी र असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय

पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। माघ २ गते उनले जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएकी थिइन्।

निर्णयमा भनिएको छ: “पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी … सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।”

निवेदकहरूको मुख्य मागहरू

• महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्ने।
• संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तल्लीन रहेको भन्दै परमादेश जारी गर्ने।
• मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिने।

युवराज सफलको रिटमा भनिएको छ: “रवि गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरुद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरुपयोग गरेको गम्भीर अभियोग तथा संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको देखिएको हुँदा … उक्त मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी … कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।”

कानुनी आधार (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, दफा ३६)

• अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि थप प्रमाण भेटिएमा सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर माग दाबी संशोधन गर्न सक्छ।
• यस्तो निवेदन आएमा अदालतले मनासिव लागेमा संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्छ।
• अभियुक्तले पनि यो प्रावधान प्रयोग गरेर संशोधन माग्न सक्छ।

रवि लामिछानेको पृष्ठभूमि र मुद्दाहरू

रवि लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतले अभियोजन गरिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

• सहकारी ठगीसँगै कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा संगठित ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो।
• पुस १, २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा २७ करोड ८९ लाख बराबरको बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग दर्ता भएको थियो।
• उच्च अदालत बुटवलले पुस ३ गते सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा १ करोड धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
• रूपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते ३ करोड ७४ लाख धरौटी बुझाएपछि रवि छुटेका थिए।

यो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको क्रममा छ।