काठमाडौं, ४ माघ २०८२ — सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारबाट थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी यसअघि भएको फैसला उल्ट्याएको छ।

न्यायाधीशत्रय सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले पुरानो संयुक्त इजलासको फैसला कानुन र न्यायसंगत नदेखिएको ठहर गर्दै उल्टाएको हो। अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भन्दै आज संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ।

के थियो पुरानो फैसला ? सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डबाहेक नदी तथा खोलाको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। यो फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला, टुकुचा लगायतका खोला किनारका हजारौं संरचना जोखिममा परेका थिए। स्थानीय तह, व्यवसायी र प्रभावितहरूले यसविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

अदालतको नयाँ फैसलाको अर्थ

• अब खोला किनारमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्ड मात्र लागू हुन्छ (थप २० मिटर छुट्टै छोड्नु पर्दैन)।
• काठमाडौं उपत्यकाका खोला आसपासका हजारौं घर, व्यवसाय, होटल, अपार्टमेन्ट र पूर्वाधारलाई तत्काल राहत मिल्ने सम्भावना।
• यसअघि डोजर लगाएर भत्काइएका वा भत्काउने क्रममा रहेका संरचनालाई पनि फाइदा पुग्न सक्छ।

प्रभावित पक्षको प्रतिक्रिया यो फैसलाले काठमाडौंका खोला किनारका बासिन्दा, व्यवसायी र स्थानीय तहलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर वातावरणविद् र खोला संरक्षण अभियन्ताहरूले भने यो फैसलाले नदी–खोला दोहन लाई बढावा दिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अब के हुन्छ ? पूर्णपाठ आएपछि यो फैसलाको विस्तृत आधार र सीमा स्पष्ट हुनेछ। यसले काठमाडौं उपत्यकाको शहरी विकास, खोला संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनबीचको विवादमा नयाँ मोड ल्याउने देखिन्छ।

सर्वोच्चको यो संक्षिप्त आदेशले काठमाडौंका खोला किनारका हजारौं परिवार र व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिएको छ। पूर्णपाठ आएपछि मात्र यसको दीर्घकालीन प्रभाव स्पष्ट हुनेछ।