काठमाडौं, २३ चैत ।भूकम्पपीडितलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ५०÷५० हजारका दरले किस्ता दिने भनेको थियो । तर त्यस बेला तयारी गर्दा गर्दै सरकारले किस्ता वितरण गर्न सकेन । कोईरालापछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले किस्ता वितरण गर्न सुरु मात्रै ग-यो । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।

प्रधानमन्त्री हुनुअघि अध्यक्ष प्रचण्डले अनुदान रकम पाँच लाख पु-याउनुपर्ने बताएका थिए । तर, उनको भाषण सार्वजनिक खपतका लागि मात्र थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि पाँच लाखको कुरा हराएर गयो । उनले एक लाख मात्र बढाउन सके ।

प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत माघ १० गते भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख दिने निर्णय ग-यो ।

सो निर्णयको बारेमा अहिले सरकार, प्रतिपक्ष दल, भूकम्पपीडित देखि संसदसम्म चर्चा बहस सुरु भएको छ । देउवा सरकारले थप गरेको एक लाख रुपैयाँ के हो त भन्ने भन्नेबारेमा आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।

देउवापछि केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएका छन् । देउवा सरकारले गरेको निर्णय आफ्नो सरकार गठन भएपछि कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी ओलीले पहिला नै दिइसकेका थिए । देउवा सरकारले गरेका निर्णय यतिबेला कार्यान्वयन हुने नहुनेमा दुविधा पैदा भएको छ ।

सत्ता बाहिर हुदाँ स्वयम् एमालेले भूकम्पीडितका निजी आवास निर्माणमा तीन लाख अपुग हुने भन्दै ५ लाख दिनुपर्ने बताउदै आएको थियो । यद्यपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिंदै भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

भूकम्प पीडितको नाममा यहाँ धेरै राजनीति भएको छ । कहिले रकम पाँच लाख पु-याउने त कहिले तीन लाख, यसरी आशै आशमा पीडितहरुको अनुहार घाम छाँया जस्तै बनेको छ । भूकम्प पीडितले खास कति रकम पाउने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अनुदानको भरमा आवास निर्माण गर्छौं भन्नेहरू झनै अन्यौलमा छन् । भिडियो-

https://www.youtube.com/watch?v=72jbkycwCoo