काठमाडौं, २२ चैत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न सरकार गम्भिर रहेको बताउनुभएको छ ।

विपद जोखम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले विपद व्यवस्थापन सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकोले सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विपद व्यवस्थापनमा नागरिक समाज र जनतालाई समेत जोड्नसक्ने गरी कार्यक्रम बनाउन उहाँले बैठकमा निर्देशन दिनुभयो । विद्यालयको पाठ्यक्रममै यो विषयलाई समावेश गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

पर्याप्त तालिम र स्रोतसधानको अभावमा मानविय र भौतिक क्षति बढेको भन्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न आवश्यक तालिम र स्रोत, साधनलाई बढाउने तयारी भईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले विपद् व्यवस्थापनमा युवा परिषद् र नेपाल स्काउटलाई समेत जोड्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।

केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन
विपद जोखम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार आज बसेको प्रथम कार्यकारी समितिको बैठकले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष’ राख्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमनत्री पद्मा अर्याल, बिभिन्न मन्त्रालयमा पदाधिकारी र सुरक्षा नियकाका प्रमुखहरु लगायतको उपस्थितिमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले कोषको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी बैठकले क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोष खरेज गरी सातै प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने तथा जिल्लादैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सुख्खा मौसम, हावाहुरी र पूर्व मनसुन लगायतको प्रकोपहरु हुन नदिनको लागि यससँग सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी निकायले आफ्नो स्रोत साधन चालु अवस्थामा राख्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा बिना कुनै विलम्ब परिचालति हुने निर्णय गरेको छ ।

विपद जोखम न्युनिकरण राष्ट्रिय नीति २०७४ तथा विपद जोखिम न्युनिकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१७–३० को मस्यौदालाई विपद् विपद जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय कार्याञ्चको बैठकको राय सुझावलाई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय समेत आजको बैठकले गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४को दफा २३ अनुसार सबै स्थानिय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय प्रथम बैठकले गरेको छ ।

आगामी मनसुनमा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानिय तहमा मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा विपद् जन्य घटनाहरु रोकथाम ,खोज तथा उद्धार जस्ता विषयमा तदारुकताका साथ परिचालन हुन अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।