काठमाडौ ११ जेठ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नक्कली कागजात तयार गरी भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा सघाएको अभियोग खेपेका स्वकीय सचिवको गुपचुप सरुवा गरेका छन्। सरुवा पनि अन्यत्र नभई मन्त्रालयकै एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा गरिदिएका छन्।

यसरी ओल्लो कोठाबाट पल्लो कोठामा सरुवा हुने कर्मचारी हुन्, शाखा अधिकृत विमल पौडेल।

उनी नियमित मन्त्रालय नै गइरहेकै छन्। उच्च पदस्थसँग नियमित भेटघाट र सम्पर्क गरिरहेकै छन्। तर, कागजमा भने उनी मन्त्रीको सचिवालयमा हुने छैनन्। किनभने, जेठ ४ गतेबाट लागू हुने गरी उनलाई मन्त्रीको सचिवालयबाट मन्त्रालयकै विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखामा सरुवा गरिएको कागज बनाइएको छ।

‘उहाँ पौडेल०मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट सरुवा भइसक्नुभयो। जेठ ४ गते नै उहाँ सरुवाको निर्णय भएको हो सोहीअनुसार कार्यान्वयन भइसक्यो,’ मन्त्रालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘अहिले उहाँ गृहमन्त्रीज्यूको सचिवालयमा हुनुहुन्न।’

उनी २०८१ पुसदेखि गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा कार्यरत थिए।

अख्तियारको निष्कर्ष स् तीर्थराज प्युसा मात्र हुन्, भिजिट भिसाको जालो ‘उच्च तह’बाटै सञ्चालित छ
पौडेल तिनै व्यक्ति हुन्, जसका विरुद्धमा काठमाडौँ जिल्ला अदालमा सरकारी तथा सार्वजनिक लिखत किर्ते र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो।

अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर हुँदाका बखतसम्म फरार रहेका पौडेल २०८० फागुनमा आफैँ काठमाडौँ अदालतमा उपस्थित भएका थिए। लगत्तै उनी एक लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेर छुटे र २०८० चैत २० देखि उनी गृहमन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए।

२०८१ मंसिर २६ गते न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरिसकेको भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार भइसकेको छैन। फैसलामा आंशिक अभियोग दाबी पुग्ने भनिएको छ।

नक्कली कागजात तयार पारेर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न भएको अभियोगमा नरवीर खड्कासहित ९ जना अध्यागमन अधिकृतले सुरू अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। जसमा विमल पौडेल, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विष्णु अर्याल, विकाश डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागो पनि थिए।

गीता शाह, अरुण दाहाल, सरोज कुमार यादव र गणेश पाण्डेलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसबेलै अख्तियारमा समेत उक्त मुद्दाको फाइल पठाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो।

पौडेल अहिले मात्र होइन, यसअघि पनि शक्तिकेन्द्रको प्यारो बनेको देखिन्छ। उनी पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको पनि स्वकीय सचिव थिए। न्यौपानेले नै विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा पठाएका थिए।

अहिले अख्तियारले चलाइरहेको कारबाहीमा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको सेट नै परिरहँदा गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा पौडेल थिए। यही कारण मन्त्री लेखकमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

अख्तियारको हालसम्मको अनुसन्धानअनुसार, उक्त गिरोह उपल्लो तहबाटै सञ्चालित रहेको र त्यसमा गृहमन्त्रीका निकटस्थहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइएको छ।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखबाट भर्खरै तानिएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ५ जनालाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर बयानसमेत लिइसकेको छ।

भट्टराई जेठ ७ गते अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका हुन्। उनी अघिल्लो दिन मात्रै विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट गृहमा तानिएका थिए।

उता पौडेललाई भने जेठ ४ गते नै गृह मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयबाट सरुवा गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

पौडेलले पनि अहिले आफू गृहमन्त्रीको सचिवालयमा नभएको स्वीकारे।

उनले यस घटनालाई लिएर आफू पीडित भएको पनि सुनाए। उनले भने, ‘म यस घटनालाई लिएर पीडित छु। पहिले पनि म पीडित नै थिएँ। अहिले पनि पीडित बनाइयो।’

कर्मचारी सरुवाको हतारो
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन कार्यालयबाट १६ कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ। सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित १६ कर्मचारी यही प्रकरणमा जोडिएकै कारण सरुवामा परेका हुन्।

भट्टराईलाई जेठ ७ गते अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, जेठ ६ गते नै उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो।

अख्तियारले अहिले भट्टराईको मोबाइल पनि नियन्त्रणमा लिएर फरेन्सिक ल्याबमा पठाइसकेको छ। फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदनले मोबाइलमार्फत भएको उनीहरूको कुराकानी र कारोबारको विस्तृत विवरण सतहमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यही बेला गृह मन्त्रालयले यस प्रकरणमा तानिन सक्ने सम्भावित व्यक्ति पहिचान गरी कर्मचारीहरूको व्यापक सरूवा गरेको हो। अधिकांशतः नायब सुब्बा र कम्प्युटर अपरेटर छन्।

अख्तियारले आयोगमा भएका कम्प्युटरलगायत विभिन्न डिभाइसहरू पनि नियन्त्रणमा लिएर विवरणहरू केलाइरहेको छ।

अध्यागमन कार्यालयबाट नायब सुब्बा प्रेमप्रसाद पौडेल र वीरभद्र जोशी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा, नायब सुब्बा नरबहादुर थापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सरुवा भएका छन्।

त्यस्तै कम्प्युटर अपरेटरहरू उदेन सुवेदी, प्रदीपकुमार यादव, पवन गुरुङ, धनराज उपाध्याय र सहायक कम्प्युटर कमला श्रेष्ठलाई कारागार व्यवस्थापन विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालय पठाइएको छ।

त्यस्तै नायब सुब्बा सुबराज श्रेष्ठ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, नायब सुब्बा दत्त लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट, नायब सुब्बा गोविन्दप्रसाद अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा, नायब सुब्बा तेजराज गौतम जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ, नायब सुब्बा सुवास केसी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिम, नायब सुब्बा कुवेरप्रसाद दाहाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा सरुवा गरिएको छ।