काठमाडौं २ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायमा ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्नका लागि सरकारले मापदण्डमा गरेको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बेला अर्थ मन्त्रालयले मापदण्डमा संशोधन गरी ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ ९दोस्रो संशोधन० मार्फत ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त हुने बाटो खोलेको थियो । अधिवक्ता विशाल थापाले उक्त प्रावधानविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले मंगलबार उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका लागि वैशाख ७ मा बोलाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले तत्कालका लागि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको र अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि रिट निवेदक र सरकारलाई आगामी आइतबार बोलाउने गरी पेसी तोक्न आदेश दिएको उल्लेख गरे । उनले मापदण्डको उमेर हदसम्बन्धमा गरिएको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नका लागि इजलासले आदेश गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले संशोधन गरेको मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत १५ वटा संस्था छन् । तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई लक्षित गरी उक्त मापदण्ड संशोधन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो भने सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।