काठमाडौं ३० चैत । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरू माग पूरा नभएसम्म आफूहरु कार्यक्षेत्रमा नफर्किने बताएका छन्।

शनिवार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनका क्रममा शिक्षकहरुले यस्तो बताएका हुन्। चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरू शनिबार ११ औँ दिन पनि सडकमै बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ता पनि सँगसँगै गरिरहेको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमिति सदस्य गंगा ढुंगानाले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौता बमोजिम सरकारले ऐन जारी नगरेपछि आन्दोलन उत्रिएको बताइन्।

उनले एक लाख शिक्षक सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासिन बनेको आरोप लगाइन्। उनले संसदको नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको बताइन्।

शिक्षकहरुको मागमा सरकारले बेवास्ता गरे शिक्षा क्षेत्र दशकौँसम्मका लागि ध्वस्त हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष कुमोदकुमार सिंहले शिक्षकहरु ऐन जारी गर्न मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको ११ औँ दिनसम्म पनि सरकार माग सम्बोधन गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाए। उनले सरकारले शिक्षकको माग तत्काल सम्बोधन गरेर शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउनुपर्ने बताए। आन्दोलन अराजकतातर्फ मोडियो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष्य शेरबहादुर पुरीले परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा साशन सञ्चालन एक ढंगबाट र नीति नियम अर्कै ढंगले गरिरहेको आरोप लगाए। उनले पञ्चायती साशन कालमा जारी शिक्षा ऐन हालसम्म विस्थापित नहुनु दुःखद् भएको बताए।

संविधान बमोजिम कानून निर्माणका लागि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताए।

सरकार र महासंघबीच विगतमा भएको सहमती तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माध्यमिक तहकी एक समाजिक शिक्षक बताउँछिन्। उनले विद्यार्थी भर्नाको समय भएकाले सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गरेर शिक्षकलाई पठनपानको क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने बताइन्।

नेपाल शिक्षक संघको खाँदबारी जिल्ला सचिव सन्तोष श्रेष्ठ शिक्षा ऐन जारी गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए। उनले शिक्षकहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले सरकार सञ्चालनमा तलमाथि भए सरकारले नै जिम्मेबारी लिनुपर्ने चेतावनी दिए।

शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आफूहरु विद्यालय नफर्किने आन्दोलनरत शिक्षकहरुले बताएका छन्। सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त पार्न सरकारले अहिलेसम्म शिक्षा ऐन जारी नगरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।