ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

फ्लोरिडा गर्भपतन अधिकार अस्वीकार गर्ने पहिलो राज्य बन्यो


ABC News

 

नोभेम्बर ६ : अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतिय निर्वाचनका सन्दर्भमा विभिन्न खालका जनमतसंग्रह पनि भइरहेका छन् । त्यसै अन्तर्गत १० वटा राजइमा गर्भपतन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कि अस्वीकार भन्ने सिवषय पनि थियो । गत रातको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा मध्ये फ्लोरिडामा गर्भपतनको संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव थियो। ५७प्रतिशत फ्लोरिडावासीले यसलाई समर्थन गरे पनि (९१्रप्रतिशत गणना हुंदा) आवश्कय ६०प्रतिशत मतभारको ससीमा पुरा गर्न नसकेको देखिएको छ । यस पराजयले राज्य स्तरको गर्भपतन–अधिकार अभियानको पहिलो पराजयको रूपमा इतिहास बनाएको छ । सन् २०२२ मा सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन सम्वन्धी राष्ट्रिय अधिकार उल्टाएपछिको यो पहिलो जनमतसंग्रहबाट फैसला भएको राज्य हो । अब फ्लोरिडाको वर्तमान कानून यथावत् रहने छ । जसले गर्भावस्थाको छैटौं हप्तापछि सीमित अपवादहरूमा मात्र गर्भपतनको अनुमति दिन्छ।

नोभेम्बर ५ मा यो ससंगै अन्य नौ अन्य राज्यले पनि गर्भपतनसम्बन्धी प्रस्तावहरूमा मतदान गरेका छन् । अधिकांश, जस्तै एरिजोना र नेभाडाका प्रस्तावहरू पारित हुने सम्भावना छ। मिडवेस्टर्न राज्यहरू — साउथ डकोटा, नेब्रास्का, र मिसौरीमा नतिजा निकै नजिक हुने देखिन्छ। प्रस्तावहरूको दायरा फरक छ, न्यूयोर्कको समावेशी समानता अधिकार संशोधनदेखि साउथ डकोटाको प्रस्ताव जसले केवल गर्भावस्थाको पहिलो १२ हप्तामा निर्बाध पहुँच प्रस्ताव गर्दछ।

फ्लोरिडाको प्रस्तावले भ्रूणको जीवन क्षण – गर्भधारणबाट लगभग २४ हप्ता– सम्म गर्भपतनलाई पहुँचयोग्य बनाउन खोजेको थियो, र आवश्यक परे महिलाको स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि थप समयमा पनि अनुमति दिने थियो। फ्लोरिडाको यो असफलताले ४० लाखभन्दा बढी महिलाहरूलाई मात्र होइन, अमेरिका भरिका दक्षिण–पूर्वका लाखौँलाई असर पार्नेछ। यदि यो पारित भएको भए, यसले कडा प्रतिबन्धहरूको क्षेत्रमाझ तुलनात्मक रूपमा उदार पहुँचको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने थियो। फ्लोरिडासँग सिमाना साझा गर्ने कुनै पनि राज्यहरूमा आफ्ना कानून उल्ट्याउने नागरिक–नेतृत्व मापदण्डका लागि कुनै व्यवस्था छैन।

फ्लोरिडाका गर्भपतन अधिकार कार्यकर्ताहरूले यस अभियानका लागि ११० मिलियन डलर उठाएका थिए । यस्तो अभियानको लागि यो एक रेकर्ड हो। उनीहरुले स्वास्थ्य सेवा र सरकारी हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्रता जस्ता कुरालाई जोड दिएको थिए । समाजिक उदारवादका कारण सुपर–बहुमत प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा थियो। ट्रम्पले यो संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । राज्यका गभर्नर रोन डेसान्टिस भने यो प्रस्तावको मुख्य विपक्षी बनेका थिए । उनले यसलाई फ्लोरिडाका लागि अतिवादी नीति भन्दै राज्यको छैटौं हप्ताको प्रतिबन्धको बचाउ गरेका थिए ।

यो अभियान निकै विवादास्पद बनेको थियो । राज्यको स्वास्थ्य सेवा नियामक निकायले प्रस्तावको विपक्षमा भिडिओहरू सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य विभागले प्रस्तावको समर्थनमा विज्ञापन चलाउने टेलिभिजन च्यानलहरूलाई आपतकालीन प्रतिवन्ध लगाउने चेतावनी दिएको थियो । यो चेतावनीलाई एक संघीय न्यायाधीशले यो धम्कीलाई अस्वीकार गर्दै भनेका थिए “यो पहिलो संशोधनको अधिकार कटौती हुन्छ, मूर्ख।”भन्ने टिप्पणी गरेको इकोनोमिष्टले लेखेको छ ।

प्रतिबन्ध रहेका दुई अन्य राज्यहरू — ओकलाहोमा र अर्कान्सस — मा मात्र नागरिक–नेतृत्व मापदण्डको व्यवस्था छ। अमेरिकाको गर्भपतन वातावरण क्षेत्रीय विभाजनको रूपमा क्रिस्टलाइज भइरहेको छ । राष्ट्रिय कानुन पारित हुने सम्भावना कम देखिएकोले, धेरै अमेरिकनहरूले गर्भपतनको लागि यात्रा गर्न वा पोस्टमार्फत औषधि पाउने अवस्था कायमै रहनेछ। साथै, गर्भपतनमा प्रतिबन्धित राज्यहरूमा जटिलताबाट ग्रस्त महिलाहरूको मृत्युको घटनाहरू अथवा उपचारमा ढिलाइका कारण गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमको घटनाहरू निरन्तर बढ्ने सम्भावना छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

सम्बन्धित

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष थापाको निधन, आज शोक बिदा

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन, दलहरु छलफलमा

समावेशी विकास र शासन रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

एनपीएलमा आज विराटनगर भर्सेस लुम्बिनी, कस्तो होला सन्दीप र रोहितको प्रतिस्पर्धा ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com