काठमाडौं ९ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक परिषद र राज्यका विभिन्न निकायबाट नैतिक रुपमा विवादित व्यक्ति नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक परिषद र राज्यका जिम्मेवार निकायले फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति तथा नियुक्ति सिफारिस गरेको जानकारी आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले कुन कुन निकायले कुन कुन विवादित व्यक्ति नियुक्ति तथा नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो भन्ने खुलाएको छैन । यद्यपि २ असारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको कृष्णमान प्रधानमाथि एक महिलाले यौन शोषणको आरोप लगाएकी छन् । हाल उनको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा बेपत्ता पारेको घटनाका आरोपी कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराएका छन् ।

आयोगले राज्यका निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता रहेको बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने नजीर कायम गरेको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक र कानुनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आम नागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ ।’