भीमदत्तनगर, १४ फागुन । सरकारकै ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगरविकास समिति विगत अढाइ वर्षदेखि कामकाज विहीन बनेको छ ।

समितिसँग रहेको जग्गा लिज, बिक्री वितरणलगायतका विषयमा अनियमितता भएको भन्दै २०७२ साल भदौ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको कामकाज छानबिनका लागि भन्दै रोकेको थियो । नगरविकास समितिको कामकाज रोकेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिनसमेत गरिएको भए पनि समितिको प्रतिवेदनका आधारमा शहरी विकास मन्त्रालयले कुनै निर्णय लिएको छै्रन ।

“प्रशासनिक कामबाहेक जग्गा लिज, आर्थिक प्रभाव कारोबार दरगामी प्रभाव पार्ने काम रोक्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको थियो ।” महेन्द्रनगर नगरविकास समितिका सूचना अधिकृत पुष्पराज भट्टले भन्नुभयो– “अढाइ वर्ष भयो, न छानबिनको प्रतिवेदन आयो न त समितिको कामकाज नै सुचारु भयो ।”

“नगर विकास समितिले गर्ने सडक ग्राभेल, कल्भट, ढल निकासलगायतका विकासका काम ठप्प भए ।” सूचना अधिकृत भट्टले भन्नुभयो– “विगतमा समिति नेतृत्वले गरेको कामलाई अहिलेको नेतृत्वलाई अपजस दिने काम भयो ।”

दोस्रो पटक नगरविकास समितिको अध्यक्ष रहनुभएका सुरेन्द्र विष्ट कामकाज सुचारु गर्ने विषयमा पटक–पटक मन्त्रालय धाइरहेका छन् तर काम सुचारु हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

गत वर्ष फागुनमा दोस्रो पटक महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका सुरेन्द्र विष्ट भने नगरविकास समितिको कामकाज सुचारुबारे सर्वोच्चबाट निर्णय भइसक्दा पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण शुरु नभएको बताउनुहुन्छ ।

“२०७२ सालमा समितिको काम मन्त्रालयले रोकेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिले नै मैले नेतत्व गरेको समितिले कुनै अप्रिय निर्णय नगरेको भन्दै समितिलाई काम गर्ने समयावधि थप गर्न सुझाव दियो ।” समितिका अध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो– “मन्त्रिपरिषद्ले नरेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएको केही दिनमै मलाई सर्वोच्चले कामकाज गर्न दिनु भनी आदेश दिँदासमेत कामकाज शुरु हुन सकेन ।”

मन्त्रालयमा कामकाज सुचारु गरिदिन आग्रह गर्दा मन्त्रालयले सर्वोच्चकै फैसला भइसकेकाले कामकाज गर्न भनिरहँदा कर्मचारी भने मन्त्रालयको पत्र नआउँदासम्म गर्न नमिल्ने बताइरहेका छन् ।