न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले गृह मन्त्रालय लगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

सिरोहियाले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे छलफल गर्न आगामी शुक्रबार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिएको छ।

सरकारले आफूमाथि धरपकड गर्न खोजेको भन्दै सिरोहियाले सोमबार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयविरुद्ध प्रतिषेधको रिट दायर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सिरोहियाको नागरिकताको सम्बन्धमा परेको जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। रिटमा गैर कानुनी धरपकड हुनसक्ने भन्दै सो रोक्न माग गरिएको थियो।

प्रतिषेध भनेको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी वा कानुन नाघेर कुनै काम कारबाही गर्न लागेमा त्यस्तो नगर्नु भनी माथिल्लो न्यायिक निकायले दिने आदेश हो। यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायले कारणवश गैरकानुनी निर्णय गर्न लागेमा त्यस्तो गर्नबाट रोक्न  सक्छ। आदेश स्थायी प्रकारको हुन्छ।