काठमाडौं, १ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७।२८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेर प्रस्तुत गरेको बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबर बजेट ल्याएको थियो ।

अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशको कृषि पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको बताए । विनियोजित कूल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ५८।३८ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । कूल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको ५८।३८ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कूल विनियोजनको २४।३१ प्रतिशत हो । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५।६७ प्रतिशत रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ ८५ करोड ५ लाख ९० हजार र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई वचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेछ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ४९ हजार, वित्तीय समान करणतर्फ १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फको ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानतर्फको ४८ करोड ५६ लाख र वैदेशिक सहायता ९६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुने अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको बताए । उनले पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट छुट्याएको बताए ।

तर, उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री शाहले वाचन गरेका अधिकांश पूर्वाधारका आयोजनाहरू विगतकै आयोजना हुन् ।

१४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड र १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ७५ करोड छुट्याइएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दैलेखको नारायण र डोल्पाको दुनै लगायतका शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विपन्न आवास कार्यक्रमका लागि ३४ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको शाहले बताए ।

कर्णाली सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अस्पतालमा पूर्वाधार विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न थप आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । उनका अनुसार दैलेख अस्पतालमा मिर्गौला डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिने छ भने जलन उपचारका लागि प्रदेशमै व्यवस्था गर्न ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सुत्केरी पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र अल्जाइमर जस्ता जटिल रोगका बिरामीको उपचार सहायताका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । बजेटमा ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको प्रोत्साहन भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । कर्णाली समग्र आरोग्य अभियानमार्फत आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि जोड दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा ‘हप्ताको एक दिन किताबरहित शुक्रबार’ जस्ता सिर्जनशील कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षक अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल प्रविधिमार्फत शिक्षण गर्न ७ करोड र गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

त्यसैगरी दशौँ खेलकुदको पूर्वतयारीका लागि ५ करोड, प्रदेश रङ्गशाला व्यवस्थापनका लागि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा आधुनिक पुस्तकालय स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागी ६ अर्ब १० करोडभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

कर्णाली सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । जसका लागि कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ तथा पशुपालन र नश्ल सुधार कार्यक्रमका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा भेडा र च्याङ्ग्रा पालनका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । त्यस्तै, सुर्खेतमा माछा पालनका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

उनले ‘एक गाउँ, एक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमका लागि १९ करोड २२ लाख, कृषिको आधुनिकीकरणका लागि १ करोड ९६ लाख र ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषि गर्ने किसानलाई शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने बताए । जसका लागि ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शाहले सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती गर्न ७ करोड, विपन्न नागरिकको जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि ४ करोड र युवालक्षित कृषि कार्यक्रमका लागि ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । जबकि, उक्त मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट थियो ।

आगामी वर्ष कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण प्राथमिकता दिइएको शाहले बताए ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि आगामी वर्ष ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८३ करोड बजेट थियो । प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र भेरी लिफ्टिङ जस्ता ठूला खानेपानी योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि बहुप्रतिक्षित भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना र शारदा नगरपालिकाको जलकुण्डा लिफ्टिङ आयोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका तीन जिल्लामा जलवायु उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

विभिन्न सिँचाइ योजनाहरूका लागि ६ करोड ६३ लाख, सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि २० करोड ३३ लाख ९० हजार, जुम्लाको जुम्ल्यामुल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी सेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि शाहले बताए ।

कर्णाली सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि सारेको थियो ।

हरेक वर्ष दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने योजना अघि सारिन्छ । तर सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री शाहले सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । ‘संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा नियमित हवाई उडान सेवा सुधार गरिने छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शाहले भने ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारले पनि बजेटमा समावेश गरेको छ । तर बजेट अङ्क भने बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले खुलाएका थिएनन् ।