काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्वु ओलीले सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि भइरहेको नियोजित साइबर आक्रमण र चरित्रहत्या विरुद्ध कडा कानुनी प्रहार सुरु गरेकी छन्। संसदमा जनचासोका विषय उठाएकै कारण आफूलाई लक्षित गरी गरिएको ‘संगठित गालीगलौज र धम्की’ विरुद्ध उनले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरेकी छन्।

सांसद ओलीमाथि टिकटक, फेसबुक र युट्युबमार्फत बलात्कारको धम्कीदेखि ज्यान मार्ने र भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मका हिंसात्मक अभिव्यक्तिहरू निरन्तर आइरहेका थिए। उजुरीपछि साइबर ब्युरोले तत्काल सक्रियता देखाउँदै एक जना आरोपितलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता स्वीकार्य छैन’

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद ओलीले लोकतन्त्रमा आलोचना स्वाभाविक भए पनि धम्की र घृणाको संस्कृति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले भनिन्, “मेरो विचार वा राजनीतिक भूमिकालाई लिएर कठोर आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, तर बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की वा चरित्रहत्या कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन।”

उनले घृणा फैलाउनेहरूलाई चेतावनी दिँदै भनेकी छन्, “सामाजिक सञ्जालमा मेरो बारेमा भ्रामक सामग्री अपलोड गर्ने, सेयर गर्ने र कमेन्ट गर्नेहरूलाई अझै पनि सामग्री हटाउने समय छ। अन्यथा, कानुनी कठघरामा उभिन तयार रहनुहोस्।”

गृहमन्त्रीको चासो र प्रहरीको सक्रियता

सांसद ओलीमाथि भइरहेको यस किसिमको दुर्व्यवहारप्रति गृह मन्त्रालयले पनि गम्भीर चासो देखाएको छ। गत बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमै पुगेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सांसद ओलीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै धम्की दिनेहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसपछिको यो कारबाहीले साइबर बुलिङ (Cyber Bullying) मा संलग्नहरूमाझ तरंग पैदा गरेको छ।

‘अराजकतालाई सामान्यीकरण नगरौँ’

सांसद ओलीले यस मुद्दालाई केवल आफ्नो व्यक्तिगत लडाइँका रूपमा मात्र नहेरी सामाजिक विकृतिका रूपमा चित्रित गरेकी छन्। “साइबर स्पेसमा घृणा फैलाउने अराजकतालाई हामीले सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन। आज एउटा कानुनी कदम चाल्दै गर्दा, यसले भोलिको समाजलाई बढी सभ्य र सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्नेछ,” उनले भनिन्।

उनको यो कदमले सामाजिक सञ्जालमा महिला तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूलाई लक्षित गरी गरिने दुर्व्यवहारविरुद्ध चुपचाप सहने परम्परा तोड्न थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ। साइबर ब्युरोको यो पछिल्लो कारबाहीले ‘सामाजिक सञ्जाल कानुनभन्दा माथि छैन’ भन्ने सन्देशलाई थप बलियो बनाएको छ।