८७ देशका जनताले सन् २०२४ मातदान गरिरहेका छन् र गर्दैछन् । त्ययसमध्ये १६ वटा देशका विभिन्नखाले स्थानीय, नगर वा क्षेत्रीय र कतिपय सिनेट (जस्तो कम्वोडिया) का निर्वाचनबाट देशको कार्यकारी नेतृत्व चुनिंदैन ।
एबीसी विश्लेषण
काठमाडौं ६ चैत ।। सन् २०२४ इतिहासकै सवैभन्दा ठूलो चुनावी वर्ष भएको भन्दै २०२३ डिसेम्बरमै दि इकोनोमिष्टले ‘आगामी वर्षले विश्व लोकतन्त्र कुन दिशामा ढल्कन्छ भन्ने देखाउने छ‘ भन्दै विशेषाङ्क नै प्रकाशन गरेको थियो । त्यसयता संसारका विभिन्न सञ्चारमाध्यम र टिप्पणीकार तथा विश्लेषकहरुले लेख्ने, बोल्ने र विश्लेषण गर्नेक्रममा चुनावी हुने देशको संख्या एकीनसाथ नबताएर भ्रम पैदा गरिरहेका छन् ।
सवैभन्दा पहिले बेलायतबाट प्रकाशित हुने विश्व प्रसिद्ध र सवैभन्दा न्युन सन्दर्भ सामग्रीको उल्लेख गर्ने तर सवैभन्दा बढी विश्वसनीय मानिने साप्ताहिक दि इकोनोमिस्टको २०२३ नोभेम्वर तेस्रो हप्ता ‘दि वल्र्ड अहेड २०२४‘ कभरस्टोरीको ९० पृष्ठ विशेषाङ्क निकालेको थियो । सोही समाचारकथामा विश्वका कुन कुन मुख्य ठूला देशहरुमा निर्वाचन हुँदैछ र त्यस्ता निर्वाचनले लोकतन्त्रको जित हुनेछ कि हार भन्ने आशयमा विस्तृत विश्लेषण गरेको थियो । सोही समाचार तथ्यका आधारमा विश्वमा निर्वाचन हुने देशहरुको सूचीलाई विकिपिडीयाको मद्धतले सम्वन्धित देशहरुका निर्वाचन आयोग र ती देशका तथ्याङ्क विभागसँगको तथ्य जाँचका आधारमा ७० भन्दा बढी देशमा नै निर्वाचन हुने देखिएको छ । एबीसी टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक शुभशंकर कँडेलले कान्तिपुर दैनिकको आफ्नो मंसिर २४ र पुस १० को स्तम्भमा ‘७० भन्दा बढी देशमा‘ निर्वाचन हुन गइरहेको स्रोत सन्दर्भसहित उल्लेख गरेका थिए ।
‘सन् २०२४ मा अमेरिका, बेलायत, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिकासहित ७० भन्दा बढी देशमा निर्वाचन हुन लागेका छन् । ती निर्वाचनहरूमा सामाजिक सञ्जाल र एनजीओ–आईएनजीओको सबैभन्दा बढी प्रवर्धन र ट्रायल हुने निश्चित भएको भनी ‘इकोनोमिस्ट’ (नोभेम्बर १८–२४) ले विस्तृतरूपमा चर्चा गरेको छ । अफ्रिकी महादेशमा त सन् २०२० देखि २०२२ बीच ९ देशमा सैनिक तानाशाहले शासन कब्जा गरेका छन् । ( शुभशंकर कँडेल, मूलधारे राजनीतिमा निम्तिँदो सुनामी, कान्तिपुर दैनिक, मंसिर २४, २०८०)।
‘तीव्र वेगमा बढ्दो भूराजनीतिक सक्रियता र शक्तिको होडमा आगामी दिनमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले हालको जस्तो सन्तुलन र सम्बन्ध कायम गर्न सक्लान् भन्नेमा आश्वस्त हुन गाह्रो छ । सन् २०२४ मा ७० भन्दा बढी मुलुकमा हुने निर्वाचनले शास्त्रीय उदारवादी लोकतन्त्रको परीक्षण हुने खतरनाक प्रक्षेपण गरेको छ, दी इकोनोमिस्टले । (शुभशंकर कँडेल, भूराजनीति र प्रचण्डको एक वर्ष, कान्तिपुर दैनिक, १० पुस २०८०) ।‘ बुर्किनापासोमा यसै वर्ष राष्ट्रपति चुनाव हुनुपर्नेमा सैन्य ‘कु‘कारण अन्योलमा परेको छ । युक्रेनमा मार्शल रुलका कारण निर्वाचन अनिश्चित छ । ‘विश्वभरिका झण्डै २ विलियन मतदाताले मतदान गर्नसक्ने अनुमानभित्र निष्पक्ष चुनाव हुने प्रतिशत जम्मा ३८ देखिएको छ‘ (स्टेटिस्टा डटकम ः २०२४) ।
सन् २०२३ मा विश्वका ४५ देशमा राष्ट्रपतिय, आम र संसदीय चुनाव भएका थिए । ती मध्ये सवैभन्दा पछिल्लो इजिप्टको निर्वाचन (डिसेम्वर १२) निर्वाचनबाट सन् २०१४ देखि सत्तामा रहेका अव्देल अल फताह अल सिसी पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । इजिप्ट मध्यपूर्वको भूराजनीतिमा सवैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्र मानिन्छ । तर त्यो भन्दा केही अघि भएको अर्जेन्टिना (१९ नोभेम्वर) को निर्वाचनको चर्चा विश्वव्यापी भइरहेको छ । जहाँ चरम दक्षिणपन्थी हाभियर मिली राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । न्युजिल्याण्डको निर्वाचन (नोभेम्वर) ले विश्व चर्चित प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेन, जसले लेबर पार्टीलाई क्षति पुग्ने भन्दै स्वेच्छिक राजीनामा गरेकी थिइन् । तर मध्य दक्षिणपन्थी मानिने क्रिश्चियनीटिलाई आदर्श मान्ने नेश्नल पार्टीका हवाइउड्यन व्यवसायी क्रिस्टोफर मार्क लुक्सन प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।
दक्षिण एशियाको माल्दिभ्समा भएको निर्वाचन (३० सेप्टेम्वर) ले यो क्षेत्रकै भूराजनीतिक तनावलाई अरु बढी सतहमा ल्याएको छ । ‘गो व्याक इन्डिया‘को नारा सहित मोहमद मुइजु राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले मालेमा रहेका ७५ जनाको संख्यामा रहेका भारतीय सेनाको टुकडी फिर्ता लैजान चेतावनी दिएका थिए । आपसी तनाब बढ्दै गर्दा अन्ततः भारत आफ्ना सेना फिर्ता गर्न सहमत भएको छ ।
दि इकोनोमिष्टले पुनः १४ फेब्रुवरी २०२४ मा पनि ७० देशमा नै निर्वाचन हुन गइरहेको दोहराउँदै उल्लेख गरेको थियो । ‘हाम्रो भगिनी कम्पनी इआइयुद्वारा प्रकाशित यस वर्षको लोकतन्त्र सूचकांकले ७० भन्दा बढी निर्वाचनमध्ये ४३ वटामा मात्र पूर्ण स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने अपेक्षा गरेको देखाउँछ।‘
विदेशी सञ्चारमाध्यमको लापरबाही !
सम्भवत सवैभन्दा पहिलो समाचार रिपोर्ट १७ सेप्टेम्वर २०२३ मा अमेरिकन प्रोग्रेस डट ओरजीले ‘प्रोटेक्टिङ डेमोक्रेसी अनलाइन इन २०२४ एण्ड बियोण्ड‘ शिर्षकमा ‘२०२४ मा, विश्वभरी रेकर्ड–ब्रेक संख्यामा संयु क्तराज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, र भारतसहित ५० वटा देशका मतदाताहरूले चुनावमा भाग लिनेछन्‘ भन्ने लेखेको थियो । यही स्रोतलाई उद्ध्त गर्दै १५ डिसेम्वर २०२३ मा वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको अनलाइनमा भिक्टोरिया मास्टरसेनले विश्वकै भूराजनीति तानातानलाई यस वर्ष हुने यी निर्वाचनहरुले नयाँ दिश दिने भन्दै लेखेका थिए ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको चीफ रिस्क अफिएर्स आउटलुक २०२३‘ मा पहिचान गरिएको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भूराजनीतिक अस्थिरता हो।‘
१७ सेप्टेम्वर २०२३ को न्युयोर्क टाइम्समा आगामी अमेरिकी चुनावका दुई वटा गम्भीर खतरा रहेको भन्दै पुत्लिजर पुरस्कार विजेता टाइम्सकै लेखक डेभिड लिओटहाड्र्टले २२ सेप्टेम्बर २०२२ को लेखलाई जुन २१, २०२३ मा परिमार्जन गर्दैै भविष्यावाणी गरेका छन् ‘पहिलो खतरा चर्को छः देशका दुई ठूला पार्टीहरूमध्ये रिपब्लिकन पार्टीले चुनावमा पराजय स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्ने उसभित्रको प्रवृति आन्दोलनकै रुपमा बढेको छ । दोस्रो खतरा लोकतन्त्रको लागि पुरानै हो, तर त्यो झन बढ्दै गएको छः सरकारी नीति निर्धारण गर्ने शक्ति जनमतबाट बिच्छेदन हुँदै गइरहेको छन् ।‘ डेभिडले देखाएको दोस्रो खतरा विश्वव्यापी उदार लोकतन्त्रको गम्भीर तर समाधान फेला नपरेको समस्याका रुपमा बल्झिरहेको छ नै ।
‘२०२४ विश्वको लागि ठूलो चुनावी वर्ष होः भारत, इन्डोनेसिया, र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता ठूला तर गहिरो रूपमा क्षतिग्रस्त लोकतन्त्रहरूसहित ५० भन्दा बढी देशहरूमा राष्ट्रिय चुनाव हुने अपेक्षा गरिएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले थप हतियार बनाइएका सोसल मिडियाले यी चुनावमा विनाशकारी भूमिका खेल्ने चिन्ता छ (नेटवर्क इफेक्ट्स, पृ. ५२, फरेन पोलिसी, विन्टर २०२४)।‘ यस्तो व्याख्या गरेपनि फरेन पोलिसी म्यागजिनले विश्वका ५३ वटा देशका निर्वाचन मिति निश्चित भएका देशहरुको सूची सहित सम्भावित अन्य देशलाई ग्राफमार्फत देखाएको छ ।
२०२३, नोभेम्वर १ मा २०२४ मा कतिवटा देशमा चुनाव हुने भन्ने बारेमा ब्लुम्वर्ग डटकमले लेखेको थियो ‘इन २०२४, इट्स इलेक्सन इअर इन ४० कन्ट्रिज‘ शिर्षकमा समाचार बनाएको थियो ।
१७ डिसेम्वर २०२३ मा बेलायतको दि गार्जियनमा सिमोन स्टिडलले ‘डेमोक्रेसीज् सुपर बउल ः ४० इलेक्सन्स् द्याट विल सेप ग्लोबल पोलिटिक्स इन २०२४‘ शिर्षकमा लामो समाचार कथा प्रकाशित थियो ।
२८ डिसेम्वर २०२३ मा अमेरिकाको टाइम म्यगाजिनको अनलाइन संस्करणले २०२४ मा विश्वका ६४ भन्दा बढी देशमा निर्वाचन हुने उल्लेख गरेको थियो । ‘दि अल्टिमेट इलेक्सन इअरः अल द इलेक्सन्स् अराउण्ड द वल्र्ड इन २०२४‘ शिर्षकमा को लामो साचार लेखेका थिए ।
३१ डिसेम्वर २०२३ मा भारतको विजनेश स्ट्याण्डर्ड दैनिकले विश्वका ४१ देशमा चुनाव हुने भन्दै नयाँ संख्या उल्लेख गरेको छ । ‘भारतमा मात्र नभई विश्वभरका अर्बौंले २०२४ मा मतदान गर्दैछन् । विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (४४.२ ट्रिलियन डलर) को ४२ प्रतिशत र यसको जनसंख्या (३.२ बिलियन) को ४१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने कम्तीमा ४१ देशका मतदाताहरूले मतदान गर्नेछन्। उनीहरुलाई नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने मौका आएको छ।‘ ३ जनवरी २०२३ को हिन्दूस्तान टाइम्सले ४० देशमा चुनाव हुन गइरहेको समाचार छापेको थियो । सनी माथुरले विश्वभरि उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका चुनावहरु ः २०२४ मा अगाडि हेर्दैै शिर्षकको समाचारमा सनी माथुरले लेखेका थिए ‘तर विश्व नेताहरू र नीति विश्लेषकहरू फेरि ह्वाइट हाउसमा “अमेरिका पहिलो“ एजेन्डाका साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बन्ने खतराबाट सतर्क देखिएका छन् । विदेशमा, यसले युक्रेनका लागि अमेरिकी समर्थन, नाटोमा सहभागिता, चीनसँगको सम्बन्ध, जलवायु संकटसँग लड्ने प्रयासहरू, र मुख्य मध्यस्थकर्ताको रूपमा इजरायल–हमास द्वन्द्वमा संलग्नतालाई जस्ताा विषयलाई खतरामा पार्न सक्छ‘ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । साथै माथुरले विश्वमा नियमित भइरहने चुनाव सधैं परिवर्तनको सकारात्मक बाटोमा मात्र जाँदैनन् भन्ने उदाहरणका लागि ‘निर्वाचनले विगतमा तनाव बढाएको संज्ञानमा लिइएको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, १९९६ मा अमेरिकाले मतदान अघि चीनको सैन्य अभ्यास र क्षेप्यास्त्र परीक्षणको प्रतिक्रियामा त्यस क्षेत्रमा लडाकु तथा जासुसी विमान पठाएर‘ दुई देशबीच थप तनाव सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
१० जनवरी २०२४ मा ओभर ५० कन्ट्रिज् गो टु द पोल्स इन २०२४ (दि इअर विल टेष्ट इभन द मस्ट रोबस्ट डेमोक्रेसीज्) शिर्षकमा लन्डनबाट समाचर एजेन्सी एपीले समाचार बनाएको थियो ।
१४ जनवरीमा विदेश मामिलाको महत्वपूर्ण मानिने दि कन्भर्सेसन् अनलाइनले पनि यो वर्ष ४० देशमा निर्वाचन हुने उल्लेख गरेको थियो । ‘मोर द्यान ४ विलियन पिपुल आर इलिजिबल टु भोट इन एन इलेक्सन इन २०२४, इज दिस डेमोक्रेसीज् बिगेष्ट टेष्ट ?‘ शीर्षकमा ‘मानव इतिहासकै उल्लेखनीय कोसेढुङ्गाका रुपमा विश्वका आधाभन्दा बढी जनसंख्याका चार अर्बभन्दा बढी मानिसहरूले ४० भन्दा बढी देशहरूका चुनावमा मतदान गर्न जाँदैछन्‘ भन्ने समाचार लेखेको थियो । यो समचारमा भनेजस्तो ४ अर्ब मानिसहरुले चुनावमा मतदान गर्ने नभएर ती देशका बालिग मतदाताले (इकोनोमिष्टका अनुसार झण्डै २ अर्बभन्दा बढी) मात्र मतदान गर्ने हो । त्यसैगरी १९ जनवरी २०२४ मा ‘२०२४ः सुपर इलेक्सन इअर‘ शिर्षकमा क्याथरिना बुचोल्जले लेखेका छन् ‘इअर चेन्ज इलेक्शन साइकल ट्र¥याकर र स्टेटिस्टाको थप अनुसन्धानका अनुसार २०२४ मा विश्वका ६० भन्दा बढी देशहरूमा राष्ट्रिय चुनाव हुँदैछ। करिब २ बिलियन मतदाताहरू – विश्वको जनसंख्याको लगभग एक चौथाई – यस वर्ष चुनावमा जाने अपेक्षा गरिएको छ। इतिहासको सबैभन्दा ठूलो चुनावी वर्ष पनि भनिएको छ‘ भन्दै स्टेटिस्टाडटकमले लेखेको थियो ।
अमेरिकाको भ्वाइसअफ अमेरिकाले ५० देशमा चुनाव हुने लेखेको थियो । ‘२०२४ ले लोकतान्त्रिक शासनको ठूलो परीक्षा खडा गर्नेछ किनभने ५० भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा अनुमानित ४ बिलियन मानिसहरू – लगभग आधा विश्व जनसंख्या – राष्ट्रिय चुनावमा मतदान गर्न तयार छन्, ती परिणामहरूले आगामी वर्ष वा दशकहरूका लागि विश्वव्यापी राजनीतिलाई आकार दिने सम्भावना छ ( ९ जनवरी २०२४)।
चुनावले भरिएको २०२४ ले विश्व बजारलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ ? भन्ने शिर्षकको समाचारमा रोयटर्सले मुख्य मुख्य २७ वटा देशको ग्राफसहित उल्लेख गरेर संख्या किटान गर्नबाट भने पन्छिएको थियो । ‘विश्वको आर्थिक उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका र आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका देशहरूले यस वर्ष चुनाव गराउँदैछन् (रोयटर्स, जनवरी १५, २०२४) ।
इतिहासको सबैभन्दा ठूलो चुनाव वर्ष नाम गरिएको, आधा विश्व जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने ६० भन्दा बढी देशहरू – लगभग ४ बिलियन जनसंख्या – क्षेत्रीय, विधायकीय र राष्ट्रपतिय चुनावहरू आयोजना गर्नेछन् जसले राजनीतिक संस्थाहरूलाई हल्लाउन र भू–राजनीतिक तनावलाई जोड्ने वा भत्काउने तारका रुपमा देखिन्छ (पोलिटिको, १ जनवरी २०२४) ।
भारतको दिल्लीस्थित भूराजनीतिक तथा भूअर्थनीतिको नेतृत्वदायी दावी गर्ने अनुसन्धान संस्था ओभरसिज् रिसर्च फाउन्डेशन(ओआरएफ)ले ६४ देशमा निर्वाचन हुने भन्ने कथ्य अमेरिकी पत्रिका टाइम्सलाई आधार बनाएर समातेको छ (सञ्जय जोशी, रायसिना डायलग २०२४ को उद्घाटन सत्रमा व्यक्त लिखित मन्तव्य, अध्यक्ष ओआरएफ, २१ फेब्रुवरी, २०२४) ।‘
नेपाली मिडियामा तथ्यको तरलता !
‘सन् २०२४ मा आइसल्याण्डदेखि मोल्डोभा, ताइवानदेखि टुभालुसम्म ७० भन्दा बढी देशहरूले कुनै न कुनै प्रकारको राष्ट्रव्यापी निर्वाचन गर्नेछन् । यी मध्ये केही सहिष्णुरूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने आशा गरिएको छ । (न्युजगृह डटकम, १ जनवरी २०२४) ।
१ जनवरी २०२४ कै मितिमा हिमालखबरको अनलाइन संस्करण (छापा संस्करण बन्द) लक्ष्मण श्रेष्ठले लामो फिचर लेख्दै ६५ भन्दा बढी देशमा निर्वचन हुने लेखेका थिए । उनले पनि कुनै स्रोतको उल्लेख गरेका छैनन् । ‘स्थानीय तहको सहित जोड्दा ६५ भन्दा बढी देशमा निर्वाचन हुने यो वर्ष मूलतः लोकतन्त्रका अनुमोदन हुन्छ÷हुँदैन भन्ने परीक्षण वर्ष बन्दैछ, जसमा भारत र अमेरिकामा हुने निर्वाचनले मुख्य अर्थ राख्नेछन्।‘
हिमालखबरकै अनलाइनमा ७ फेब्रुअरीमा २०२४ मा एमनेष्टी इन्टरनेश्नल नेपाल शाखाका प्रमुख भइसकेका पत्रकार राजन कुईंकेलले हिमालखबरकै लागि लक्ष्मण श्रेष्ठले उल्लेख गरेको संख्यामा १ घटाइदिएर चुनाव हुने देशको संख्या उल्लेख गरेजस्तो रमाइलो गरेका छन् । ‘संरचना कब्जाको होड, मर्दो उदारवादी प्रजातन्त्र‘ शिर्षक दिइएको टिप्पणीमा उनले लेखेका छन् ‘यस वर्ष विश्वका ६४ मुलुकमा चुनाव हुनेछ जसमा यूरोपेली संघमा आबद्ध देश पनि छन् । त्यस्तै, विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकादेखि भारत, युद्धरत रूस–यूक्रेन, उत्तर कोरिया, सिरियासम्म चुनाव हुँदै छ। कतिपय देशले चुनावी मिति तय गरिसकेका छन् भने कतिपय तयारीमा छन्।‘
समाचार फिचरका रुपमा २ जनवरी २०२४ को अङ्कमा कान्तिपुरमा निर्वाचन हुने देशहरुको संख्यामा सावधानी अपनाएको देखिएन । ‘सन् २०२४ ः ठूलो चुनावी वर्ष‘ शिर्षकको अन्तराष्ट्रिय समाचार फिचरमा लेखिएको थियो ‘२ अर्ब मतदाताले ५० देशमा नेतृत्व छान्दै, महाशक्ति अमेरिकासँगै भारत र रुसमा पनि चुनाव, विश्वको ४२ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र ४१ प्रतिशत जनसंख्या रहेका देशको चुनावलाई भूराजनीति र आर्थिक हिसाबले पनि निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।‘ (बुद्धिसागर मरासिनी, कान्तिपुर दैनिक, १७ पुस २०८०–२ जनवरी) ।
‘सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसंख्याले तिनीहरूको स्थानीय मेयरदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर चयन गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनेछन् । विश्व इतिहासमा बालिग मताधिकारको प्रचलन भएयता २०२४ सर्वाधिक ठूलो चुनावी वर्ष हुनेछ । यो वर्ष विश्वको कूल ८ अर्ब १० करोड जनसंखयामध्ये ४ अर्ब २० करोड जनसंख्याले निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् (शंकर तिवारी, फरकधार डटकम, १ जनवरी २०२४)।
‘सन् २०२४ मा ६० भन्दा धेरै मुलुकमा निर्वाचनमार्फत् लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदैछ‘,(खबरहब डटकम, ३ जनवरी २०२४)। जनवरी ११, २०२४ मा सरकारी समाचार एजेन्सी राससले समाचार एजेन्सी एपीको सहयोगमा तयार पारेको समाचार फिचरमा पनि ५० भन्दा बढी देशमा निर्वाचन हुने उल्लेख गरेको थियो । ‘पृथ्वीको आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने ५० भन्दा बढी मुलुकमा सन् २०२४ मा राष्ट्रिय निर्वाचन हुँदैछ । यो वर्ष सबैभन्दा बलियो लोकतन्त्रको पनि परीक्षा लिने र अधिनायकवादी नेताहरूको हात बलियो बनाउन तयार भएजस्तो देखिन्छ‘(रासस–एपी, ११ जनवरी २०२४) ।
२६ जनवरी २०२४ मा अनलाइनखबरले विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा भन्दै ६४ देशमा चुनाव हुने उल्लेख गरेको थियो ।‘ निर्वाचनमय बन्दै २०२४ ः भारतदेखि अमेरिकासम्म चुनाव‘ शिर्षका समाचरमा ‘सन् २०२४ विश्वभरका लागि चुनावी वर्ष बन्दैछ । विश्वका ६४ मुलुकमा यस वर्ष निर्वाचन हुँदैछ । छिमेकी मुलुक भारतदेखि मित्रराष्ट्र अमेरिकासम्म युरोपेली युनियनदेखि युद्धग्रस्त युक्रेनसम्म यसवर्ष निर्वाचनमा होमिँदैछन् ।‘ उसको यो तथ्याङ्क अमेरकी म्यागजिन टाइमका आधारमा तयार पारेको देखिन्छ । तर समाचारमा कतै स्रोत उल्लेख छैन । युक्रेनमा भने चुनाव हुने कुनै सम्भावना समेत छैन ।
विश्वका आधाभन्दा बढी अर्थात् ६० देशका मानिसले सन् २०२४ मा आफ्नो मत खसाल्न गइरहेका छन् । यस पटक दक्षिण अफ्रिका, भारत, रुस, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, भेनेजुएला, संयुक्त अधिराज्य बेलायतदेखि संयुक्तराज्य अमेरिकासम्ममा निर्वाचन हुँदै छ । एक–दुई छोडेर अधिकांश देशमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरू निर्वाचित हुनसक्ने अनुमान एग्जिट पोलहरूको छ, जस्तो— अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी आदि (हरि रोका, कान्तिपुर दैनिक, १ फेब्रुअवरी २०२४)। रोकाले निर्वाचनका बारेमा विभिन्न माध्यममा पढेको र सुनेको भरमा तथ्यमा ढुक्क नइकन यो टिप्पणी लेखेको स्पष्ट गरेको छ । जनवरी ७ को बंगलादेशी निर्वाचनबाट ट्रम्पकै बहिनी भन्न मिल्ने शेख हसिना र १३ जनवरीमा भएको ताइवानी निर्वाचनले अर्जेन्टेनी जाभियर मिलीका मीत भन्न सुहाउने विखण्डनवादी लाइचिङ्ग ते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेको समेत रोकाले हेक्का राखेनन् । जब कि रोका गम्भीर अध्येता र तथ्य तथ्याङ्कसहित स्तम्भ लेख्ने बुद्धिजीवी मानिन्छन् । बेलायातमा चुनावे हुने आांकलन गरिए पनि यही वर्ष गर्नु पर्ने बाध्यता भने छैन ।
सन् २०२४ मा संसारका लगभग ५० देशका लागि निर्वाचन हुनेछ । त्यसपछिको मतादेशले विश्व अर्थराजनीतिमा केकस्तो उथलपुथल ल्याउने हो, अहिले भन्न कठिन छ (सिके लाल, तावेदारी पुँजीवादका जोखिम, कान्तिपुर दैनिक, २४ माघ २०८०)।‘ सिके लालजत्तिको राजनीतिक–सामाजिकदेखि बृहत विषयका अध्ययेता समेत यो वर्षमा हुने निर्वाचन कतै पढेको छिपिछिपे स्मरणका आधारमा मात्र संख्या उल्लेख गरेको जस्तो देखिन्छ । तथ्याङ्कको गल्तीले गम्भीर पाठकहरुलाई थप सशंकित बनाउन सक्छ भन्नेबारेमा तथ्य तथ्याङ्कको उल्लेख गर्दा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ।
तथ्यको लापरवाहीलाई नेपाल–भारतका मिडिया र टिप्पणीकारहरु मात्र नभएर हेलचक्र्याईं बेलायतका प्रसिद्ध पत्रिका दि गार्डियनका विदेश मामिला टिप्पणीकार समेत रहेका साइमोन टिस्ड (जो सोही पत्रिकाका विदेशमामिला सम्पादक हुन्) को टिप्पणीमा पनि देखिएको छ। साइमोनको लेखको नेपाली रुपान्तर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको थियो । उलने भनेका थिए ‘सन् २०२४ मा हुँदै छ विश्वका ४० देशमा निर्वाचन, रुसदेखि दक्षिण अफ्रिका, भारतदेखि अमेरिकासम्म सन् २०२४ मा हुने आमनिर्वाचनको भूराजनीतिक प्रभाव हुनेछ । (साइमोन टिस्डल, नयाँ पत्रिका दैनिक, २७ पुस २०८० शुक्रबार)।
![](https://www.abcnepal.tv/wp-content/uploads/2024/03/Screen-Shot-2024-03-19-at-7.38.07-AM-400x220.png)
त्यसैगरी मेलबर्न स्कुल अफ गभर्नमेन्टका प्रमुख अध्येता निकोलस रिसले पनि गार्डियनकै विदेश मामिला सम्पादकलाई आधार मानेर निर्वाचन हुने देशको संख्या उल्लेख गरेका छन् । ‘सन् २०२४ लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो वर्ष हुनेछ । मानव इतिहासको यो अद्वितीय कालमा विश्वभरका चार अर्बभन्दा बढी मानिस अर्थात् ४० मुलुकमा फैलिएका विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्याले मतदान गर्नेछन् । अमेरिका, भारत, इन्डोनेसिया, रुस, बेलायत, पाकिस्तान, ताइवान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिकालगायत मुलुकमा राष्ट्रिय चुनाव हुँदैछ । युरोपियन युनियनमा पनि चुनाव हुँदै छ । (द कन्भर्सेसनको अनुवाद, नयाँपत्रिका दैनिक, बुृधबार १० माघ २०८०) ।
कहाँ कहाँ चुनाव हुँदैछ त ?
अफ्रिका
१. अल्जेरिया (राष्ट्रपति), २. बोत्सवाना (आमचुनाव), ३. चाड गणतन्त्र(संसद र राष्ट्रपति), ४. कोम्रोस (राष्ट्रपति, १४ जनवरी) ५. घाना, (आम चुनाव, ७ डिसेम्वर), ६. मौरिसस (राष्ट्रपति २२ जून), ७. मोजाम्विक (आमचुनाव, ९ अक्टोबर), ८. नामिविया (आमचुनाव), ९. रुवान्डा (आमचुनाव १५ जुलाई ) १०. सेनेगल (राष्ट्रपति २५ फ्रेबुअवरी), ११. सोमालिल्याण्ड (राष्ट्रपति १३ नोभेम्वर), १२. दक्षिण अफ्रिका(आमचुनाव), १३. दक्षिणी सुडान ( आमचुनाव), १४. टंगो (संसदीय)।अमेरिका
१. ब्राजिल (नागरपालिका ६ अक्टोवर, यदि २७), २. क्यानडा ( व्रिटिश कोलम्विया, न्यू बर्नस्वीक, सास्केचवन,आमचुनाव),
- ३. कोस्टारिका (नगरचुनाव, ४ फ्रेबुअवरी), ४. एलसाल्भाडोर (आमचुनाव ४ फ्रेबुअवरी र ३ मार्च), ५. डोमिनिक रिपव्लिक (आमचनुाव १९ मे), ६. जमैका (स्थानीय, २८ फेब्रुअवरी) ७. मेक्सिको (आमचुनाव र स्थानीय दुवै एकैदिन २ जून), ८. पानामा (आमचुनाव ५ मे), ९. उरुग्वे (२७ अक्टोबर), १०. अमेरिका (५ नोभेम्वर, राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा, सिनेट, आमचुनाव) ।
एशिया
१. अजरबैजान (राष्ट्रपतिय, ७ फेब्रुअरी), २. बंगालादेश (७ जनवरी–आमचुनाव सम्पन्न), ३. भूटान ( नेश्नल एसेम्वली ९ जनवरी, सम्पन्न) ४. कम्वोडिया (सिनेट २५ फ्रेबुअरी) ५. इन्डिया (आमचुनाव अप्रील–मे), ६. इन्डोनेशिया (आमचुनाव १४ फ्रेब्रुअरी, स्थानीय २७ नोभेम्वर), ७. इरान (व्यवस्थापिका १ मार्च) ८. मलेशिया (सभास्टेट), ९. माल्दिभ्स ससदीय १७ मार्च) १०. मंगोलिया (संसदीय २८ जून), ११. उत्तर कोरिया (संसदीय १० अप्रिल), १२. दक्षिण अफ्रिका (व्यवस्थापिका १० अप्रिल), १३. दक्षिण १४. ओसेटिया (संसदीय), १५. श्रीलंका (राष्ट्रपतीयत), १६. पाकिस्तान (संसदीय, र प्रान्तीय फेब्रुअवरी), १७. ताइवान (राष्ट्रपतिय १३ जनवरी–सम्पन्न) १८. टर्की (स्थानीय मार्च) ।- युरोप
१. अष्ट्रिया (व्यवस्थापिका र राज्य) २. बेलारुस (संसदीय २५ फेब्रुअरी), ३. बेल्जियम (संघीय, क्षेत्रीय –९जून, र स्थानीय १३ अक्टोबर) ४. बोस्निया हर्जगोभिना (स्थानीय ६ अक्टोबर), ५. क्रोसिया ( राष्ट्रपतिय र संसदीय, डिसेम्वर), ६. चेज रिपव्लिक (क्षेत्रीय) ७. युरोपियन संसद (६–९जून), ८. फिनल्याण्ड (राष्ट्रपतिय, २८ जन र ११ फेब्रुअरी) ९. जर्जिया (संसदीय २६ अक्टोबर र राष्ट्रपतिय), १०. जर्मनी (स्टेट १ र २२ सेप्टेम्वर), ११. हंगेरी (स्थानीय ७ जून), १२. आइसल्याण्ड (राष्ट्रपतिय १ जून), १३. आयरल्याण्ड (स्थानीय, जून) १४. इटाली (क्षेत्रीय, २५ फेब्रुअरी) १५. लिथुवानिया (राष्ट्रपतिय ११ मे), १६. माल्टा (स्थानीय ८ जून) १७. मोल्दोभो (राष्ट्रपतिय) १८. नर्थ मेसेडोनिया (राष्ट्रपतिय २४ अप्रिल, संसदीय ८ मे), १९. पोर्चुगल (व्यवस्थापिका १० मार्च, क्षेत्रीय ४ फ्रेबुअरी) २०. पोल्याण्ड(स्थानीय) २१. रोमानिया (राष्ट्रपतिय, संसदीय र स्थानीय नोभेम्वर), २२. रसिया (राष्ट्रपतिय १७ मार्च), २३. सान मारिनो (आमचुनाव, डिसेम्वर) २४. स्लोभाकिया (राष्ट्रपतिय २३ मार्च), २५. स्पेन(क्षेत्रीय), २६. बेलायत (स्थानीय र नगर २ मे देखि चरण चरणमा सम्भावित संसदीय) २७. अष्ट्रेलिया (आमचुनाव अगस्ट र अक्टोबर), २८. पलाउ –आमचुनाव १२ नोभेम्वर), २९. सोलोमन आइल्यान्ड (आमचुनाव १७ अप्रिल), ३०. टुभालु (आमचुनाव २६ जनवरी–सम्पन्न)।यसरी गोलाद्र्धका ८७ देशका जनताले सन् २०२४ मातदान गरिरहेका छन् र गर्दैछन् । त्ययसमध्ये १६ वटा देशका विभिन्नखाले स्थानीय, नगर वा क्षेत्रीय र कतिपय सिनेट (जस्तो कम्वोडिया) का निर्वाचनबाट देशको कार्यकारी नेतृत्व चुनिंदैन । बाँकी ७० भन्दा बढी (यदि बेलायतमा पनि भएमा) वटा देशका निर्वाचनले ती देश तथा युनियन (युरोपीय युनियन) को नेतृत्व छनोट समेत गर्दछन् । विभिन्न देशले संसदीय, संघीय, राष्ट्रपतिय र आमचुनाव नाम दिएर निर्वाचन गर्ने ती देशको कानुनले व्यवस्था गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो सिग्नेचर भनाइका रुपमा ‘संसार “लोकतन्त्र र निरंकुतन्त्रका बीचको लडाई“ मा संलग्न छ‘ भन्दै आएका छन् (न्यूयोर्क टाइम्स, अ स्ब्टल चेन्ज फर बाइडेन, २० सेप्टेम्बर २०२३)। बाइडेनका भनाई दुनियाभरीको चिन्ताभन्दा पनि सम्भावित प्रतिद्धन्द्धी डोनाल्ड ट्रम्पप्रति लक्षित रहेको बुझ्न गा¥हो छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्