काठमाडौं । कर तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका सरकारी र निजी कम्पनीलाई कर छुट दिने उदेश्यले २०७१ सालमा कर फछ्यौट आयोग गठन भएको थियो । स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला डा. रामशरण मत अर्थमन्त्री थिए । उनै महतले आयोग गठन गरेका हुन । जुन आयोग तीन सदस्यीय थियो । आयोगमा तत्कालिन अर्थमन्त्री महतका नातेदार लुम्बध्व महत, उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित प्रमुख चुडामणी शर्मा सदस्य थिए ।

२०७१ सालमा गठित तीन सदस्यीय यो टोलीले २०७२ साल मंसिरमा प्रतिबेदन तयार पार्यो । तीन सदस्यीय टोलीको प्रतिवेदनले ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ कर बक्यौतामध्येश ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमात्रै उठाउने निर्णय गर्यो । र, बाँकी २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ छुट दिने प्रतिवेदन तयार भयो । तीन सदस्सीय टोलीले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलाका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई २०७२ मंसिरमा प्रतिवेदन बुझायो । राज्यको ढुकुटी रित्याएर केही निजी कम्पनीहरुको गोजी भर्ने अभिप्रायमा तयार भएको प्रतिवेदन बुझेका तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने ऐन नै खारेज हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

आफ्नौ नातेदारलाई कर फछ्यौठ आयोगको सदस्या बनाउने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको समेत नियतमा खोट देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री महत निजी क्षेत्रको प्रिय मानिए पनि समग्रहमा उनले गरेका र गर्ने कामहरुमा कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिने आरोप लाग्दै आएको छ । डाक्टर महतले देशको ढुकुटी नै रित्याउने अभिप्रायले कर फछ्यौट आयोग गठन गरेरको समेत पछिल्लो समय आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसो त डा. महतले अर्थमन्त्री हुँदा यस्ता आयोग गठन गर्ने धेरै कासिस गरेका थिए । खुल्ला र उद्धार अर्थतन्त्रको नाममा महतले निजी कम्पनीलाई पोष्न धेरै पटक कोसिस गरेका थिए । तर, उनी २०७१ सालमा मात्र सफल भएका हुन ।

कर फछ्यौट आयोगले राज्यको ढुुकुुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमध्ये पनि सरकारी संस्थानहरुबाट बढी असुल गरिएको छ । यसले पनि केही व्यक्तिको गोजी भरेर सरकारी ढुकुटी रित्याउने प्रपञ्चका साथ काम भएको पुष्टी गर्छ । आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरुबाट उठाइएको करको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत छ भने निजी प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले भने २२ प्रतिशत मात्रै तिरेको देखिन्छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की मनोमानी रूपमा राज्यकोष नै रित्याउनेगरी छुट दिइएको बताउँछन् ।

राज्य कोष नै रित्याउने अभिप्रयासका साथ कर फछ्यौट आयोग गठन गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत यतिखेर चुपचाप छन् । उनलाई समेत कानुनी कठघारामा ल्याउने दिन पनि आउनसक्छ । तर, कर फछ्यौट आयोग ऐन–२०३३ अनुसार २०७१ सालमा आयोगको सदस्य नियुक्त भएका तीन जनालाई भने कानुनी दायरामा ल्याउने काम अघि बढेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मा भने जेठ १९ गते नै अनियमित ढंगले कर फछ्यौट गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परिसकेका छन् । शर्मामाथी छानबिन चलिरहेको छ । समितिका सदस्यद्धय लुमध्वज महत र उमेशप्रसाद ढकाल भने फरार छन् । उनीहरुको नाममा वारेन्ट जारी गरिएको छ । कर फछ्यौट आयोगको प्रतिवेदन विरुद्ध परेको उजुरी अहिले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । आशा गरौं, राज्यकोष नै रित्याउने खेलमा लागेकोहरु कानुनी कारवाहीको भागीदार हुनेछन् ।