काठमाडौँ जेठ १— नियमित उत्पादन गर्न नसकेको उदयपुर सिमेन्टलाई करिब २ वर्षमै १ अर्बभन्दा बढी बढीको आर्थिक भार थपिएको छ । उद्योगका अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सुविधा, विद्युत् महसुल, सरकारी अन्तःशुल्क, कर्मचारी र सामान सप्लायर्सको टीडीएस, कोइला खरिदको भुक्तानीलगायत शीर्षकमा एक अर्ब ९ करोडभन्दा बढी भार परेको छ ।

धेरैजसो समय बन्द रहने उद्योगको अवस्था दयनीय बनेपछि उद्योगका ४ कर्मचारी संगठनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापन बुझाएका छन् । उद्योग बचाइदिन आग्रह गर्दै उनीहरूले गत बिहीबार ज्ञापन बुझाएका हुन् ।

संगठनहरूले बुझाएको पत्रअनुसार सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता छ । प्राधिकरणलाई करिब ३६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । सोही बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणको गाईघाट शाखाले उदयपुर सिमेन्टको लाइनसमेत काटिदिएको छ ।

उद्योगको विद्युत् लाइन आइतबार काटिएको प्राधिकरणको उदयपुर वितरण केन्द्र प्रमुख विजयकुमार खत्रीले जनाए । ‘विभिन्न समयको करिब ३६ करोड बक्यौता थियो । रकम भुक्तानी गर्न साताअघि पत्र पठाएका थियौं । तर पूर्णरूपमा भुक्तानी भएन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर आइतबारदेखि लाइन काटेका हौं ।’

०७६ सालदेखिकै बक्यौता राखेको उद्योगले भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुसमा पनि पत्र काटेको थियो । प्राधिकरणले त्यति बेला ६० दिनको म्याद दिएको थियो । ‘प्राधिकरण विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली ०७८ को विनियम १० अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म महसुल नबुझाए बिनासूचना जुनसुकै समयमा लाइन काटिनेछ,’ पत्रमा भनिएको थियो । त्यसपछि सिमेन्ट उद्योगले करिब ६ करोड भुक्तानी गरेको थियो । पछिल्लो समय पनि भुक्तानी रोकेपछि साताअघि प्राधिकरणले फेरि पत्र काटेको थियो ।

०७७र७८ असार मसान्तसम्मको कोइलाको तिर्न बाँकी ४० करोड र ०७९ चैतसम्मको कोइला र स्पेयर पार्ट्सलाई झुक्तानी गर्न बाँकी ११ करोड ५९ लाख रहेको ज्ञापनमा उल्लेख छ । ‘अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । कर्मचारीको नागरिक लगानी कोष ९कात्तिकदेखि फागुन० को १ करोड ४९ लाख, कर्मचारी सञ्चय कोष ९०७९ साउनदेखि फागुनसम्म० को २ करोड १२ लाखको आर्थिक भार छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको बिदा मुआब्जा, सामाजिक सुरक्षा कोष ५७ लाख, सरकारी अन्तःशुल्क र सरकारी रोयल्टीको १ करोड भार छ ।’

यीबाहेक कर्मचारीको टीडीएस, सामान सप्लायर्सको टीडीएसको ७४ लाख र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट रकम १ करोड १५ लाख रहेको ज्ञापनमा उल्लेख छ । ‘उद्योगको समग्र अवस्था दयनीय नै छ । तर, उद्योग धेरैजसो समय बन्द हुँदा थप समस्या भयो,’ अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका अध्यक्ष विशेश्वर पालले भने, ‘मन्त्रीलाई उद्योग चलाएर छिटो निकास दिन आग्रह गरेका छौं ।’

ज्ञापनपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा १ लाख ३ हजार टन क्लिंकर उत्पादन गरेको उदयपुर सिमेन्टले ०७९र८० को वैशाखसम्म ४९ हजार ५२ टन मात्रै उत्पादन गरेको छ । ०७८र७९ मा २१ लाख ७२ हजार ४ सय १९ बोरा सिमेन्ट बिक्री भएको थियो । तर ०७९र८० वैशाखसम्म ९ लाख २ हजार ८ सय २९ बोरा मात्रै बिक्री भएको छ । यसले पनि उद्योगको अवस्था दयनीय बनेको जानकार बताउँछन् । २१ लाख ७२ हजार बोरा बिक्री गरेकै आधारमा ०७८र७९ मा उद्योगले झन्डै ५ करोड आम्दानी गरेको थियो ।

उद्योगको शुक्रबार ३५औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनमा ४ करोड ९२ लाख ५६ हजार रकम नाफा आर्जन गरेको देखाइएको छ । उद्योगले ०७७र७८ को तुलनामा ०७८र७९ मा करिब २३ प्रतिशत बढी उत्पादन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७७र७८ मा १७ लाख ६७ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुँदा ३० करोड नोक्सानी भएकामा ०७८र७९ मा २१ लाख ७२ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरी नाफा भएको जनाइएको छ । तर सञ्चालन खर्च भने घाटामै छ ।