काठमाडौँ, २६ फागुन । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

सरकारले बिहीबार विधेयकलाई संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले सो विधेयक संसद् सचिवालयमा बिहीबार दर्ता गरेको जानकारी दिए । सो विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको बताए । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विधेयकलाई संसद्‌मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार दर्ता गराएको विधेयकमा अघिल्लो विधेयकमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्न विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई फेरेर त्यसउपर सर्वोचच जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ । “विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ,” प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरिएको परिभाषा भने विधेयकमा यथावत् राखिएको छ ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले विधेयक दर्ता भएको दुई दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाको सबै सदस्यलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिने जानकारी दिए । विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि बस्ने जुनसुकै संसद् बैठकमा पेस हुने उनले जानकारी दिए ।

सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसद् बैठकमा अघि बढाउने विषय राजनीतिक विषय भएको बताउँदै सभामुखले राजनीतिक दलसँग छलफल गरी आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुने बताए ।